भारतले स्वीकृत गर्‍यो अरुण तेस्रोको ९१ अर्ब ५७ करोड लगानी

    332

    नेपालमा लगानी गर्न सतलज र बैंक, वित्तीय संस्थालाई बाटो खुला, निर्धारित समयमै वित्तीय व्यवस्थापन हुने

    भारत सरकारले नेपालमा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा ९१ अर्ब ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ (५७ अर्ब २४ करोड भारु) लगानी गर्न भारतीय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वीकृति दिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक मामिला समितिको बैठकले आयोजनाको उत्पादनतर्फको लगानी स्वीकृत गरेको प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ । प्रसारणलाइनतर्फको करिब १९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने अझै स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।

    भारतीय सरकारको निर्णयपछि प्रवद्र्धक कम्पनीलाई आयोजनामा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न बाटो खुलेको छ । साथै, भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आयोजनामा ऋण लगानी गर्नसमेत बाटो खुलेको सतलज जलविद्युत् निगमका आवासीय प्रतिनिधि हरिराम सुवेदीले बताए ।

    ‘यो निर्णयपछि आयोजनामा ऋण दिन तयार भएका भारतीय एक्जिम बैंक, एसबिआई बैँक, ग्रामीण विद्युतीकरण कर्पोरेसन र परियोजना फाइनाइन्स कर्पोरेसनलाई लगानी गर्न ढोका खुलेको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तोकिएको समयमै हुनेछ ।’

    लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच अरुण तेस्रो निर्माणका २ वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने सर्तसहित ९ मंसिर ०७१ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)
    भएको थियो ।

    तर, कम्पनीले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेपछि वित्तीय व्यवस्थापनका लागि १४ असोज ०७४ (३० सेप्टेम्बर २०१७) नयाँ मिति तोकिएको छ । कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन भएको ६० महिनाभित्र आयोजनाको निर्माण सक्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ ।

    आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सतलजमा भारतीय केन्द्रीय र हिमाञ्चल सरकारको क्रमशः ६४.४६ र २५.५१ प्रतिशत स्वामित्व छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सतलजको शतप्रतिशत लगानी रहेको एसजिभिएन अरुण–३ पावर डेभलप्मेन्ट कम्पनी प्रालि कम्पनी खोलिएको छ । भारत सरकारले सतलजलाई कम्पनी खोल्न पनि स्वीकृति दिएको छ । कम्पनी खोल्दादेखि नै लागू हुनेगरी यस्तो स्वीकृति दिएको भारतीय प्रेस सूचना ब्युरोले जनाएको छ ।

    आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ मेगावाट (२१.९ प्रतिशत) ऊर्जा निःशुल्क पाउनेछ । नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक आयोजनाको बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । आयोजनाको बिजुली संखुवासभाबाट धनुषाको ढल्केबरसम्म १ सय ६९ किलोमिटर ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत ल्याइनेछ । त्यसपछि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । २ सय ९ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा ५ सय १ टावर बनाउनुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

    वनको गाँठो अझै फुकेन
    आयोजनाले वनक्षेत्रको जग्गा अझै पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा गत २४ पुसमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले आयोजनालाई वनक्षेत्रको सरकारी जग्गा २ महिनामा दिन वन र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

    तर, २ महिना पुग्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको सतलजका प्रतिनिधि सुवेदीले बताए । सरकारले १ सय २५ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । आयोजनाले वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेबापतको रकम भुक्तानी गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, मन्त्रालय भने वनक्षेत्रको जग्गा प्रयोगबापत सोहीबराबरको सट्टा जग्गा प्रवद्र्धकले दिनुपर्ने अडानमा छ । यसले गर्दा सरकार र प्रवद्र्धकबीच सहमति हुन सकेको छैन । वनक्षेत्रको सरकारी जग्गा प्राप्ति नै जलविद्युत् आयोजनाहरूको साझा समस्या हो ।

    गाँठो फुकाउन प्रयास गरिरहेका छौँ : लगानी बोर्ड
    लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले वनक्षेत्रको जग्गा तोकिएकै समयमा उपलब्ध गराउन छलफल भइरहेको बताए । ‘वनक्षेत्रको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्देशिका बनाउन समय लागिरहेको छ, अझै टुंगिएको छैन,’ उनले भने, ‘२४ फागुनमा २ महिना पुग्छ, त्यसभन्दा अघि नै उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेका छौँ ।’

    स्रोत: नयाँपत्रीका