वैकल्पिक स्रोतको बिजुली किन्न प्रास्ताव

    132

    काठमाडौं–सरकारले हिउँदको ऊर्जा संकट टार्न निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायसँग विद्युत खरिदको प्रस्ताव गर्ने भएको छ । ऊर्जाका सम्भावित सबै स्रोतबाट उत्पादित बिजुली उपयोग र बिजुली बेच्न इच्छुक प्रवद्र्धकको माग सम्बोधन गर्न यसो गर्न लागिएको हो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे सूचना निकाल्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । प्राधिकरणले बुधबार १५ दिनको म्याद राखी सूचना निकाल्ने तयारी गरेको छ । इच्छुक कम्पनीले भरपर्दो आधारमा दर, समय र स्रोत उल्लेख गरेर प्रस्ताव गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

    ‘कति समयभित्र कति परिमाणको बिजुली दिन सक्ने हो इच्छुक कम्पनीले किटान गरेर निवेदन दिनुपर्नेछ,’ उनले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘भरपर्दो कम्पनी वा निकायले बिजुली दिने स्पष्ट भयो भने तिनीहरूसँग विस्तृत छलफल हुन्छ र प्राप्त बिजुली औद्योगिक क्षेत्रलाई वितरण गरिनेछ ।’

    सोलार, वायु, चिनी मिल वा अन्य वैकल्पिक जुनसुकै स्रोतको बिजुली भए पनि सरकारले किन्ने मन्त्री शर्माले बताए । ‘विभिन्न स्रोतबाट बिजुली निकाल्छौं र सरकारलाई बेच्छौं भन्ने दर्जनौं व्यक्ति तथा निकाय आएका छन्,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव नै आह्वान गरेपछि उनीहरूले साच्चिकै काम गर्न सक्छन् वा कुरामात्र गरेका हुन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’

    बेच्ने निकायसँग दर र परिमाणको कुरा मिले यस्तो बिजुलीको खरिदमा केही वितरण शुल्क थपेर उद्योगलाई बेचिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘बुधबार बिजुली किन्ने प्रस्तावको सूचना प्रकाशित हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव कम्पनी वा निकायले १५ दिनभित्र बेच्ने दरसहित निवेदन दिनुपर्छ ।’

    हरेक पटक सरकार परिवर्तन भएसँगै विभिन्न निकाय वा व्यक्ति बिजुली निकाल्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष पुग्ने गर्छन् । सोलार, वायु, थर्मल वा अन्य स्रोतबाट छिटो बिजुली उत्पादन गरेर सरकारलाई बेच्न सक्ने यस्ता निकायको दाबी हुन्छ । तिनले मन्त्री, सचिव वा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीलाई प्रलोभनमा पारेर आर्थिक लाभ लिने प्रयाससमेत गरेका विगतका उदाहरण छन् ।

    कुरा गर्नेभन्दा काम गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई प्रोत्साहन गर्न पनि प्रस्ताव आह्वान गर्न लागिएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । मन्त्रीका अनुसार प्रस्तावक कम्पनीलाई तत्काल कुनै प्रकारको अनुमतिपत्र दिइने छैन । कम्पनीले बिजुली उत्पादन गरेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने सुनिश्चत भएपछि मात्र अनुमतिपत्र दिइनेछ । बिजुली उत्पादन गर्छुभन्दै अनुमतिपत्र झोलामा बोकेर लगानी खोज्ने व्यक्ति तथा निकायलाई सोधै निरुत्साहित गरिने उनको भनाइ छ ।

    सरकार फेरिना साथ हरेक वर्षको हिउँदमा चिनी उद्योगको बगास (खोस्टा) बाट बिजुली उत्पादन गर्ने र प्राधिकरणलाई बेच्ने विषय दोहोरिन्छ । तर, सरकारले प्रसताव आह्वान गरे पनि यस्ता उदोगले बिजुली उत्पादन गरेर बेच्ने आधार नदेखिएको विद्युत विकास विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
    सरकारले गत फागुनमा ल्याएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक’ कार्ययोजनामा बगासबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्ने र यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । विभागले प्रस्ताव आह्वान गर्दा जम्मा ६ वटा चिनी उद्योगले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

    केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा एक बेलायति कम्पनीले ३ सय मेगावाटसम्मको वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्ने भन्दै लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो । बोर्डले विस्तृत विवरण मागेपछि कम्पनी नै भागेको थियो । विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीले सरकार परिवर्तन हुनासाथ विभिन्न स्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने र छोटो समयमै लोडसेडिङ हटाउन सकिने भ्रम छर्ने गरेका छन् ।

    स्रोत : नागरिक