भारतको विद्युत् निर्देशिका सच्याउन कूटनीतिक पहल : प्रधानमन्त्री

    574

     प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतले ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् निर्यातमा सिर्जना गरेको अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान)ले राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरिएको ऊर्जा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशिकाले सिर्जना गरेको समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

    ‘दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार गरेको छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘तर, भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले त्यसमा केही अवरोध ल्याएको छ, जसलाई हटाउन सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल सुरु गरिसकेको छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सम्भावना तथा आपसी फाइदाका लागि मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको  पनि उनले बताए ।

    भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् आयात नियन्त्रित गर्ने गरी भारतले निर्देशिका ल्याएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।

     तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच खुला विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । तर, पिटिएविपरीत आएको निर्देशिका भन्दै नेपालमा त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

    पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले जोड दिइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वमै ऊर्जा विकासका तथा व्यापार प्रवद्र्धकका प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

    ‘लगानी आकर्षित गर्ने नीति र आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ऊर्जामा लगानीका लागि सहयोग गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निकाल्नका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकार तयार रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य, चुहावट नियन्त्रण, अलपत्र निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइननको निर्माणमा तीव्रतालगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जिकिर गरे ।

    निर्देशिकाबाट आत्तिनुपर्दैन : ऊर्जामन्त्री

    कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले भारतीय निर्देशिकाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । ‘निर्देशिका भारतको आन्तरिक विषय हो, दुई मुलकबीच भएको पिटिएका आधारमा विद्युत्को व्यापार हुन्छ,’ उनले भने, ‘पिटिएको व्यवस्थाअनुसार छलफल हुन्छ, अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

    अबदेखि सरकारले एक सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनामा हात नहाल्ने शर्माले घोषणा गरे । ‘एक सय मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरू धेरै कम्पनीले लाइसेन्स पाउनेछन्, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीमा निजी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले पनि संस्थागत सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नेछौँ ।’

    ऊर्जाको आवश्यकतामा अनावश्यक बहस भइरहेको भन्दै उनले अबदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पिपिए (विद्युत् खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक अर पे’ (अर्थात् निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने, नपरे नगर्ने व्यवस्था) हटाउने घोषणा गरे । ‘टेक अर पेको सट्टा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ,’ उनले भने, ‘उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट ऊर्जा उत्पादकहरू मुक्त हुनेछन् । परिणामस्वरूप विद्युत् उत्पादन कार्यले तीव्र गति लिनेछ ।’

    नियमन ढाँचा पर्खनुहोस् : भारतीय राजदूत

    कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले निर्देशिका कार्यान्वयनमा लागि भारतीय केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले नियमन ढाँचा बनाइरहेकाले त्यस अवधिसम्म पर्खन आग्रह गरे ।

    नेपाली मिडियाले निर्देशिकामा भएको व्यवस्थालाई अनावश्यक उचालेको भन्दै राजदूत रायले आक्रोश पोखे । यसलाई उचाल्नेभन्दा विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्न सबै क्रियाशील हुनुपर्ने उनले सुझाए । ‘आयोगले बनाउने नियमन फ्रेमपर्कले क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापारको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेमा म आशावादी छु,’ उनले भने, ‘निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारका लागि पहुँच दिएको छ, आगामी दिनमा यसलाई थप सहज बनाउँदै जानेछौँ । विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको सरकारी र निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेको उनले बताए ।

    कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले एक दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि आयोजना निर्माण अगाडि बढाउन अहिले उपयुक्त अवसर रहेको बताए ।

    सरकारले घोषणा गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना–२०७२ को सफल कार्यान्वयनका लागि भन्दै विशेष पहल गर्दै दिगो जलविद्युत् विकासमा अगाडि बढ्न इपानले सम्मेलन गरेको हो ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका