प्राधिकरण सञ्चालकसँग ऊर्जाले माग्यो स्पष्टीकरण

    43

    काठमाडौं, १८ मंसिर ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीनजना सदस्यसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्राधिकरण सञ्चालकहरु मनोजकुमार मिश्र, लक्ष्मण अग्रवाल र सुरज लामिछानेलाई सात दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेका हुन् ।

    १० मंसिरको सञ्चालक समितिको ७४१औँ बैठकमा छलफल नै नभएको विषयलाई ‘सञ्चालक समितिको विशेष निर्णय’ भन्दै सार्वजनिक गरेपछि उनीहरूमाथि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण मागेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णय भन्दै अनाधिकृत प्रचार गरेको, संस्थाको गोपनीयता भंग गरेको र बैठकमा सहभागी हुने, छलफलमा भाग लिने, तर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरी ऊर्जा संकट न्यूनीकरण अभियानलाई असहयोग गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण मागिएको हो ।

    ‘बैठकको कार्यसूचीमा नै नभएको विषयलाई अनधिकृत रूपमा बैठक बसेको भन्दै सार्वजनिक गरिएको, कानुनविपरीत गोपनीयता र इमानदारिता भंग गरेको, बैठकको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर नगरी लोडसेडिङ न्यूनीकरण अभियानमा असहयोग गरेको देखिएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । पदबाट हटाउन नपर्ने कारण भए सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन उनीहरूलाई भनिएको छ । मन्त्रालयले सात दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा ऐनबमोजिम हुनेसमेत स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको छ ।

    कानुनमा के छ ?

    नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ९ को उपदफा ४ मा सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आवश्यक परेमा पदावधि समाप्त हुनुअगावै हटाउन वा अर्को व्यक्ति मनोनीत गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

    बैठकमा जान्छन्, तर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्दैनन्

    उनीहरूले सञ्चालक समितिको ७ सय ३८ देखि ७ सय ४१ सम्मका चारवटा बैठकको निर्णय पुस्तिका (माइन्युट)मा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर, १० मंसिरको सञ्चालक समितिको विशेष प्रस्ताव भन्दै हस्ताक्षरसहितको पत्र भने सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रको बोधार्थ ऊर्जा मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकलाई पनि दिइएको छ । उनीहरूले १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता स्वीकृत गर्ने, प्राधिकरणका आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने, सहायक कम्पनीहरूमा कर्मचारी तथा सञ्चालक खटाउनेलगायतका काम कार्यकारी निर्देशकले अपारदर्शी र स्वेच्छारी रूपमा गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, सञ्चालक समितिले यसअघि नै यी अधिकार कार्यकारी निर्देशकलाई दिइसकेको छ । ‘विगतदेखि नै उनीहरूले पिपिए र ठेक्कापट्टाबाट अनुचित फाइदा लिँदै आएका थिए, यो अधिकार सञ्चालक समितिबाट कार्यकारी निर्देशकलाई दिएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘संस्थाप्रतिको जिम्मेवारीभन्दा पनि व्यक्तिगत फाइदा लिन उनीहरू केन्द्रित भए ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । यस्तै उनले प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजना र नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । घिसिङको सुधार अभियानलाई उनीहरूले संगठित रूपमा नै चुनौती दिँदै आएका छन् ।

    अदालतले फर्काएको थियो उनीहरूलाई

    सर्वोच्च अदालतको गत २० कात्तिको अन्तरिम आदेशपछि मिश्र र अग्रवाल प्राधिकरण सञ्चालकका रूपमा फर्किएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले १७ असोजमा प्राधिकरणका सञ्चालकहरू मिश्र, अग्रवाल र लामिछानेलाई हटाएर नयाँ सञ्चालक नियुक्त गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पुनर्बहाली गरिदिएको हो।

    हाम्रो निर्णयमा अडिग छौँ : मिश्र

    ऊर्जा मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणबारे आफूहरू अनविज्ञ रहेको सञ्चालकमध्येका एक मनोजकुमार मिश्रले बताए । ‘मिडियामा अनेक कुरा आएका छन्, तर मलाई यसबारेमा केही थाहा छैन,’ मिश्रले भने, ‘यसबारेमा मलाई अहिले केही पनि भन्नु छैन ।’ मिश्रले आफूले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सदस्यसचिव र अख्तियारमा दर्ता गराएको उजुरीबाट भने पछि नहट्ने बताए ।

    उनले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले बैठकको माइन्युट लुकाएको आरोप पनि लगाए । ‘फरक मत दर्ता हुन्छ भनेर माइन्युट लुकाइएको छ,’ उनले भने । तर, मिश्रसहित अन्य दुई सदस्यले सार्वजनिक गरेको पत्रमा कार्यकारी निर्देशकले माइन्युट लुकाएको विषय भने उल्लेख छैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै सहायक कम्पनीमार्फत विद्युत् आयोजना अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको भन्दै मिश्रले आफूहरू मन्त्रिपरिषद्को निर्णयभन्दा बाहिर जान नसक्ने पनि दाबी गरे ।

    प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएका आयोजना छिटो सम्पन्न भएपछि यही मोडलमा अन्य आयोजना अगाडि बढाउन लागेको हो । कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दा निर्णय प्रक्रिया सहज तथा छिटो हुने र जनतालाई पनि सेयर दिन सकिने भएपछि प्राधिकरणले यही मोडल रोजेको हो ।

    – नयाँ पत्रिका