लोडसेडिङ घटाउन साढे ५ अर्ब अनुदान

    553

    काठमाडौं, १७ असोज – सरकारले लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित गर्न विद्युत् प्राधिकरणलाई ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । भारतबाट थप बिजुली आयात र तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दा हुने नोक्सानी बेहोर्न प्राधिकरणले सरकारी अनुदान खर्च गर्न पाउनेछ ।

    तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्दा २ अर्ब ८० करोड र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा २ अर्ब ६० करोड नोक्सान हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपणबमोजिम सरकार अनुदान दिन तयार भएको हो ।
    समयसीमा र जिम्मेवारी लिने अधिकारीको भूमिका किटानसहित ल्याइएको लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना २०६९ मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिले स्वीकृत गरेपछि सरकार अनुदान दिन सहमत भएको हो । समितिले असोजभित्र कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यतालिका बनाएर प्राधिकरणलाई अनुदान निकासा गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
    प्राधिकरणले भारतबाट थप बिजुली खरिद नगरिए र विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट तथा हेटौंडाको डिजेल प्लान्ट सञ्चालन नभए आगामी हिउँदमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेपछि सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरण कार्ययोजना अघि सारेको हो । देशमा ऊर्जा संकट बढ्दै गएपछि अघिल्ला सरकारले पनि यस्तै कार्ययोजना ल्याएका थिए । तर, ती योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएनन् ।
    सरकारले विराटनगर र हेटौंडामा भएका तापीय विद्युत् केन्द्रबाट मंसिरदेखि दैनिक ६ लाख युनिट बिजुली उत्पादन गर्न आवश्यक इन्धन आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनेछ । विराटनगरको मल्टिफ्युल प्लान्ट निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ ।
    कटैयादेखि कुसाहसम्मको १३२ केभी प्रसारण–लाइन निर्माण माघभित्र सम्पन्न गरी भारतबाट थप १३ करोड ५० लाख युनिट बिजुली आयात गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यो प्रसारणलाइन दु्रतगतिमा बनाउन भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनसँग वार्ता गरी निर्माण र वातावरणीय मूल्यांकन एकसाथ थाल्न तथा जग्गा अधिग्रहण चाँडै सक्न पनि समितिले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रसारण–लाइन बनाउँदा लाग्ने ३२ करोड असोजभित्र प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन समितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ ।
    विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न पुस, माघ, फागुन र चैत्रमा साप्ताहिक पाँच दिनमात्र सरकारी कार्यालय खोल्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । विद्युत् चुहावट ३ प्रतिशत घटाउने, बढी चुहावट हुने क्षेत्रमा थप लोडसेडिङ गर्ने, चिनी कारखानाबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने, प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्नेलगायतका सुधार कार्ययोजना अघि सारेको छ ।
    त्यस्तै, आठ वर्षभित्र १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला, ४ सय मेगावाटको नलसिंगगाड, ३ सयको उत्तरगंगा, ६ सयको बूढीगण्डकी, दूधकोसी ३ सय ५० र ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाइसक्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ ।
    प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुरूप काम नभए मंसिरमा दैनिक ११, पुस–माघमा १८ र फागुन–चैतमा २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुनेछ । त्यस्तै, वैशाखमा १७, जेठमा १४ र असारमा ९ घण्टा बत्ती जानेछ ।
    भारतबाट थप बिजुली आयात, थर्मल प्लान्ट सञ्चालन गर्न अनुदान र कुलेखानी जलाशयमा पानीले भरिए मंसिरमा दैनिक ९ घण्टा, पुसमा १५, माघ–फागुनमा १६, चैतमा १५, वैशाखमा १४, जेठमा १० र असारमा ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

    प्रस्तुति: कारोबार