विद्युत प्राधिकरणले चाइना थ्रि गर्जेजलाई भन्यो ः पश्चिम सेती बनाउन पहिले कम्पनी खोलौं

    140

    काठमाडौं÷नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेतीजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउन  पहिले कम्पनी खोल्न चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनलाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरण र थ्रि गर्जेजका प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको छलफलमा प्राधिकरणले संयुक्त लगानीको कम्पनी खोलिएपछि त्यसैमार्फत विवादित विषयलाई टुङग्याउन सकिने बताएको हो ।
    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने,‘साँच्चै लगानी गर्न आउने हो भने पहिला संयुक्त लगानीमा कम्पनी दर्ता गर्छौँ भन्नुपर्यो ।’ प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच गत ३० कात्तिकमा संयुक्त लगानी सम्झौता (जेभीए)मा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, जेभीएमा हस्ताक्षर भएको झण्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा नत अहिलेसम्म आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी खुल्न सकेको छ न आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत नै देखिएको छ । उल्टै चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एकपछि अर्का नयाँ नयाँ सर्त तेर्साउँदै आइरहेको छ । कम्पनीले अहिले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकिएको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) दरमा पश्चिम सेती आयोजनामा लगानी गर्न गाह्रो हुने बताउँदै आएको छ ।  पीपीएका केही व्यवस्था अस्पष्ट भएको कम्पनीका प्रतिनिधिले सोमबारको छलफलमा राखेका थिए । प्राधिकरणले त्यसलाई प्रष्ट बनाएको थियो । ‘छलफल सकारात्मक भएको छ, आयोजना अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ’,घिसिङले भने ।
    प्राधिकरणले जलाशयुक्त आयोजनाको पीपीए दर शुख्खा (मंसिर १६ देखि जेठ १५सम्म) र वर्षायाम (जेठ १६ देखि मंसिर १५सम्म )का लागि प्रतियुनिट क्रमश ः १२.४० र ७.१० रुपैयाँ तोकेको छ । यो दरमा वार्षिक तीन प्रतिशतका दरले
    आठ वटा मूल्यबृद्धि (स्कालेसन) दिने व्यवस्था गरिएको छ । जलाशय आयोजनाको सक्रिय भण्डारण आयातन ‘डिजाइन डिस्चार्ज’को १५ दिन हुन आउने आयायतभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था छ । यसैगरी, ‘डेड स्टोरेज भोलुम’ कम्तिमा ५० वर्षसम्म ‘सेडिमेन्ट’ नभरिने हुनु पर्छ । शुख्खायाममा वार्षिक कूल ऊर्जाको न्यूनतम ३५ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।
    विदेशी लगानीमा निर्माण हुने भएकाले पश्चिम सेती आयोजनाको पीपीए अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्नु पर्ने प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनास“ग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै डलरमा पीपीए
    गर्ने नीति लिएको छ । अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने छ । उक्त अवधि सकिएपछि बा“की पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैया“मा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
    नयाँ सरकार बनेपछि आयोजना अगाडि बढाउन चिनियाँ कम्पनी केही सकारात्मक देखिको छ । आयोजना अगाडि बढाउने÷नबढाउनेमा अझै उनीहरु स्पष्ट हुन नसकेको लगानी बोर्ड स्रोतले बतायो । केही अघि राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले थ्रि गर्जेजले विभिन्न बहाना देखाउँदै पश्चिम सेती बनाउन नचाएको बताएका
    थिए । सोही कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्यान)का पूर्व अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले नै बनाउनु पर्ने र उसले नबनाउने भएमा राज्यको लगानीमा आयोजना बनाउनु पर्ने विकल्प अगाडि सारेका थिए । ‘सरकार अहिले थ्रि गर्जेजलाई पत्र पठाउनमा मात्रै सीमित भएजस्तो देखिएको छ’,उनले भनेका
    थिए,‘सरकारले पत्र मात्र  नलेखी तत्काल टोली चीन पठाएर निर्णयक छलफल गर्नु पर्छ ।’
    पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरणका लागि स्थापना भएको बोर्ड सम्पर्क कार्यालयकैरुपमा मात्रै सीमित भएको छ । आयोजना अगाडि बढाउन बोर्डले कुनै पहल गरेको छैन । कम्पनीले अहिले प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाका लागि तोकेको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)दरमा पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने बताइरहेको छ ।
    उसले आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटबाट घटाउने सर्तसमेत अगाडि सारेको छ । यसअघि क्षमता घटाउने प्रस्तावलाई ऊर्जा मन्त्रालयले अस्विकार गरिसकेको थियो ।
    पश्चिम सेती बनाउन स्थापना गरिने कम्पनीमा कम्पनीमा प्राधिकरण र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको क्रमश ः २५ र ७५प्रतिशत सेयर रहने छ। कम्पनीले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत सेयर दिने छ ।
    प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“
    छ ।
    आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । बोर्डले आयोजनामा विदेशी लगानी स्विकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
    ०७१को साउनबाट निर्माण सुरु गरि ०७६को पुसको दोस्रो सातामा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखि ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच १७ फागुन ०६८मा समझदारी भएको थियो । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पनि आयोजना १५ वर्ष ओगटेको थियो ।
    आयोजना अध्ययनका क्रममा अलिहेसम्म भएको खर्चलाई खर्चलाई कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लगातमा पूजिकरण गर्नु पर्ने छ । तर, राष्ट्र बैकले अहिलेसम्म कम्पनीको अहिलेसम्मको खर्च पू“जिकरणे स्वीकृति दिएको छैन । यसले गर्दा पनि म्पनी खडा हुन नसकेको हो ।
    चिनिया“ कम्पनीले आयोजना स्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजना स्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङ लगायतका काम आफ्नै खर्चमा गरिरहेको छ । आयोजनाको अध्ययन कम्पनीमार्फत गर्ने समझदारी भएको थियो ।
    प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकम जुट्न नसकेमा चिनिया“ एक्जिम बैंकबाट सहुलितपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन चाइना थ्रि गर्जेजले  सहयोग गर्ने समझदारीमा व्यवस्था छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैया“
    छ । आयोजनाको लगानी २५ प्रतिशत इक्विटी र  ७५ प्रतिशत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।