लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउने जुक्ति

    132

    जेष्ठ ९ –
    lodseding-bat-muktiराजनीतिक अवस्था एकै ठाउँमा अड्केको हप्तौं भइसक्यो । निर्वाचन हुनुपर्छ, तिथि तोकिनुपर्छ भन्ने र निर्वाचनअघि सर्तहरू थप्दै निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्चबीच मुलुक निस्सासिँदो गरी जाकिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि गएको हप्ता तीनवटा विकाससम्बन्धी समाचारहरू सकारात्मक रूपमा प्रवाहित भए, जुन आफैंमा उत्साहबर्द्धक छ । पहिलो, काठमाडौं-कुलेखानी-हेटौंडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसंँग सम्झौता गरेको समाचार आयो । दोस्रो, मृगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोष्टमा माथिल्लो अरुणमा तीनवटा गरी १६०० मेगावाटको प्रोजेक्ट बन्न सक्ने, ती आयोजना नेपाली प्रबर्द्धकले नै बनाउनुपर्ने, बनाउन सकिने सम्भावना व्यक्त गर्नुभएको छ । तेस्रो, नागरिकमा ३ जेठ शुक्रबार ‘हिउँदमा बिजुली दिनेसंँग मात्रै पीपीए हुने’ शीर्षकमा समाचार छापिएको छ । समाचारमा दुइटा उत्साहबर्द्धक सूचना छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यतिबेला ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी परिमाणको विद्युत बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रका उत्पादकहरूको आवेदन परेको छ । यसको अर्थ हो- ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो चरणको सर्भेक्षणको काम सकिएको छ । साथै सन् २०१७/१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने १५० भन्दा बढी आयोजनासँंग अठार सय मेगावाट विद्युत खरिदका लागि प्राधिकरणले विद्युत बिक्री सम्झौता -पीपीए) गरिसकेको छ । आउंँदो चार वर्षभित्रै क्रमशः नेपालले बेहोर्नुपरेको लोडसेडिङ न्यून हुंँदै गई समाप्तितिर लम्किएको यो सुखद संकेत हो । यसै समाचारमा नकारात्मक खबर के छ भने आइन्दा हिउंँदमा बिजुली दिनेसँंग मात्र पीपीए हुने भनेपछि ६ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएका उत्पादकहरूले के गर्ने हो ? जलाशययुक्त वा हिउंँदमा मात्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना पक्कै छैनन् होला, भए पनि कम होला । यसबारे समाचारले सूचनाभन्दा भ्रम बढाउने काम बढी गरेको छ । सबैलाई थाहा छ, धेरैजसो नदीमा हिउँंदमा कम पानी हुनाले विद्युत उत्पादन पनि कम हुन्छ । वषर्ामा बढी हुन्छ । त्यसैले हिउँदको चार महिनाको विद्युत खरिद दर र वषर्ायामको आठ महिनाको दरबीच झन्डै दोब्बर रकमको अन्तर छ । प्राधिकरणको आफ्नो कठिनाइ होला । बेच्न नसक्ने विद्युत खरिद गरेर प्राधिकरण जानी-जानी नोक्सानमा पर्ने कुरो आउंँदैन । तर प्राधिकरण एउटा व्यावसायिक निकायमात्रै हैन, सार्वजनिक संस्था पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा पीपीए नगरिएका कारण नेपाल झन्डै ढुंगेयुगतर्फ धकेलिएको थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वले अल्पकालीन सोच राखेर उत्पादकहरूसँंग पीपीए अहिले नगर्ने हो भने त्यसको असर आउने दिनमा कहालीलाग्दो हुनेछ । संँगसँंगै अर्को कोणबाट पनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ । प्राधिकरणको विकल्पमा कुनै संस्था नेपालमा अहिले छैन, जसले राष्ट्रिय स्तरमा वितरणको कार्य गरेको होस् । त्यस्तै प्रसारण गर्ने सबै लाइन पनि प्राधिकरणकै जिम्मामा छ । यस्तो बेला प्राधिकरणले उत्पादकहरूको हौसला घटाउने हैन कि यसका विकल्पबारे सरकारलाई मौकामा सुझाव दिनुपर्छ । ‘विद्युत आपूर्तिसम्बन्धी दीर्घकालीन र अल्पकालीन नीति निर्धारण गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने’ तथा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने’ जस्ता काम गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्राधिकरणले निजी व्यावसायिक संस्थाको जस्तो नाफा-घाटामात्र हिसाब गरी पीपीए गर्दिन भन्न उपयुक्त हुंँदैन । यसमा प्राधिकरण संँगसँंगै नेपाल सरकारले पनि तत्कालै हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्ने हुन्छ । यिनै कुरालाई दृष्टिगत गरेर विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरणका लागि तीन अलग-अलग संस्था बनाउनुपर्ने भनी २०६५ सालमा नै नयांँ विद्युत विधेयक तयार पारिएको हो । यो विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत भई विधायन समितिसमक्ष विचाराधीन रहेको थियो । तर, विधायन समितिले त्यसलाई समयाभावका कारण पारित गर्न सकेन र त्यो विधेयक त्यसै थन्केर बसेको छ । जलविद्युत विकास नीति, २०५८ लाई ध्यानमा राखेर उक्त विधेयक बनाइएकोमा विवाद छैन । २०६५ सालमा तयार भएको उक्त विधेयकमाथि संसदमा हालिएको उपयुक्त संशोधन समेतलाई समावेश गरी उक्त विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा भए पनि तुरुन्तै जारी गर्नुपर्ने भयो । यो अध्यादेश आएमा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि प्राधिकरणको मात्रै भर पर्नु पर्दैन । नयांँ संस्था खडा भएर प्रतिस्पर्धा बढ्छ र नेपालमा घरिघरि देखिएको ऊर्जा संकटबाट त्राण पाउन सकिन्छ । संक्रमणकाल भनेर पूर्वाधार विकासका कुनै पनि काम रोक्न जरुरी छैन, त्यो रोक्नु पनि हँुंदैन । प्राधिकरणले पीपीए गर्न असमर्थता जनाउनुको पछाडि विद्युत उपभोग गर्ने क्षमता विकास नभएको मात्रै कारण हैन । प्राधिकरणका निर्देशक शेरसिंह भाटले भन्नुभएको छ, ‘प्रसारण लाइनको अभाव, डलरमा मात्रै पीपीए गर्नुपर्ने भन्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको माग, अस्वाभाविक पीपीए दर लगायतका कारण जुन पायो त्यही आयोजनासँंग पीपीए गर्न सकिँदैन ।’ -जेठ ३ शुक्रबारको नागरिक) । प्रसारण लाइनको अभाव पक्कै पनि मुख्य मुद्दा हो । त्यसैले पनि प्रसारण लाइनका लागि छुट्टै संस्था नभई भएन । त्यसो भएमा उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन प्रसारण गर्ने संस्थामार्फत बजारसम्म पुर्‍याउने थिए । प्राधिकरणमा मात्र भर पर्नुपर्ने थिएन । उत्पादन गर्नुअघि नै बजारको जोहो पनि गर्थे, उत्पादकहरूले । तर त्यसो नहुंँदा प्राधिकरण आफ्नै बोझको कारणले आफू सक्तिन भन्दैछ, अर्कोतिर प्राधिकरणबाहेक पीपीए गर्न सकिने अर्को संस्था छैन । विदेशी लगानी भएको प्रोजेक्टमा परिवत्र्य मुद्रामा सम्झौता नगरी कसरी सुख पाइएला ? नेपाली मात्रको लगानी भएको आयोजनासंँग नेपाली मुद्रामै सम्झौता हुनसक्छ । जहांँसम्म अस्वाभाविक पीपीए दरको कुरा छ, यसलाई बजारमै छोडिदिउंँ । पहिलो कुरा त प्रतिमेगावाट  बिजुलीको लागतको राष्ट्रिय बेञ्चमार्क हुनुपर्‍यो । उपयुक्त प्रतिफल नपाई कसैले लगानी गर्दैन । दोस्रो कुरा अनुचित नाफा उत्पादकले पाउनु पनि भएन, संँगसँगै उत्पादक निचोरिनु पनि भएन । प्राधिकरणले पनि पीपीए दर तोक्दा कुनै बेञ्चमार्क त तोक्नैपर्‍यो र त्यो जायज हिसाबमा आधारित हुनुपर्‍यो । प्राधिकरण बाहेक अरु वितरण संस्था आए भने दरबारे पनि प्रतिस्पर्धाले आफ्नो स्थान बनाइहाल्छ ।

    विद्युत नीति र ऐनले पनि क्याप्टिभ ल्पान्टको सोच बनाएको छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा कसैले पनि यसबारे ध्यान दिएका छैनन् । केही हप्ताअघि विराटनगर-इटहरी करिडरमा केही उद्योगले चौबिसै घन्टा बिजुली पाइरहेको र त्यसका कारण बढी लोडसेडिङको मार स्थानीय जनताले बेहोर्नुपरेको खबर आयो । मुद्दालाई विषयान्तर गर्नुभएन । जनतालाई पनि विद्युत आपूर्ति अकुण्ठित चाहिएको छ भने उद्योग पनि चौबिसै घन्टा चल्नैपर्‍यो । त्यतिमात्र हैन, कृषि जुन हाम्रो आर्थिक मेरुदण्डको आधार हो, त्यसले पनि प्राथमिकताको दृष्टिले सबैभन्दा पहिले सस्तो दरमा बिजुली निरन्तर पाउनुपर्‍यो । यी सबै कुरा सरकार र प्राधिकरणमा मात्रै भर परेर नहुने भयो । किन विराटनगर उपमहानगरपालिका वा मोरङ, सुनसरी जिल्ला विकास समिति मिलेर मोरङ, सुनसरीका लागि माथिल्लो अरुणका आयोजना आफ्नालागि विकास गर्दैनन् ? किन काठमाडौं केन्दि्रत निर्णय कुरेर बस्छन्, ती जिल्लाहरू ? त्यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र सबै वर्ग समुदायका व्यक्ति मिलेर मोरङ-सुनसरीलाई लोडसेडिङ मुक्तक्षेत्र घोषणा गर्न सकिन्न ? त्यस्तै सम्भावना बोकेको पूर्वी पहाड र झापा जिल्ला छन् । त्यस्तै क्षमता कास्की जिल्लाको छ । किन सधै काठमाडौंबाट डोरिने ? काठमाडौंले नै अरु जिल्लालाई पछ्याउन बाध्य पारे हुंँदैन ?

    काठमाडौं उपत्यकाले पनि यसबारे सोच्ने बेला आइसक्यो । यसको आर्थिक विकास र क्षमताले यसले आफ्नालागि क्याप्टिभ ल्पान्ट बनाउन सक्छ । यसले पनि किन केन्द्रको बजेट ताकेर बस्ने ? केन्द्रको बजेट खर्चेर दूरदराज जिल्लामा विद्युत पुर्‍याए हुन्छ, कृषिका लागि विद्युत उपलव्ध गराए हुन्छ । यी केही उदाहरण हुन् । यसको पुनरावृत्ति जति पनि गर्न सकिन्छ । सानो स्तरमा लोडसेडिङ नभएका गाउँं, बस्तीहरू पहाडमा थुप्रै छन् । उनीहरू न केन्द्रको मुख ताक्छन्, नत ती केन्द्रमै भर पर्छन् । आफ्ना पौरखले आफ्ना गाउंँलाई विद्युत आपूर्ति गरी बसेका छन् । त्यसै प्रणालीलाई ठूलो परिमाणमा गर्ने भनेको त हो नि क्याप्टिभ ल्पान्ट लगाउने भनेको । ६ हजार मेगावाटको पीपीए गर्ने प्रस्ताव लिएर जांँदा असमर्थता जनाउने अवस्था आइपरेको छ, प्राधिकरणलाई । अलिकति चौडा सोच राखेर हेरांै । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत गर्ने हिसाबले नेपाल कुन ठाउंँमा आज उभिएको छ । ऊर्जाको अभावले एउटा रासायनिक मलको कारखानासम्म स्थापित गर्न सकिएको छैन । आयातित पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो बिल भुक्तानीको विकल्पका रूपमा जलस्रोतमा आधारित ऊर्जालाई उपयोग गर्नुपर्ने हैन र ? कि हामी सोचमा दरिद्र छौं, कि हामी केही गर्न सक्तैनौं भन्ने मानसिकतावाट मुक्त हुन सकिरहेका छैनौं । तर वास्तविकता त्यस्तो हैन । विश्वमा आएका परिवर्तन, आर्थिक विकासलाई राम्ररी नियाल्ने ताकत हामीमा छ । यो मुलुकलाई उचाइमा पुर्‍याउने शक्ति नेपालीमा नै छ । यो विश्वास कैयन विधामा प्रकट भइसकेको छ । सेवा उद्योगमा ठूलो फड्को मारेको छ । मुलुकमा सञ्चार उद्योगमा त्यस्तै विकास भएको छ । चाहिएको अलि दह्रो राजनीतिक प्रतिबद्धता र स्थिरता हो, जुन कुरा नेपालीबाट सम्भव छैन भन्ने लाग्दैन । ५/६ महिनाअघि जनकपुरका एउटा व्यवसायीले पंक्तिकारसँंग कुरा गर्दा भन्नुभएको थियो, ‘सडक र विद्युत प्रसारणको सञ्जाल सरकारले बनाइदिने हो भने यो मुलुकलाई अरु कोही चाहिँदैन, हामी व्यवसायी मात्रैले उचाइमा पुर्‍याउँंछौं ।’ यो उत्साह र जांँगर भएका व्यवसायीहरूलाई टेवा दिने कि नदिने आजको यक्षप्रश्न भनेको यही हो ।

    Source : Kantipur