भारतसित पीटीएलगायत कानुनी समस्याले पीडीए प्रभावित हुने

    254

    काठमाडौं, ९ वैशाख

    Nepal-Indiaनेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) लगायत आधा दर्जनभन्दा बढी कानुनी जटिलता समधान हुुन बाँकी रहेकाले निकासीजन्य ठूला जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसित हुने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा समस्या आउने भएको छ ।
    दुई देशबीच सहज विद्युत् आदानप्रदानका लागि आवश्यक पीटीए नुहुनु, भारतले नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीलाई प्रतियुनिट थप २ रुपैयाँ भारु कर लगाउनु र आधा दर्जन ऐन एक–आपासमा बाझिएकाले यी समस्याको समधान नभएसम्म प्रवद्र्धकसित पीडीए नहुने अवस्था आएको हो ।
    दुई देशको वाणिज्य सन्धिमा बिजुली निकासी सम्बन्धित व्यवस्था नभएको भन्दै भारतले सन् २००८ को वित्तीय नीतिमा सो कर लगाएको छ । यो भन्सार शुल्क नहटेसम्म निकासीजन्य आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुँदैन ।  लगानी बोर्डले ३ हजार ५० मेगावाट क्षमताका चार ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तासित पीपीए गर्दै छ ।
    प्रवद्र्धकसित पीडीएको वार्ता थाल्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता समिति गठन भइसकेको छ ।
    नेपालका विद्युत् ऐन, बोनस ऐन, रोयल्टी रकमजस्ता ऐन बाझिएका छन् । यस्तै भिसामा सरलीकरण नुहुनु्, सरकारका तर्फबाट निर्णयमा हुने ढिलाइ र राजनीतिक जोखिम बढी भएकाले लगानी ग्यारेन्टी विषयमा समस्या आउने देखिएको छ । पछिल्लो समयमा जग्गा मुआब्जा समस्या चर्केको छ । जग्गा मुआब्जामा समस्या आएपछि प्रसारणलाइन र केही सडक आयोजना रोकिएको अवस्था छ । प्रसारणलाइन र सडक निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जा समस्या समधानका बारेमा सरकारले कानुनी व्यवस्था नगरे आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था छ ।
    सरकारी र ऊर्जा उत्पादकहरूले नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत पटक–पटक औपचारिक रूपमा आग्रह गरे पनि भारतले सो शुल्क हटाएको छैन । भन्सार शुल्क नहटेसम्म आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य नहुने प्रवद्र्धकले बताउँदै आएका छन् ।
    भारतसित पीडीए आवश्यक भएको बोर्डका सीईओ पन्त बताउँछन् । निकासीजन्य आयोजनाका लागि दुई देशबीच पीटीए आवश्यक भएको बताउँदै उनले भने, “समयमा नभए भोलि असर पर्न सक्छ ।” पीडीएको प्रक्रिया लामो हुने भएकाले त्यसबेलासम्म दुई देशबीच पीटीए हुने उनको विश्वास छ । भारतीय प्रवद्र्धकले आयोजनामा लगानी गर्ने भएकाले यसमा खासै समस्या नआउने उनको भनाइ छ । पीडीएका क्रममा देशको हितलाई ध्यान दिने उनले बताए । आन्तरिक कानुनले जटिलता आए तत्काल अध्यादेश ल्याएर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारसँग पीडीए भएपछि मात्र बैंकले आयोजनामा लगानी गर्नेछन् ।
    बोर्डले पीडीए गर्ने तयारी गरेका प्रवद्र्धकमा भारतको सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेड (अरुण तेस्रो ९ सय मेगावाट), जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेड ( माथिल्लो कर्णाली, ९ सय मेगावाट) र जीएमआरको लगानीमा हिमताल हाइड्रोपावर कम्पर्नी (मस्र्याङ्दी २, ६०० मेगावाट) र नर्वेको एसएन पावर (तामाकोसी तेस्रो, ६५० मेगावाट) आयोजना छन् । प्रवद्र्धकहरूले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी बोर्डमा बुझाई पीडीएको प्रतीक्षामा छन् ।
    एसएन पावरले विद्यत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ । सुख्खायामको बिजुली नेपालमा खपत हुने भए पनि वर्षादको बिजुली भारत निकासी गर्ने गरी प्रवद्र्धकहरूले क्यू २५ सम्ममा आयोजनाको डिजाइन गरेका छन् । यस्तै प्राधिकरणको गत चैतको पहिलो साता बसेको सञ्चालक समिति बैठकले पनि यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सुख्खायाममा किन्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
    पीडीएपछि प्रवद्र्धकहरूले चारवटा आयोजना बनाउन साढे ३ खर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गर्नेछन् । भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गत यी आयोजना बन्न लागेका हुन् ।
    राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत बिना आर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । माथिल्लो कर्णालीबाट नेपालले १ सय १० मेगावाट बिजुली निशुल्क प्राप्त गर्नेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन करिब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । यस्तै अरुण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत अथवा १ सय ९८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क दिनेछ । यो क्षमताको आयोजना बनाउन २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । तीन वर्षअघि ऊर्जा मन्त्रालय र जीएमआरसँग पीडीएका लागि तीन चरण वार्ता गर्दा प्रगति नभएपछि रोकिएको थियो ।
    ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला विद्युत् आयोजना अघि बढाउने अधिकार बोर्डसित छ । बोर्डले प्रतिस्पर्धा वा सीधै वार्ताबाट लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुका साथै सहजीकरण गर्नेछ ।
    लगानीकर्ताबाट राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सेवा–सुविधाका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, सम्झौताको मितिलाई आधार मानेर प्रवद्र्धकहरूले राज्यबाट पाउने कर छुट, निःशुल्क बिजुली लिने–दिनेजस्ता विषयमा सरकार र प्रवद्र्धकबीच हुने सम्झौता पीडीए हो । पीडीए सम्झौतापछि मात्र बैंकहरूले आयोजनामा लगानी गर्छन् । ऐन–नियममार्फत करको दरमा परिवर्तन भए पनि पीडीए भइसकेका आयोजनामा पुरानै सेवा–सुविधा लागू हुनेछ भने आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न पाउनेछैन । लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट हो ।

    प्रस्तुति: कारोबार / बाबुराम खड्का