राहुघाट ठेकेदारलाई साढे १४ करोड क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने

    3149

    काठमाडौं, १९ जेठ
    Raghughat३० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत्् आयोजना निर्माण सुरु हुन नसक्दा विद्युत् प्राधिकरणले सिभिल ठेकेदारलाई १४ करोड २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ ।
    परामर्शदाता छनोटमा भारतीय दूतावासबाट भएको ढिलाइका कारण ठेकेदार कम्पनीलाई काम दिन नसक्दा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको हो । आयोजना भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेकाले परामर्शदाताको स्वीकृति भारतले गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । आयोजनाको ठेकेदार भारतीय कम्पनी आइभिआरसिएल हो ।
    भारतीय दूतावासबाट भएको ढिलाइका कारण सिभिल ठेक्कासम्झौता कार्यान्वयनमा आएको २२ महिनापछि परामर्शदाता छनोट भएको थियो । सोही  अवधिको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणले ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने भएको हो ।
    प्राधिकरण सञ्चालक लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल संयोजकत्वको समितिले ठेकेदारसँग वार्ता गरी १४ करोड २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँलाई ठेक्कासम्झौताको व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि सीमा राख्ने समझदारी गरेको थियो । प्राधिकरण र कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएपछि समझदारी कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
    तर, ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसिएलको सञ्चालक समितिले क्षतिपूर्तिबापतको रकम २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धिको सीमामा राख्न नहुने निर्णय गरेको छ ।
    अग्रवालले ठेकेदार कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय शुक्रबार प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘१४ करोड २१ लाख ७६ हजार क्षतिपूर्ति दिए पनि यसलाई २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सिलिङमा राख्ने समझदारी गरेका थियौँ । तर, ठेकेदार कम्पनीको सञ्चालक समितिले रकम २५ प्रतिशतको सीमामा नराखी छुट्टै क्षतिपूर्तिका रूपमा दिनुपर्ने निर्णय गरेको जानकारी आएको छ,’ अग्रवालले भने ।
    उनले छुट्टै क्षतिपूर्ति दिने या २५ प्रतिशतको सिलिङमै समेट्ने भन्ने विषयमा ठेकेदार कम्पनीसँग पुन: वार्ता गरिने बताए । ०६७ कात्तिकमा ठेकेदार छनोट र ठेक्कासम्झौता २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा भएको थियो । परामर्शदाता ०६९ साउनमा छनोट भई मंसिरमा परिचालन भएको थियो । प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच एकवर्षे अवधिमा ३८.४ प्रतिशत काम भएको गणना गरी ठेक्कासम्झौतामा भएको व्यवस्थाका आधारमा १५ प्रतिशत मूल्य समायोजन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
    सोही व्यवस्थाअनुसार १४ करोड २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दिने २५ प्रतिशतकै सीमामा समायोजन गर्ने समझदारी बनेको हो ।  आयोजनाको काम १५ मंसिरदेखि सुरु भएको आयोजनाको काम सिभिल संरचना ठेकेदार परिचालन भएको ४२ महिना अर्थात १८ जेठ ०७३ मा सक्ने नयाँ मिति तय गरिएको छ ।

    – सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका