प्राधिकरण समस्यै समस्यामा : ऊर्जा सचिव

    490

    सुधारको लागि आर्थिक र प्रशासनिक पुनसर्ंरचना गरिंदै

    १ भदौ, काठमाडौं ।

    Bishwa-Prakash-Pandit
    ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य विश्वप्रकाश पण्डित

    ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य विश्वप्रकाश पण्डितले प्राधिकरण समस्यै समस्यामा रहेको हुनाले सवत्र पुनसर्ंरचना र सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ ।

    प्राधिकरणको २८ औं वाषिर्कोत्सव कार्यक्रममा सचिव पण्डितले प्राधिकरणको आर्थिक र प्रशासनिक दुवै सुधारको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । पण्डितले दुई महिनाअघि ऊर्जा सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको हो ।

    विद्युत प्राधिकरणमा आर्थिक अनुशासनको अभाव रहेको कारण आयोजनाको लागत उच्च भएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रभाव स्वरुप निजी क्षेत्रका आयोजनाको पीपीए दर र विद्युतको ग्राहक महसुल दक्षिण एसियामै उच्च रहेको सचिव पण्डितले बताउनुभयो ।

    ‘प्राधिकरणका आयोजनाहरुमा कस्ट ओभर रन, विद्युत चुहावट र आर्थिक अनुशासनहीनता पनि बढी छ’, सचिव पण्डितको भनाइ थियो, ‘यसले गर्दा नेपालको पीपीए र ग्राहक महसुल दक्षिण एसियामा महँगो भएको हो ।’ सगम्र आर्थिक पुनसंरचनाको क्रममै सरकारबाट निर्णय गराएर २७ अर्ब घाटा अपलेखन गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र

    प्राधिकरणमा दक्ष जनशक्ति भित्राउने उदेश्यले प्राशासनिक सुधार सुरु गरिएको सचिव पण्डितले बताउनुभयो । ‘प्राधिकरणमा आम जनतालाई पहुँच र सुविधा हुनुपर्छ, दक्ष जनशक्ति आउनुपर्छ भन्ने उदेश्यले पदपूर्ति समितिमा लोक सेवा आयोगको सदस्यलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्न कार्यदल गठन गरेर कार्य भइरहेको पनि सचिव पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

    त्रिशुली सुचारु गर्न चिनियाँ राजदूतसँग आग्रह

    प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका विभिन्न आयोजनामा विभिन्न समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सचिव पण्डितले त्यसलाई हल गर्न आवश्यक निर्णय लिइने बताउनुभयो । माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, कुलेखानी ३, माथिल्लो तामाकोशी, राहुघाट र चमेलिया सबैमा केही न केही समस्या देखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

    त्रिशुलीको कार्य सुचारु गर्न आफूले चिनियाँ राजदूतसँग छलफल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आफूले नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ‘तपाईंको देशमा ठेकेदारहरुले तोकिएको अवधिभन्दा पहिल्यै काम सम्पन्न गर्छन् तर नेपालमा किन ढिलो गर्छन् भन्ने प्रश्न गर्दै त्रिशुलीमा काम गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदारलाई सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक निर्देशन दिन आग्रह गरेको’ बताउनुभयो ।

    ठेकेदार कम्पनी गेजुवाले आफूले प्रस्ताव गरेअनुसार ९० मेगावाट क्षमता कायम हुन नसकेपछि काम अघि बढाउन आलटाल गरिरहेको छ । ६० मेगावाटमै निर्माण गर्ने सरकारी निर्णयको विरुद्ध आयोजनामा अवरोध गरिरहेका नुवाकोटाका स्थानीयवासीलाई पनि सचिव पण्डितले अवरोध हटाउन आग्रह गर्नुभयो । ‘यसरी अवरोध गर्दा नेपाली गरिब हुँदै जान्छन् भने समय लम्बाएर चिनियाँ ठेकेदारले फाइदा लिन्छ’, उहाँको आग्रह थियो ।

    राहु घाट आयोजनामा लागत बढेको सम्बन्धमा विवेचना भइरहेको र छिट्टै निश्चित टुंगोमा पुगेर निर्माण अघि बढाइने सचिव पण्डिले बताउनुभयो । चमेलियको लागत वृद्धिसम्बन्धमा ठूला समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सचिव पण्डितले आफूले गलत नियत नराखेर सकेसम्म सरकारलाई कम क्षति हुने गरी निर्णय लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

    प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अपरिहार्य

    जलविद्युत विकासको लागि विदेशी लगानी भित्राउन अपरिहार्य रहेको सचिव पण्डितको धारणा छ । यसका लागि पीपीए, आन्तरिक सुरक्षा, वन फडानी र जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको सचिव पण्डितले औंल्याउनुभयो । ‘हामीलाई ठूला आयोजा निर्माण गर्न एफडीआई अनिवार्य छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘पीपीए, सुरक्षा, रुख कटान र जग्गा प्राप्तीमा विदेशी प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गरिदिन हामीले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाएका छौं ।’

    काबेली जलविद्युत आयोजनामा डलरमा गरिएको पीपीएमा आफू सहमत भएको सचिव पण्डितले बताउनुभयो । ६० प्रतिशत विदेशी र ४० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहेको उक्त आयोजनामा प्राधिकरणले लगानीको अनुपातमा डलर र नेरुमा पीपीए गरेको छ । ३५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने उक्त आयोजना २५ वर्ष पूरा भएपछि नै ५० प्रतिशत प्राधिरणको स्वामित्वमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

    आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको १५ वर्षसम्म ६० प्रतिशत बिजुलीको मूल्य प्राधिकरणले डलरको बजार मूल्यमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र त्यसपछि डलरको सटही दर ७१.२५ रुपैयाँभन्दा बढी भएमा प्राधिकरणले थप रकमको आधा मात्र व्यहोर्ने सम्झौता भएको छ । ‘त्यसैले यो निर्णय ठीकै हो भन्नेमा म कन्भिन्स छु’ सचिवले भन्नुभयो, ‘अब अन्य आयोजनामा पनि यहीं मोडल उपयुक्त हुनसक्छ यद्यपि यसका विकल्पमा पनि छलफल गर्न म तयार छु ।’

    एमडीको परफरमेन्स मूल्यांकन हुने

    सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर करारमा नियुक्त हुनु भएको हो । ‘गत असारसम्म गरेको कार्य प्रगतिको आधारमा कार्यकारी प्रमुखको मूल्यांकन हुनेछ’, सचिव पण्डिले प्रष्ट पार्नुभयो ।

    विशेष बढुवाको माग अनुचित

    प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बराबर सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत भए पनि निरपेक्ष निर्णय लिनु उचित नहुने सचिव पण्डितको धारणा थियो । ‘कर्मचारीलाई बराबर सुविधा दिनुपर्छ तर गरिब नेपालीले आधा पेट मात्र खाएर बसेको कुरा पनि कर्मचारीले हेक्का राख्नुपर्छ ।’

    कर्मचारीले माग गरेको विशेष बढुवाको मागमा सचिवले असहमति राख्नुभयो । ‘पद नै नभई कर्मचारीको हितको लागि बढुवा गर्ने नियम विश्वभर कहीं छैन’, उहाँको भनाइ थियो, ‘नेपालमा निजामती सेवामा गरेको त्यो गल्ती अति आलोच्य बनेर निरन्तरता दिइएन, प्राधिकरणमा त्यस्तै माग भइरहेको छ । यो माग कत्तिको जायज छ विचार गर्नुस् ।’

    आम्दानी २६ अर्ब, घाटा ४.५ अर्ब

    प्राधिकरणको ग्राहक संख्या २६ लाख नाघेको कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले ग्राहक महसुलबाट गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब १३ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । प्राधिकरणले २०६९ भदौदेखि औसत २० प्रतिशत विद्युत् महसुल वृद्धि गरेको र चुहावट नियन्त्रणमा सफलता मिलेको कारण आम्दानी २२.५ प्रतिशत बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

    अन्य आम्दानीसहित प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २६ अर्ब २० करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २०.३१ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, गत आवमा कुल सञ्चालन खर्च १२.६३ प्रतिशतले बढेर २५ अर्ब ७ करोड १५ लाख ५० हजार भएको छ ।

    कुल आयमा वृद्धि भए पनि गत आवमा प्राधिरकणले ४ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख घाटा व्यहोरेको छ । यद्यपि वित्तीय विवरणको अन्तिम लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको छ । यसको मुख्य कारण विद्युत सेवाको लागतको अनुपातमा महसुल दर कम हुनु रहेको कार्यकारी निर्देशक यादवको भनाइ थियो । अघिल्लो आवमा प्राधिकरणले ९ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख घाटा व्यहोरेको थियो ।

    यादवका अनुसार, गत आवमा विद्युत खरिदको लागि १३ अर्ब ४९ करोड ५४ लाख ८० हजार खर्च भएको छ । विद्युत खरिदको परिमाण र दर बढेको तथा अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको कारण खरिद लागत बढेको उहाँले बताउनुभयो ।

    गत वर्ष प्रशासन शीर्षकमा १ अर्ब १६ करोड २५ लाख, उत्पादन शीर्षकमा १ अर्ब ३७ करोड १५ लाख, प्रसारण शीर्षकमा ५० करोड २८ लाख र वितरणमा ३४ अर्ब ४० करोड खर्च भएको कार्यकारी निर्देशकले बताउनुभयो छ । कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षाबापत प्राधिकरणले २ अर्ब ५ करोड ३४ लाख व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

    चुहावट २५ प्रतिशत

    गत आर्थिक वर्षमा लोडसेडिङ्ग १२ घण्टाबाट माथि नगएको यादवले जानकारी दिनुभयो । गत आवमा विभिन्न आयोजनाबाट करिब ४० मेगावाट विद्युत केन्द्रीय प्रणालीमा थपिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक यादवले प्राधिकरणको चुहावट पनि १ प्रतिशत घटेर २५.०३ प्रतिशतमा झरेको बताउनुभयो ।

    ८ अर्ब वक्यौता

    गत आर्थिक वर्षसम्म ७ अर्ब ९८ करोड ३९ लाख विद्युत महसुल वक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो प्राधिकरणको ११८ दिनको बिक्री आयबराबर हो । यो बाँकी वक्यौतामा आव २०६६/०६७ देखि ०६९/७० सम्मको विभिन्न नगरपालिका तथा गाविसहरुबाट असुल हुन बाँकी सडक बत्तीबापतको १ अर्ब ५८ करोड २० लाख समावेश छ ।

    पुँजीकरण सवा ८६ अर्ब

    प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति पुँजीकरण गरेर पुँजीकृत रकम बढाएको छ । विभिन्न वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा ग्रामीण विद्युतकरणसम्बन्धी कार्यहरु सम्पन्न गरेको र सोबापत ३ अर्ब ८९ करोड ५० लाखको सम्पत्ति, प्लान्छट र उपकरण पुँजीकरण गरिएको हो । पुँजीकृत रकम ६५.५५ प्रतिशत बढेर ८६ अर्ब २५ करोड १५ लाख ५० हजार पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    गत वर्ष चालू पुँजीगत कार्य अन्तर्गत ३९ अर्ब ५४ करोड लेखांकन भएको छ । जलविद्युत अयोजना र प्रसारण लाइन आयोजनामा गत आवमा १३ अर्ब ६३ करोड ४६ लाख खर्च भएको कारण चालू पुँजीगत खर्च बढेको हो । उक्त रकम सरकारको लगानी, दाताको ऋण र प्राधिकरणको नगद आर्जनबाट व्यहोरिएको थियो ।

    कम्पनीहरुमा पौने ६ अर्ब लगानी

    प्राधिकरणले सहायक कम्पनीहरुमा ५ अर्ब ७७ करोड ६५ लाख लगानी गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणले चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका साञ्जेनमा ९ करोड ३३ लाख, मध्य भोटेकोशीमा ३ करोड र रसुवागढीमा १० करोड लगानी गरेको छ । ती कम्पनीहरुमा प्राधिकरणले १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने जनाएको छ ।

    त्यस्तै, अपर तामाकोशी हाइइ्रोपावर कम्पनीमा ४ अर्ब १८ करोड ५० लाख र चिलिमे हाइड्रो पावरमा ४८ करोड ४८ करोड ९४ लाख लगानी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत वर्ष प्राधिकरणले चिलिमेबाट २० प्रतिशत लाभांशबापत २० करोड ५६ लाख प्राप्त गरेको छ भने २० करोड ५६ लाख बराबरको बोनस सेयर पाएको छ ।

    यसका साथै, खुम्बू जलविद्युत कम्पनीमा २ करोड ५ लाख ५० हजार, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टमा २२ लाख ८० हजार, नेपाल हाइड्रो ल्याबमा १० लाख, पावर ट्रान्समिसन कम्पनीमा ५० लाख बीपीसीमा ८८ लाख, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनी इण्डियामा ३ करोड ४ लाख रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    ऋण पुग्यो ७९ अर्ब

    प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण ७९ अर्ब ३३ करोड ४० लाख पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ६८ अर्ब ९० करोड ९२ लाख रहेकोमा गत वर्ष बढेको हो । एनईए पावर वण्ड २०६९ को १ अर्ब ५० करोड फिर्ता गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, बैंकहरुबाट लिएको २ अर्ब रुपैयाँको अल्पकालीन ऋण पनि गत आवमा चुक्ता गरिएको छ ।

    गत आवमा भारतबाट बिजुली अयात गर्दा भएको घाटाको शोधभर्ना बापत २७ करोड ९६ लाख तथा थर्मल प्लान्टको घाटाबापत २७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सरकारबाट प्राप्त भएको र सरकारको नाममा पुँजीकरण गरिएको प्राधिकरणले छ । गत आवमा विद्युत उत्पादनबापत प्राधिकरणले सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको जनाएको छ ।

    कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाले प्राधिकरणले आफ्ना निर्माणाधीन विद्युत आयोजनालाई समममै सम्पन्न गर्न ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष अमृतबहादुर खापुङ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष खगेन्द्र शाही र राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनबाट हुने भ्रष्टाचारको न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

    प्राधिकरणमा नयाँ पद संरचना

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राधिकरणको कार्यगत क्षमता र कार्यसम्पादनको स्तरवृद्धि गर्न गत साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नयाँ संरचनामा एक कार्यकारी निर्देशकअन्तर्गत रहने गरी वितरण तथा ग्राहक सेवा, उत्पादन, प्रशारण, इञ्जिनियरिङ सेवा, अर्थ, प्रशासन, योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि गरी सातवटा उपकार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार सामुदायिक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण विभाग गठन भएकोे छ । प्राधिकरणमा विभिन्न तहमा १२ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।