मिलिजुली बिजुली

    391

    बैंकहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मिलिजुली लगानी गर्न थालेका छन्। जोखिम विविधीकरण भन्दै बैंकहरुले सहवित्तीयकरणबाट जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन थालेका हुन्।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गा कर्जामा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति लिएपछि ऊर्जामा लगानी बढ्न थालेको हो।

    साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानीलाई बढावा दिँदै अन्य क्षेत्रलाई कसेपछि बैंकहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउन बाध्य भएका हुन् ।

    आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को मौद्रिक नीतिमा अनुत्पादक क्षेत्र, सेयर बजार र घरजग्गा धितो कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढेको विज्ञ बताउँछन्।

    अघिल्लो आर्थिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल लगानीको १२ प्रतिशत ऊर्जा र कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा त्यस्तो सीमा बढाएर कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिएको छ ।

    मौद्रिक नीतिमा एक अर्ब रुपैयाँभन्दा तलको ऋणमा बैंक एक्लैले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि एक अर्बभन्दा माथि सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

    मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगीलाई लक्षित गरेर सहवित्तीयकरणको कर्जासीमा वृद्धि गरेको हो । यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ५० करोड रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षदेखि एक अर्ब रुपैयाँ बनाएको छ । एक अर्बभन्दा बढी ऋण लिनुपर्ने भए मात्रै सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएकोले पनि समूहिक रुपमा जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न बैंक बाध्य भएका हुन्।

    उत्पादनशील कर्जामा तोकिएअनुसारको ऋण लगानी नगरे हर्जानाको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। २०७४ असारदेखि अपुग रकममा बैंकदरमा हर्जना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

    ऊर्जा र कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिए पनि एकैचोटि त्यति धेरै लगानी बढाउन नसकिने नेपाल बैंकर्स सघंको भनाइ छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले हालसम्म १५ प्रतिशतभन्दा कम मात्रै यस क्षेत्रमा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

    राष्ट्र बैंकले जलविद्युत विकासमा लगानी बढाउन सीमा निर्धारण गरेपछि अहिलेसम्म वित्तीय संस्थाले यो क्षेत्रमा करिब एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी  गरेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए।

    राष्ट्र बैंकको दबाबका कारणले पनि बैंकहरूको लगानी बढेको हो । ‘एनएमबि बैंकले २१ वटा आयोजनामा ६ अर्ब लगानी गरिसकेको छ,’ एनएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेको उनले भने, ‘जलविद्युत आयोजनामा बैंकहरुले लगानी बढाउँदै गएका छन्।’

    यसअघि राष्ट्र बैंकले जलविद्युत र कृषिमा कुल ऋणको १२ प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय यो सीमा बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । राष्ट्र बैंकको दबाबमात्र नभएर विकासको आधार जलविद्युत भएकाले पनि लगानी बढेको संंघका पूर्व अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।

    सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । उक्त परिमाण उत्पादन गर्न त्यही अनुसार लगानी पनि आवश्यक पर्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन्। ‘२६ वटा जलविद्युत आयोजनामा ६ अर्ब जति लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जलविद्युत र कृषिमा लगानी बढ्दै गएको छ ।’

    २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी दुई अर्बबाट आठ अर्ब पु¥याउँदै छन् । राष्ट्र बैंकले २०७४ को असारभित्र चुक्ता पुँजी आठ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । ‘बैंकहरुको लगानी गर्ने क्षमता बढेकाले पनि जलविद्युतमा लगानी बढाउन बाध्य भएका हुन्,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले भने, ‘बैंकहरुले ठूला जलविद्युत आयोजनामा सहवित्तीयकरणका माध्यमबाट पनि लगानी बढाएका छन् ।’

    सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) पनि आएको छ । दुई सय १६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजना नेपाली र कोरियालीको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुँदैछ ।

    यसैगरी, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाल टेलिकम, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याणकारी कोष, सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषलगायत निकायले पनि जलविद्युतमा लगानी गर्न उत्साहित भएका छन् ।

    सरकारले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सर्वसाधारण नेपालीसँग ऊर्जा लगानीको प्रतिबद्धता मागेको छ । हालसम्म जलविद्युत आयोजना निर्माणमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि अनलाइन आवेदन खोलेको छोटो समयमै उक्त लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको सरकारको भनाइ छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागतबाट उक्त लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    तरल राजनीतिक अवस्था र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव हुँदा लगानी बढ्न नसकेको बैकिङ क्षेत्रको गुनासो छ । लगानीको जोखिम लिन नसकेकाले पनि बैंकिङ क्षेत्रले कृषि, जलविद्युत तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसकेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ ।

    निर्देशन जारी गरे पनि जलविद्युत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकैपटक लगानी बढाउन नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ‘बाढी, पहिरो र भूकम्पले जलविद्युत आयोजनामा क्षति पुगेको छ, यस्ता सबै जोखिम बेहोर्न सक्ने आधार भएपछिमात्र लगानी बढ्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बैंकले जलविद्युतमा लगानी गरेको लामो अनुभव नभएका कारण पनि लक्ष्य पुग्न नसकेको हो ।’

    बैंकहरुले जलविद्युतमा लगानीका लागि बढी ब्याजदर लिएको आरोप पनि जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्धक बताउँछन् । ‘बैंकहरूले गाडी र घर किन्न ७–८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युतमा लगानी गर्न प¥यो भने १२ प्रतिशतसम्म लिन्छन् ।’ यसका कारण पनि जलविद्युतमा सोचे जति लगानी बढ्न नसकेको हो ।

    ‘कृषि र ऊर्जामा एकैचोटि विस्तार गर्न सकिँदैन,’ नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘बिस्तारै लगानी बढँदै जानेछ।’

    जलविद्युत आयोजना समयमा नबन्ने, लागत बढ्ने, आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भए पनि प्रसारण लाइन नभएका कारण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिने लगायत कारण बैंकहरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । ‘समयमा आयोजना नबन्दा लागत पनि बढ्ने कारणले पनि बैंकहरु जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न डराउने गरेका छन्,’ प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेरचनले भने, ‘आयोजनामा लगानी गर्दा जोखिम पनि त्यत्तिकै हुने गर्छ ।’

    पछिल्लो समय  बैंकहरुले लोडसेडिङ हुन छाडेपछि सोलार प्रणालीमा पनि लगानी गर्न छाडेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘गाँउमा सोलार प्रणाली राख्न ऋण लिने गरे पनि सहरमा भने लोडसेडिङ हुन छाडेपछि सोलार जडान गर्न छाडेको छन्,’ उनले भने, ‘पहिले बैंकले सोलार प्रणाली जडान गर्न जाने ऋणको मात्रा खुम्चिएको छ।’

     स्रोत:नागरिक दैनिक