भारतीय विद्युत् बजारमा नेपालले विभेदरहित पहुँच पाएन

    307

    भारतद्वारा क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका लागू भारत सरकार, भारतीय निजी क्षेत्र र विदेशी सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट मात्रै भारतले विद्युत् आयात गर्ने सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २३मंसिर नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भारतले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पिटिएको व्यवस्थाविपरीत भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार निर्देशिका जारी गरेको छ । भारतीयबाहेक अन्य मुलुकका निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात नगर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको हो ।

    नेपाल–भारतबीच भएको पीटीएमा नेपाल भारतबीत विद्युत्को खुला व्यापार हुनसक्ने व्यवस्था छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा भएको भन्दै निर्देशिकामार्फत भारतले विदेशी निजी कम्पनीले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा उत्पादन गरेको विद्युत् आयात नगर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, भारतले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्नसक्ने व्यवस्था भने निर्देशिकामार्फत पहिलोपटक गरेको छ । ‘पिटिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार भारतले अझै विभेदरहित पहुँच दिएको छैन, यहाँको जलविद्युत्मा भारतीय लगानी संरक्षण गर्ने गरी निर्देशिका ल्याएको देखिन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, यसले भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि ढोका भने खोलेको छ ।’ निर्देशिकामा गरिएको व्यवस्थालाई राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट संशोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने उनले बताए । दुई मुलुकबीच ४ कात्तिक ०७१ मा विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । पिटिएको धारा २ (ख)मा दुई मुलुकले साझा विद्युत् बजारमा सबै आधिकारिक अनुमतिपत्र प्राप्त सहभागीलाई सीमापार प्रसारणलाइन संयोजनमा विभेदरहित पहुँच प्रदान गर्ने सहमति जनाउँदै सम्झौता गरेका थिए ।

    नेपालले विभिन्न बैठकमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयलाई भारतसमक्ष मुख्य रूपमा उठाउँदै आएको थियो । नेपालले भारतबाट विद्युत आयात गर्दै आएपछि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात भने हुने गरेको छैन । विद्युत् आयात-निर्यातका लागि भारतीय सर्त निर्देशिकामार्फत तीन मुलुकबाट विद्युत् आयात-निर्यातका लागि भारतले चारवटा सर्त अगाडि सारेको छ । भारतीय सरकारको लगानी, सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको र ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर भएको भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरेको जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले केन्द्रीय तथा हिमाञ्चल राज्य सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो र भारतीय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीको बाटो खोलेको छ ।

    नेपालका अधिकांश ठूला जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीको हातमा छ । भारतीय कम्पनीको शतप्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) रहेको वा छिमेकी मुलुकको सरकार र सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतीय बजारमा बिक्री हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछ । निर्देशिकामा भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भई छिमेकी मुलुकमा विद्युत् व्यापारका लागि लाइसेन्स पाएका भारतीय कम्पनीमार्फत भारतमा आयात हुने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत् बढी भएको प्रमाणित भए विद्युत् वितरणको लाइसेन्स पाएको-सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । भारतबाहेकका अन्य कम्पनी समस्यामा निर्देशिकाको शर्तका कारण नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिएर भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका तेस्रो मुलकका कम्पनी समस्यामा परेका छन् ।

    उनीहरूको विद्युत् प्राधिकरणले किनिदिए मात्रै प्राधिकरणमार्फत भारत निर्यात हुनेछ । सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनी खोल्न लागिरहेको छ । संस्थागत संरचना निर्देशिकामार्फत भारतले क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापारको सहजीकरण जिम्मा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ । केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले व्यापार सहजीकरणका लागि उपयुक्त निर्देशिका बनाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निर्देशिकाले यसमा सहभागी सबैलाई बाँध्नेछ ।

    स्रोत: नयाँपत्रीका