सौर्य ऊर्जामा २३ वस्तुलाई भन्सार तथा भ्याट छूटको सिफारिश

    620

    असोज १, काठमाडौं । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपीसी)ले सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा प्रयोग हुने विभित्र २३ प्रकारका वस्तुको आयातमा भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छूट दिन सिफारिश गरेको छ । एईपीसीको अनुदान सहयोगमा विभित्र देशबाट आयात भएका सामानको भन्सार चेकजाँचमा समस्या आउन थालेपछि नामै तोकेर छूट दिन सिफारिश गरिएको एईपीसीका वरिष्ठ योजना अधिकृत सूर्यकुमार सापकोटाले बताए । ‘हामीले भन्सार छूटका लागि सिफारिश गरेको फाइल वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘अर्थमा पनि यस विषयमा चार/पाँच पटक छलफल भइसकेकाले चाँडै निर्णय हुन सक्छ ।’ सरकारले सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक उपकरणमा एईपीसीको सिफारिशका आधारमा भन्सार तथा भ्याट छूट दिन्छ ।
    Solar Power System
    हालको व्यवस्थाअनुसार सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा प्रयोग हुने महŒवपूर्ण उपकरणहरूको नाम उल्लेख नभएकाले भन्सार नाका तथा व्यवसायीहरूमा दुविधा उत्पत्र भएकाले २३ ओटा वस्तुलाई छनोट गरिएको सापकोटा बताउँछन् । केन्द्रले आगामी वर्षहरूमा यस्ता वस्तुको सूचीलाई थप गर्दै लैजाने समेत बताएको छ । गतवर्ष सरकारले आर्थिक विधेयकको भन्सार महशुलमा सोलार फोटोभोल्टिक सेट, ट्युब्लर ब्याट्री, सोलार फोटोभोल्टिक ट्युब्लर ब्याट्री र सफा ट्याम्पोको ब्याट्री उत्पादनमा आवश्यक सामग्रीमा मात्र भन्सार महशुल छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही कारण अनुदान सहयोगमा आयात भएका कतिपय सामान समेत भन्सार नाकामै थन्किन पुगेका थिए ।

    त्यस्तै, केन्द्रको अनुदान सहयोगमा आयात भएका सामानमा अनियमितता बढेको आशङ्का हुन थालेपछि भन्सारले त्यस्ता वस्तुको आयातमा थप कडाइ गरेको थियो । अनुदान सहयोग प्राप्त सामानको आयातमा अनुगमन गर्न भन्दै २ वर्षअघि एक अनुगमन समितिसमेत गठन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र एईपीसीका एकएक जना अधिकारी संलग्न रहेको समितिको अहिलेसम्म बैठक नै बस्न नसकेको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीना खनालले बताइन् ।

    तर, नेपालमा ग्रामीण नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम (आरआरईपी)मार्फत आगामी ५ वर्षभित्र वैकल्पिक ऊर्जामा १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक घरेलु सौर्य प्रणाली (एसएचएस)का सामग्रीमा सरकारले भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छूटबापत ५ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ ।

    Source : © 2012 Abhiyan