प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा : ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक

Millennium Challenge Corporation
पुराना एजेन्डा टुंग्याउने प्रयास

नेपाल–भारत संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ र विद्युत् व्यापार सम्झौताको विषयमा छलफल हुने भएको छ । नयाँ दिल्लीमा सोमबारदेखि सुरु हुने दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैंठक मुख्यतया प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा थाँती रहेका यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

‘यो बैठकबाट बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको विषय टुंगोमा पुग्ने आशा छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अन्य विषयमा छलफल भए पनि पूर्णता पाउने सम्भावना कम छ ।’

बैठकमा नेपाली पक्षले ४ सय केभीए क्षमताको बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको माग प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुटदा बुटवलदेखि गोरखपुरसम्मको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

दुवै देशले आआफ्नो भूमिमा पर्ने प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतीय पक्षले असहमति जनाउँदै आएको छ । भारतले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिएकै मोडलमा यसलाई पनि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो मोडलमा प्रस्ताव गर्दा विद्युत् ल्याए पनि नल्याए पनि नेपालले शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले यस्तो शुल्क नपर्ने गरी दुवै देशले प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

लप्सीफेदी–दमौली, गल्छी–हेटौंडा र दमौलीदेखि सुनवल हुँदै भारतीय सीमासम्म चार सय केभीए क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी काम हुँदै छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत अमेरिकाले दिने अनुदान रकममा बन्ने यो प्रसारणलाइन पाँच वर्षमा बनाइसक्नुपर्नेछ ।

अमेरिकी सरकारको सहयोगमा बन्ने उक्त प्रसारणलाइनलाई बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनमा जोड्न नेपाली योजना छ । यसले बिजुलीको आयात निर्यात सहज हुने नेपालको आँकलन छ । ‘यही कारण बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न भारतबाट हामी आश्वस्त हुन चाहन्छौं,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रसारण लाइनको विषय यही बैठकमा टुंग्याउन चाहन्छौं ।’

ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्री ओलीको सद्भावना भ्रमणपछि नेपाल–भारतबीच यसअघि सहमति जुट्न नसकेको धेरै विषयमा सहमति जुट्ने विश्वास राख्छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीको सद्भावना भ्रमण थियो,’ उनले भने, ‘भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेकाले यसअघि सहमति जुट्न नसकेको विषयमा पनि अब सहमति जुट्छ ।’

बैठकमा ‘इनर्जी बैंकिङ’ को अवधारणामा समेत नेपाली पक्षले छलफल गर्दै छ । आगामी वर्षदेखि वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी यही चैतसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान छ । यो आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ ।

भारतमा कृषि प्रयोजनका लागि वर्षायाममा अत्यधिक विद्युत् माग हुने गर्छ । दुवै देशको मौसमी विद्युत् माग सम्बोधन गर्न नेपालले इनर्जी बैंकिङको प्रस्ताव गरेको हो । विद्युत् बढी हुने समयमा भारत लैजाने र नेपाललाई चाहिएको बेला पुन: ल्याउने अवधारणा नै ‘इनर्जी बैंकिङ’ हो ।

भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाको संशोधन पनि नेपाली पक्षको एजेन्डा हुनेछ । २०७३ मंसिरमा भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्त्वको रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको नेपाल, बंगलादेश र भुटानबाट विद्युत् खरिद गर्दा भारतीय सरकारको वा निजी कम्पनीको ५१ प्रतिशत सेयर भएको आयोजना वा कम्पनीबाट मात्रै खरिद गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । यसमा नेपाललाई यसअघि पनि सहमति जनाउँदै आएको छ । यसले जलविद्युतमा लगानी गर्न चाहने अन्य देशका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने नेपाली पक्षको भनाइ छ ।
यो नेपाल–भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता र सार्क फ्रेमवर्कको भावनाविपरीत भएको नेपाली पक्षको भनाइ छ ।

-कान्तिपुर