बुढीगण्डकीको लाइसेन्स खारेज नगर्न पुनरावेदन अदालतको आदेश

    127

    काठमाडौं, १३ चैत
    Budhigandaki_254MWपुनरावेदन अदालत पाटनले २ सय ५४ मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको टाइम्स इनर्जीलाई दिइएको सर्वे लाइसेन्स खारेज गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाइदिएको छ ।
    ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको लाइसेन्स कानुनविपरीत खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतले केही दिनअघि फैसला गरेको टाइम्स इनर्जीका अध्यक्ष चन्द्रमणि बास्कोटाले जानकारी दिए ।
    ‘आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने १५ कात्तिक ०६९ को ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कानुनविपरीत भएको अदालतले फैसला गरेको छ,’ बास्कोटाले भने । फैसलाको पूर्णपाठ भने तयार भइनसकेको उनले बताए ।
    टाइम्स इनर्जीसँग रहेको लाइसेन्स खारेज गरी ऊर्जा मन्त्रालयले बेलायतमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले स्थापना गरेको नौसेनी हाइड्रोलाई गत ३ मंसिरमा आयोजनाको लाइसेन्स दिएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध टाइम्स इनर्जी पुनरावेदन अदालत गएको थियो ।
    पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ । ‘गैरकानुनी काम गरेको र लाइसेन्समा राखिएका सर्त उल्लंघन गरेको भेटिएकाले लाइसेन्स खारेज गरिएको थियो । तर, पुनरावेदन अदालतले निर्णय उल्टाएको छ, त्यसविरुद्ध मुद्दा पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले टाइम्सलाई १४ वैशाख ०६८ मा आयोजनाको लाइसेन्स दुई वर्षका लागि दिएको थियो ।
    लाइसेन्सको म्याद आगामी १३ वैशाखमा सकिँदै छ । विभिन्न विषयमा मागिएको जवाफ घुमाउरो तथा गोलमटोल ढंगबाट कुनै प्रमाण संलग्न नगरी पेस गरेको, लाइसेन्समा राखिएका सर्तविपरीत पूर्वस्वीकृत नलिई अन्य परामर्शदाताको काम अगाडि बढाएको, आयोजना सर्वेका लागि तोकिएको काम नगरेको आदि कारण देखाउँदै ऊर्जाले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । क्यानेडियन कम्पनीको परामर्शमा आयोजना सर्वेको काम गर्ने लाइसेन्समै व्यवस्था गरिएको थियो ।
    तर, टाइम्सले पछि भारतीय कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनाको स्थानीय परामर्शदाता हाइड्रो सोलुसन रहने लाइसेन्सको सर्तमा उल्लेख गरिएको थियो ।
    टाइम्स इनर्जीले लगानी जुटाउन ऊर्जा उद्यमी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानलाई ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने समझदारी -एमओयू) गरेको थियो । एमओयूलाई लाइसेन्सको अभिन्न अंगको रूपमा राखिएको छ । तर, कम्पनीले पछि प्रधानलाई सेयर दिन अस्वीकार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो । टाइम्सले सबै काम कानुनअनुसार नै हुँदै आएको बताउँदै आएको छ ।

    @नयाँ पत्रिका