बिजुली बेच्ने लक्ष्य- भर छैन भारतीय बजारको

    5

    सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सस्तोमा बिजुली उत्पादन गर्न नसक्ने हो भने भारतीय बजारमा बेच्ने योजना व्यर्थ हुने देखिएको छ। भारतीय बजारमा मूल्य निरन्तर ओरालो लागेका कारण यस्तो सम्भावना कम हुँदै गएको हो।

    ‘नेपाल–भारत प्रसारण लाइन गुरुयोजना’ अनुसार सन् २०२१ पछि करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्ने आधार तय भएको छ। सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक’ पनि घोषणा गरेको छ।

    निर्माण योजना अघि सारिएका वा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना तोकिएकै समयमा पूरा गरेर आगामी पाँच वर्षभित्र बेच्न सकिने अवस्थामा पुग्नुपर्छ। महँगो हुँदै गएको आयोजना लागत घटाउँदै बिजुलीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन जरुरी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले बताउँछन्। अहिले पनि नेपालको बिजुली दक्षिण एसियामा सबैभन्दा महँगो मानिन्छ।

    भारतमा उचित मूल्य नपाएपछि आधा दर्जनभन्दा बढी आयोजनाको अनुमति लिएका भारतीय कम्पनीले उत्पादित बिजुली किनिदिन प्राधिकरणसँग अनुरोध गरिरहेका छन्। मूल्य नपाएकैले भारतीय जिएमआर कम्पनीले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा लगानी जुटाउन सकेको छैन। तामाकोसी–३ को अनुमति लिएको नर्वेजियन एसएन पावरले पनि बजार नदेखेपछि आयोजनाबाट हात झिकेको थियो।

    भारतमा बिजुली बेच्ने गरी करिब साढे ८ सय मेगावाटका तिला १ र २, १ सय २ मेगावाटको लिखु–४ र ५० मेगावाटको बलेफी भारतीय कम्पनीले अनुमति लिएका थिए। तर, उता बेच्ने अवस्था नदेखिएपछि नेपालमै बेच्ने गरी निर्माण गर्न लबिङ गरिरहेका छन्। भारतमा बिजुली उत्पादनको लागत कम हुँदै गएको छ, त्यहीअनुसार मूल्य घटिरहेको छ तर नेपालमा भने उत्पादन लागत र मूल्य दुवै महँगो छ। भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा यताको बिजुली बेचेर आर्थिक विकास हुने दीर्घकालीन योजनाको औचित्य देखिँदैन।

    यहाँ उत्पादन भएको बिजुलीको मूल्य अहिले औसत प्रतियुनिट ५.३४ रुपैयाँ छ। तर, भारतीय बजारमा प्रतियुनिट करिब ४.३२ रुपैयाँ (भारु २.७०) छ। प्राधिकरणले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुरबाट ५.७६ रुपैयाँमा किनिरहेको छ। यो मूल्य यहाँ उत्पादन भएबराबरको हो। भारतमा बेच्दा उत्पादन लागत, प्रसारणशुल्क र चुहावटसमेत जोडिन्छ। यसो हुँदा नेपालको तुलनामा भारतीय बजारकै बिजुली सस्तो हुन्छ।

    प्रतिकूल अवस्थामा भारतमा बिजुली बेच्ने सम्भावना न्यून हुँदै जाने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) का अध्यक्ष खडगबहादुर विष्टले बताए। ‘भारतमा कोइला, डिजेल तथा थर्मल प्लान्टबाट बढी बिजुली उत्पादन गरिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेका कारण मूल्य सस्तो भएको छ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘तीव्र रूपमा त्यहाँको अर्थतन्त्र विकास भएको देखिँदैन, यही कारण पनि बिजुली सस्तो हुँदै गएको छ।’ अहिलेकै अवस्थामा यहाँ उत्पादन हुने जलविद्युत्ले भारतीय बिजुलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार नरहेको उनको तर्क छ। भारतमा अहिले ओरालो लागेको बिजुलीको मूल्य सन् २०२०/२१ सम्म वा त्यसभन्दा बढी समय रहने विश्लेषक बताउँछन्।

    नेपालले बेच्ने समयमा भारतीय बिजुली नै सस्तो भएपछि उसले किन्ने वातावरण बन्दैन। भारतमा कोइला, ग्यास, सोलार, डिजेल, पानीलगायत स्रोतबाट बिजुली उत्पादन गरिन्छ तर नेपालमा जलविद्युत्को विकल्प देखिँदैन। यसैले भविष्यमा पनि यहाँको बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने विष्टको भनाइ छ।

    जलविद्युत् उत्पादन गर्न भारतमा सरकारले विभिन्न सुविधा दिने र जग्गा अधिग्रहणलगायत समस्या समाधान गरिदिने गरेको छ तर नेपालमा यसैमा ठूलो समस्या छ। सुविधा दिएर निजी उत्पादकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याए पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। ‘ढुवानी लागत, सिमेन्ट तथा डन्डी, आयोजनामा जडान हुने उपकरण सबै महँगो छ,’ विष्टले भने, ‘यी सबैले बिजुली महँगो बनाउँछ जुन विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनै सक्दैन।’

    सरकारले ऊर्जासंकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक घोषणा गर्दै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ। सन् २०१७/१८ सम्म भारतबाट करिब एक हजार मेगावाट आयात गर्ने र त्यसपछि बेच्ने योजना छ। नेपाल–भारत प्रसारण लाइन गुरुयोजनाले पनि सन् २०२१ पछि नेपालमा बढी भएको बिजुली ११ वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट बेच्ने खाका कोरेको छ।

    उल्लिखित दुवै विषयमा सैद्धान्तिक तालमेल देखिए पनि व्यावहारिक पक्ष फरक छ। यहाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन वर्षौं लाग्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन्। विद्यमान अस्थिर राजनीतिक अवस्था र लगानीमैत्री वातावरण अभावले लक्षित आयोजना समयमा निर्माण हुने सम्भावना देखिँदैन। निर्माण भए पनि उत्पादन गरेर भारत पुर्‍याउँदासम्म महँगो हुने र प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने यस क्षेत्रका जानकारको टिप्पणी छ।

    यहाँको जलविद्युत्ले भारतमा थर्मलबाट उत्पादन हुने बिजुलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मूल्य नहुँदासम्म बेच्न निकै चुनौती रहेको प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले बताए। ‘बेच्न वा किन्न आवश्यक अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बनेर मात्र हुँदैन, मुख्य कुरा बजार हो। बजार नेपालअनुकूल भएन भने समस्या हुन्छ।’

    सेयर बजारमा हुने कारोबारजस्तै भारतमा हरेक दिन वा घन्टा–घन्टामा बिजुलीको कारोबार वा किनबेच हुन्छ। मागका आधारमा बजारमा जस्ले सस्तो बेच्न सक्यो त्यही कम्पनीको बिक्री हुने अवस्था छ। भारतमा बिजुली किनबेच गर्ने दर्जनौं कम्पनी छन्। स्थानीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर नेपालले प्रवेश पाउने र भारतले त्यस्तो बजार प्रवेशको सुविधा दिनेमा पनि निजी उत्पादक शंका गर्छन्।

    भारतलगायत तेस्रो मुलुकसम्म बिजुली किनबेच गर्ने सुविधाकै लागि भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ। तर, त्यही सम्झौता भारतले उल्लंघन गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा हजारौं मेगावाट बिजुली निकालेर भारतमा बेच्ने अवस्था देखिँदैन। देशमै खपत गर्नुभन्दा बेच्ने लक्ष्यले आयोजना बनाउने सरकारी योजना प्रभावकारी नहुने प्राधिकरणकै इन्जिनियर बताउँछन्।

    विदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्दा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसका लागि उचित दररेट तोकिएको छैन। सरकारले जोखिम लिएर आयोजना निर्माण गरे पनि उत्पादित बिजुली महँगो हुने हुँदा भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन।

    गुरुयोजनाले सन् २०२१ सम्म ६ हजार, २०२५ मा १२ हजार र २०३५ सम्म २४ हजार मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न सकिने अनुमान गरेको छ। यही आधारमा पूर्वाधार बन्दै गएकाले आयोजना सस्तो बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने प्राधिकरण भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख प्रबल अधिकारीले बताए। ‘दुईपक्षीय सम्झौता र ‘एक्सचेन्ज’ दुवै तरिकाले बेच्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै तरिका अपनाउँदा मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ र नेपालको बिजुलीले बजार पाउन सक्छ। यद्यपि हाम्रा लागि यो चुनौती छ।’

    स्रोत : नागरिक