सरकारले १ मेगावाटसम्मका लघु जलविधुत् आयोजनाले ‘ क्यू–८० ’ मा डिजाइन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ५र६ मेगावाटका जलविधुत् आयोजना पनि लाइसेन्सको दस्तुर छल्न क्षमता घटायर निवेदन दिन थालेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
डिजाइन गरिएका आयोजना वर्षको ८० प्रतिशत पूर्ण रुपमा जडित क्षमतामा चल्छन् । विधुत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले जलविधुत् आयोजनको क्षमता निर्धारण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन नयाँ व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
‘१ मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविधुत् आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्न प्रतिशत एक्सिडेन्स पm्लो निर्धारण गरी क्षमता निर्धारण प्रक्रियामा एकरुपता ल्याउन मन्त्रालयले क्यू–८० को व्यवस्थालाई आधार लिने निर्णय गरेको हो ’ उपाध्यायले भने । विधुत प्राधिकरणले १ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको जलविधुत् खरिदका लागि क्यू ४० आधार बनाएको छ ।
१ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले जिल्ला जलस्रोत समितिबाट अनुमति लिई विधुत् विकास विभागबाट निर्माण स्वीकृति लिनुपर्छ । लघुजलविधुत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खपत हुने अवस्था देखिएकाले मन्त्रालयले नयाँ डिजाइन व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको बताइएको छ ।
प्रस्तुति: नयाँ पत्रिका
