काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई २ करोड थान एलईडी चिम खरिद गर्न बाटो खुला भएको छ ।
एलईडी चिम खरिद रोक्नका लागि परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएपछि प्राधिकरणलाई खरिदका लागि बाटो खुला भएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय दीपकराज जोशी र मीरा खड्काको संयुक्त इजलालसले आज खरिद रोक्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको हो ।
विद्युत प्राधिकरणले भारत सरकार स्वामित्वको इनर्जी इफिसेन्स सर्भिसेज लिमिटेड (ईईसीएल) बाट विना प्रतिस्पर्धा एलईडी चिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराई र नारायण चौलागाईले खरिद प्रक्रिया रोक्न उत्प्रेषण आदेश माग गरेका थिए ।
प्राधिकरणले ईईसीएलबाट प्रतिगोटा ६५ भारुमा एलईडी चिम खरिद गर्ने सहमति गरेको छ । नेपालको हेटौंडासम्म आइपुग्दा यसको लागत प्रति एलईडी चिम १०४ रुपैयाँ पर्ने र भन्सार, कर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत गरी १४० रुपैयाँ सम्म बेच्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले ९ वाट क्षमताको एलईडी भारतको फिलिप्स र ओसराम कम्पनीबाट आयात गर्नेछ । यस्तो एलईडीको बजार मूल्य साढे ३ सय रुपैयाँ छ । प्राधिकरणले सस्तो मूल्यमा नेपालमा एलईडी चिम भित्राउन लागेको हो । २ करोड थान एलईडी जडान भएमा १५० मेगावाट बिजुली खपत घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ईईसीएलले फिलिप्स र ओसराम ब्राण्डको गुणस्तरिय एलईडी चिम नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ । उसले जडानदेखि ३ वर्षको वारेन्टी समेत दिनेछ ।
उज्यालो नेपाललाई साकार बनाउन र औद्योगिक लगायत अन्य क्षेत्रको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न एलईडी बल्ब प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो । यसअघि नेपाल भारतका सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समिति (जेसीडब्ल्युआर)को गत जुनमा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा ईईसीएलमार्फत एलईडी चिम खरिद गर्न सकिने निर्णय गरेको थियो ।
एलईडीको लोड फ्याक्टर .९५ प्रतिशत रहेको छ । ६० वाटको इनक्यसेन्ट चिमबराबर ३६ वाटको ट्युवलाईट बराबरको १८ वाटको सीएफएल बराबरको ९ वाटको एलईडी चिमले काम गर्छ । एलईडी चिममा मर्करीको प्रयोग नभएकाले वातावरणमैत्री देखिएको छ । एउटा एलईडी ५० हजार घण्टासम्म सञ्चालन हुने देखिएको छ । सरकारबाट ऋण लिएर एलईडी खरिद गरी पछि पुनः सरकारलाई सो रकम फिर्ता दिने भएको छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
