काठमाडौं । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रूपमा गराउने तयारी भएको छ ।
भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएन अरुण थर्ड हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा संखुवासभामा आयोजनाको शिलान्यास गराउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यसबारे अहिले प्रारम्भिक छलफल भइरहेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै गर्ने भारत भ्रमणका बेला मोदीले अरुण तेस्रोको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम तय हुने बताइएको छ ।
एसजेविएनका देशीय निर्देशक हरिराम सुवेदीले आफूले पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले अरुण तेस्रो उद्घाटन गर्ने सुनेको बताए । भारत सरकारको आयोजना भएकाले प्रधानमन्त्री मोदीले आयोजना शिलान्यास गर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । यस विषयमा विस्तृत जानकारी नभएको उनले बताए । उनका अनुसार आउँदो सेप्टेम्बर वा अक्टोबरमा आयोजनाको शिलान्यास हुने सम्भावना छ ।
यता, लगानी बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । भारत निकासीका लागि अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।
आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ र पहुँच सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । वनको अनुमति ढिलाइले काम प्रभावित भएको सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार वनका कारण विद्युत् गृहसम्म पुग्ने सडक निर्माण प्रभावित भएको छ ।
आयोजनाको दोस्रो लटको कामका लागि बोलपत्र आह्वान गर्दा ४ भारतीय निर्माण व्यवसायीले प्रस्ताव पेश गरेका छन् । भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड, ग्यामन इन्डिया लिमिटेड, जेपी कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेड र हिन्दूस्तान कन्सट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडले प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
डेढ महिनाभित्र दोस्रो लटका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट भइसक्ने सुवेदीले बताए । दोस्रो प्याकेजमा छनोट हुने निर्माण व्यवसायीले विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गर्नेछ । पहिलो लटअन्तर्गत आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपीले पाएको छ ।
प्याकेज १ अन्तर्गत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । यस्तै, तेस्रो लटमा हाइड्रोमेकानिकल र चौथो लटमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको काम हुनेछ ।
आयोजनाको काम सुरु हुन लाग्दा पनि सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध गराउन भएको ढिलाइले काम प्रभावित हुने देखिएको छ । हाल आयोजनाका लागि १२४ हेक्टर वनको जग्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
आगामी २५ वर्षका लागि एसजेवीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् ।
प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ ।
प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटरलामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
स्रोत:बाह्रखरी
