बूढीगण्डकीको रि–डिजाईन गर्न ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानको सुझाव, ड्याम ब्लाष्ट भएमा १० करोड मानिसको मृत्यु हुने दावी

    49

    जेठ १७, काठमाडौं। नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घका कोषाध्यक्ष एवम् उर्जा उद्यमी ई. ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानले अहिलेकै मोडलमा नेपालले बूढीगण्डकी परियोजना बनाउन नसक्ने बताएका छन् । बिहीवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानले बूढीगण्डकी परियोजनाको अहिलेको डिजाईन वा मोडेल काम नलाग्ने बताए । ‘यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि हामीले रि–डिजाईन गर्नुपर्छ, अहिलेको कन्क्रिट आर्ट ड्याम्पको डिजाईन ब्रष्ट भयो भने यसले ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति हुन्छ, नेपालका चितवन, नवलपरासीमात्रै होईन, भारत र बङ्गलादेशमासमेत यसले क्षति पुर्याउँछ’, उनले भने ।

    बूढीगण्डकीको अहिलेको ड्याम्पको उचाई धेरै अग्लो भएकोले यसको हाईट घटाउनको लागि डिजाईन परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिलेको डिजाईनको ड्याम्प ब्रस्ट भयो भने कम्तिमा ९ देखि १० करोड मानिसको मृत्यु हुन्छ ।’ प्रधानले बूढीगण्डकी परियोजना ‘अर्थ फिल विथ कन्क्रिट कोर’ डिजाईनमा बनाउँदा उत्तम हुने सुझाए । उक्त परियोजना १२ सय मेगावाटबाट घटाएर ७ सय ८० मेगावाटको मात्रै बनाउनुपर्ने पनि उनको भनाई छ । उनले भने, ‘बूढीगण्डकी परियोजना रोक्नुहुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, तर रि–डिजाईन गर्नुपर्छ, रि–डिजाईन नगरे यो प्रोजेक्ट हाईड्रो बम बन्नसक्छ, डिजाईन परिवर्तन गरियो भने १ दशमलव ७ बिलियनमै बन्न सक्छ ।’

    प्रधानले ‘सङ्घीयतामा जलविद्युतको अपरिहार्यता’ शीर्षकमा नयाँ अवधारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ७ प्रदेशमध्ये २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा प्रचुरमात्रामा जलश्रोतको विकासको सम्भावना रहेको औंल्याए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिट्टै चीन भ्रमणमा जाने भएकाले जलविद्युत विकासको लागि ‘एक प्रदेश एक परियोजना’ लिएर जानुपर्ने सुझाव छ । उनले भने, ‘नेपालले आफ्नो पूँजीलेमात्रै जलविद्युतको विकास गर्न सक्दैन्, चीन पैसा दिन तयार छ, हामीले प्रस्ताव लिएर जानुपर्यो, प्रधानमन्त्री चीन जाने दिन आईसक्यो, तर हामीसँग तयारी केही पनि छैन् ।’

    प्रत्येक प्रदेशले करीब ५ सय मेगावाटका आयोजनाको छनौट गरी निर्माण गर्न सक्ने भए झण्डै २ हजार ७ सय ५० मेगावाटको थप विद्युत ऊर्जा उपलब्ध हुने उनको निश्कर्ष छ । यी परियोजनाको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भने चीन सरकारको बिआरआई मार्फत अघि बढाउन सकिने उनको तर्क छ ।

    उनले अघि सारेको अवधारणामा प्रदेश नम्बर १ मा २२ हजार ८ सय २०, २ नम्बर प्रदेशमा ३ सय ४१, ३ नम्बर प्रदेशमा १२ हजार १ सय २७, ४ नम्बर प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७८, ५ नम्बर प्रदेशमा ३ हजार ६ सय ३८, ६ नम्बरमा १७ हजार ७ सय ९९ र ७ नम्बर प्रदेशमा ९ हजार ६ सय ८५ मेगावाटको उत्पादन क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

    -अभियान