‘भारतको विद्युत् खरिद निर्देशिका पश्चगामी’

    478

    नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २९ मंसिर 

    निजी क्षेत्रका विद्युत् लगानीकर्ताले विद्युत् खरिदसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका ‘पश्चगामी कदम’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष ख‘भारतको विद्युत् खरिद निर्देशिका पश्चगामी’ले भारतीय निर्देशिका नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् खरिद सम्झौताविपरीत भएको बताए ।

    ‘औपचारिक रूपमा त निर्देशिका पाएका छैनौँ,’ विष्टले भने, ‘तर, सार्वजनिक भएका विवरणका आधारमा हेर्दा रिग्रेसिभ स्टेपका रूपमा लिएका छौँ ।’ उनले कुन देशस“ग विद्युत् खरिद गर्ने–नगर्ने भन्ने विषय भारतको आन्तरिक मामिला भए पनि अहिलेको समयमा भारतीय निर्देशिकाले राम्रो सन्देश नगएको पनि बताए ।

    भारतले अघिल्लो साता जारी गरेको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।

    जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर कसरी तोकियो ?

    इपानका महासचिव कुमार पाण्डेले सरकारले प्रस्ताव गरेको जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)को दरमाथि असन्तुष्टि राखेका छन् । यस्ता आयोजना निर्माणमा ठूलो समय लाग्ने भन्दै उनले यो दरमा काम हुन नसक्ने बताए । ‘जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए दर १२ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतियुनिट प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता आयोजना बन्न नै ८–१० वर्ष लाग्छ, अबको १० वर्षमा यो दरमा विद्युत् उत्पादन गरेर बेच्न सकिँदैन ।’ उनले यो दर कसरी तोकियो, त्यसको हिसाब आफूहरूले पनि जान्न पाउनुपर्ने माग गरे ।

    बिहीबारबाट ऊर्जा सम्मेलन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित इपानले बिहीबारबाट दुईदिने ऊर्जा सम्मेलन गर्ने भएको छ । शुक्रबार समापन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, नर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, विभिन्न देशका जलस्रोतविज्ञ, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ ।

    सम्मेलनमा ऊर्जामा स्वदेशी लगानी, वैदेशिक लगानी एवं वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै ऊर्जा सुरक्षाको अवधारणा, विद्युत् माग तथा आपूर्तिको विश्लेषणजस्ता विषयमा समेत छलफल हुने विष्टले जानकारी दिए ।

    सरकारले गत वर्ष ६ फागुनमा ९९ बुँदे कार्ययोजनासहित १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी जुटाउने घोषणा गरेको थियो ।

    ‘जलविद्युत्मा जनताको लगानी बढाउँछौँ’ ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले जलविद्युत् आयोजनामा जनतालाई सेयर दिने मोडालिटी केही दिनमै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले जलविद्युत् विकासमा जनताको सहभागिता बढाउने मोडल आफूले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताए ।

    ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत नै जनतालाई सेयर दिइने उनले बताए । शर्माले प्राधिकरणभित्रको अनियमितता र भद्रगोल अन्त्य गरी लोडसेडिङ हटाइएको भन्दै यसलाई निरन्तरता दिन मन्त्रालय लागिपरेको जानकारी पनि दिए । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि व्यापार व्यवसाय, शान्तिसुरक्षा र समग्र अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा उत्साहजनक सुधार आएको भन्दै मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ सदाका लागि अन्त्य गर्ने गृहकार्य भइरहेको पनि बताए ।

    स्रोत:नयाँ पत्रीका