वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी गर्नेलाई सहज

    1584

    सरकारले ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ लाई सञ्चालनमा ल्याएको छ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन आयोजना तथा त्यससम्बन्धी प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि सरल, सहज र पारदर्शी बनाउनका लागि उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिले वैकल्पिक ऊर्जाको विकास गर्ने तथा नियमन गर्नेछ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यविधि गत माघको अन्तिम साता स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । वैकल्पिक ऊर्जामा विशेष गरी सौर्य प्रणालीलाई विशेष जोड दिइएको छ । त्यसमा घरायसी सौर्य विद्युत् ऊर्जा र संस्थागत सौर्य ऊर्जा रहेका छन् । घरायसीमा पाँच सय किलोवाटदेखि १० किलोवाटसम्म रहेका छन् । यस्तै संस्थागततर्फ १० किलोवाटदेखि माथिका आयोजना रहेका छन् ।
    व्यापारिकतर्फ पाँच सय किलोवाट माथिका परियोजनालाई कार्यविधिले समेटेको छ ।

    घरायसी वा एक मेगावाटसम्म जडित क्षमताका संस्थागत वा व्यापारिक सौर्य ऊर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जडान गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदन दिँदा अधिकार प्राप्त निकायको अनुमति प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेश घिमिरेका अनुसार नेट मिटरिङ गर्ने सौर्य ऊर्जाको हकमा भने अनुमति जरुरी नपर्ने र प्राधिकरणमा सामान्य निवेदन दिए हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको सर्वेक्षणका लागि एक वर्षको समयावधि दिइने र उक्त अवधिमा अध्ययन सम्पन्न नभए कार्य प्रगतिका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप गरिने उल्लेख छ ।

    वायु ऊर्जा उत्पादनका सम्बन्धमा पनि मन्त्रालयले कार्यविधिमा समेटेको छ । पहिलो पटक वायु ऊर्जालाई सरकारको छाताभित्र ल्याएर विकास गर्न खोजिएको हो । यसअघि वायु ऊर्जाका सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यविधि थिएनन् ।वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले नै वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको थियो । वायु ऊर्जाको पनि जलविद्युत् आयोजनाको जस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र २५ वर्षको हुनेछ । वायु ऊर्जा जस्तै बायोग्याससम्बन्धी ऊर्जालाई पनि समेटिएको छ ।

    विद्युत भार कटौतीको कार्ययोजनामा समावेश गरिएको प्रावधानअनुसार वैकल्पिक विद्युत् ऊर्जाको खरिददर नेपाली मुद्रामा गरिने र विद्युत् खरिद ‘लिऊ वा तिर’को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । वैकल्पिक ऊर्जाको खरिददर प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसा हुनेछ । सो खरिददर अधिकतम तीन वर्षका लागि कायम हुनेछ । विद्युत् खरिद दर नदी प्रवाहीको औषतदरमा वार्षिक तीन प्रतिशतले आठ पटक सामान्य वृद्धि समावेश गरिएको छ ।

    व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको सर्वेक्षणका लागि भन्दै हालसम्म विद्युत् विकास विभागमा कूल ३७ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । ती आयोजनाबाट एक सय ८५ मेगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यस्तै वायु ऊर्जाका लागि पनि विभागले तीनवटा परियोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । मुस्ताङमा आयोजनास्थल रहेको ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट रहेको छ ।

    विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार पछिल्ला दिनमा वायु, सौर्य र थर्मल ऊर्जाको विकासका लागि लगानीका लागि चासो राख्ने संस्था वा व्यक्तिले अनुमति दिने क्रम बढेको छ । सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका व्यवसायीले भने प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) नगरिदिएका कारण आफूहरू निर्माणमा जान नसकेको बताएका छन् ।

    अपि पावर कम्पनीका प्रमुख सञ्जीव न्यौपानेले प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार नै आफ्नो कम्पनीले सौर्य प्रणाली जडानको प्रक्रिया शुरु गरे पनि पिपिए नभएका कारण समस्या आइपरेको बताउनुभयो । सो कम्पनीले कूल ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ ।

    -नागरिक