माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने निश्चित

    458

    खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन सम्पन्न 

    काठमाडौं, ६ माघ

    खिम्ती–ढल्केबर २ सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सकिएपछि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह हुने सुनिश्चित भएको छ । आयोजनाको बिजुली खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ । आयोजनास्थल दोलखाको गोंगरदेखि रामेछापको खिम्तीसम्म ४७ किलोमिटर प्रसारण लाइन आयोजना आफैँले बनाइरहेको छ ।

    माथिल्लो तामाकोसीको ४ सय ५६ मेगावाटमध्ये पहिलो युनिट (७६ मेगावाट)को बिजुली ३१ असार ०७५ बाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संशोधित तालिकाअनुसार आयोजनाका सबै ६ वटा युनिट (४ सय ५६ मेगावाट)बाट २६ मंसिर ०७५ बाट बिजुली उत्पादन सुरु हुनेछ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन नसकिएको भए माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली खेर जाने अवस्था थियो ।
    प्रसारण लाइनको निर्माण सकिनु माथिल्लो तामाकोसीका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा (माइलस्टोन) पार भएको आयोजना प्रमुख विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले बताए । ‘माथिल्लो तामाकोसीका लागि खिम्ती ढल्केबर प्रसारण लाइन मेरुदण्ड हो, प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएकाले आयोजनाको बिजुली प्राविधिक रूपमा ढल्केबरमा जोड्न सकिने भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले भविष्यमा आन्तरिक खपत गरी बढी भएको बिजुली ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न पनि सकिनेछ ।’
    विश्व बैंकले माथिल्लो तामाकोसीलगायतका जलविद्युत् आयोजनालाई हेरेरै खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा लगानी गरेको थियो । प्रसारण लाइन विश्व बैंक, सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजना सुरु भएको १४ वर्षपछि खिम्ती–ढल्केबर निर्माण सकिएको थियो ।
    आयोजनाको पहिलो सर्किटको परीक्षण प्रसारण भइरहेको छ । दोस्रो सर्किट चैतभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । विश्व बैँक, नेपाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा आयोजना आर्थिक वर्ष ०५९-६० मा सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माण सन् २००९ भित्रै पूरा भइसक्नुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोधले काम रोकिएको थियो ।

    अब ढल्केबरमा सबस्टेसन
    माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली प्रवाह हुन अब ढल्केबरमा २ सय २० केभीको सबस्टेसन बन्नुपर्नेछ । आयोजनाका अनुसार असार ०७५ भित्रमा ढल्केबरमा २ सय २० केभीको सबस्टेसन निर्माण भइसक्नुपर्नेछ । सबस्टेसन निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसै वर्षभित्र सबस्टेसन बनाइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘४ सय ५६ मेगावाट नै २६ मंसिर ०७५ बाट उत्पादन सुरु गर्ने अवस्थामा सबै बिजुली आन्तरिक ग्रिडमा खपत हुन प्रस्तावित ढल्केबर हेटौँडा, ढल्केबर दुहबी प्रसारण लाइन र त्यससँग आबद्ध सबस्टेसनको निर्माण भइसक्नुपर्नेछ,’ माथिल्लो तामाकोसीका प्रमुख श्रेष्ठले बताए । सबस्टेसन निर्माण अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ढल्केबर हेटौँडा, ढल्केबर दुहबी प्रसारण लाइनको निर्माण पनि धमाधम भइरहेको छ ।
    माथिल्लो तामाकोसीले खिम्तीमा सबस्टेसन बनाउनुपर्नेछ । तर, सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराएको छैन । ‘बिजुली उत्पादनलाई असर नपार्ने गरी आयोजनाबाट निर्माण गरिने प्रसारण लाइनलाई खिम्ती–ढल्केबरमा जोडेर ढल्केबर सबस्टेसनसम्म बिजुली आपूर्ति गर्नेछौँ,’ श्रेष्ठले भने ।
    खिम्तीको बिजुली पूर्व पठाउन सजिलो
    खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन बनेपछि नर्वेजियन कम्पनीले निर्माण गरेको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली पूर्व पठाउन पनि सजिलो भएको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म खिम्तीको बिजुली काठमाडौंबाट हेटौँडा हुँदै पूर्वतर्फ पठाउने गरेको थियो । तर, अब खिम्तीबाट सीधै ढल्केबरतर्फ पठाउन सकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । ‘खिम्तीको बिजुली पूर्व पठाउँदा हुने प्राविधिक चुहावट अब कम हुनेछ,’ अधिकारीले बताए । खिम्ती–ढल्केबर भारतबाट आयात भएको बिजुली काठमाडौं ल्याउन पनि सम्भव भएको छ ।

    पश्चिम सेतीको संयुक्त उपक्रम सम्झौता अनुमोदन
    काठमाडौं/नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनसँग हुने संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए)लाई अनुमोदन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)को बुधबारको बैठकले जेभिएलाई अनुमोदन गरेको हो । प्राधिकरण र कम्पनीबीच सोमबार जेभिएमा प्रारम्भिक हस्तक्षर भएको थियो ।
    बोर्डको बैठकले जिभिएलाई अनुमोदन गर्दै सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनको बोर्डले पनि पारित गरेपछि जेभिएमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि आयोजना निर्माणका लागि पश्चिम सेती जलविद्युत् कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । कम्पनीमा प्राधिकरणको २५ र थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत सेयर रहनेछ । थ्री गर्जेजले आफ्नो स्वामित्वबाट १० प्रतिशत स्थानीयवासीलाई सेयर दिनेछ ।

     

    • सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका