प्रदेश ७ मा अपार जलस्रोत

Three Gorges

प्रदेश समृद्धिको मुख्य आधार कर्णाली, महाकाली र सेतीको अपार जलस्रोत नै हो । राज्यलाई अधिकतम लाभ हुने गरी जनताको समेत लगानी हुने आयोजना छनोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

काठमाडौँ — कर्णालीको चिसापानी, सेतीसँग जोडिएको पश्चिम सेती आयोजना, महाकाली र पञ्चेश्वर तथा बहुचर्चित महाकाली सन्धिका कुरा प्रदेशवासीले पुस्तौंदेखि सुन्दै आए । अझै सुन्दैछन् । महाकाली सन्धि हुँदा ठूला दलका नेताले भनेका थिए, ‘अब सूर्य पश्चिमबाट उदाउनेछ, पञ्चेश्वरको बिजुली बेचेर सुदूरपश्चिम मात्रै होइन पूरै मुलुक समृद्ध हुनेछ ।’

तर, सूर्य पश्चिमबाट उदाउने प्रसंग हावामा उड्यो । झन्डै अढाई दशकपछि फेरि महाकालीको कुरा उठ्न थालेको छ । सेती र कर्णाली पनि प्रदेश ७ को समृद्धिसँग जोडिन पुगेका छन् ।

२० को दशकमै कर्णाली चिसापानी आयोजनाको चर्चा चल्यो । आयोजनाका लागि चहिने इन्जिनियर तयार पार्न सरकारी छात्रवृत्तिमा भारतको रुडकी पढ्न पठाइयो । ती इन्जिनियरहरूले अवकाश पाइसके, उनका छोरा नातिको पुस्ता पढ्दैछन्, तर चिसापानी आयोजना अघि बढ्न सकेन । यही हाल पश्चिम सेतीको हो । ‘प्रदेश ७ को समृद्धिको मुख्य आधार कर्णाली, महाकाली र सेतीको अपार जलस्रोत नै हो,’ जल तथा ऊर्जा परामर्श संघ नेपालका महासचिव इन्जिनियर खिमानन्द कँडेल भन्छन्, ‘राज्यलाई अधिकतम लाभ हुने गरी जनताको समेत लगानी हुने आयोजना छनोट गरेर अघि बढनुपर्छ ।’

पहिलो प्राथमिकता ऊर्जा
विज्ञहरू प्रदेश सरकार वा संघीय सरकारको लगानीमा उत्पादन हुने विद्युत् छिमेकी देशलाई बेचेर कमाउने उद्देश्यका लागि नभएर स्वदेशी उद्योग, कलकारखानामा नै खपत हुने हिसाबले उत्पादन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘लमही र घोराहीका सगरमाथा तथा सोना सिमेन्ट कारखानाले आवश्यक बिजुली नपाएर २०्र/२० मेगावाट क्षमताका डिजल प्लान्ट चलाउनुपरेको छ,’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर वीरसिंह धामी भन्छन्, ‘ऊर्जा बेच्ने नै हो भने स्वदेशी उद्योगलाई बेच्नुपर्छ, ऊर्जा बेचेर कमाउने भन्ने कुरा सयांै वर्ष पुरानो कुरा हो, अब स्वदेशमै उपभोग गर्ने कुराले प्राथमिकता पाउनुपर्छ, त्यसैबाट मुलुक समृद्ध हन्छ ।’

तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यतिबेला स्थानीय तह र प्रदेश सरकार विकास निर्माणका खाका कोर्न व्यस्त छन् । समृद्धिलाई प्रमुख चुनावी नारा बनाएर जताततै घन्काइयो । मतदाताहरू स्थिर सरकार र समृद्धिकै पक्षमा देखिए । ‘हाम्रै पालामा हाम्रै पुस्ताले समृद्धि ल्याई छोडनेछ,’ वडा तहदेखि संघीय संसद्का उम्मेदवारले यसो भन्दै मतदाताको मन जित्ने प्रयास गरे । तर मुलुकको यथार्थ आयस्रोत भने उनीहरूकै पालामा समृद्धि आउने अवस्थाको थिएन । त्यसैले यतिबेला प्रदेश सरकारहरू समृद्धिको नारा सार्थक पार्न ऊर्जालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिरहेका छन् । बुधबार मात्रै प्रदेश ७ को तीन महिने अल्पकालीन बजेटको सार ‘जल, जमिन र जंगल’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ ।

इन्जिनियर कँडेलको ‘नेपालमा जलविद्युत्को क्षमता’ विषयक अध्ययनमा आधारित पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपालमा ३५ सय मिटरदेखि कम उचाइको क्षेत्रमा झन्डै ५६ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ । प्रदेश ७ मा कुल ६ हजार ५ सय मेगावट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उनको अध्ययनबाट देखिएको छ । ‘यो सुक्खा र वर्षायामको उत्पादनमा फरक हुन आउँछ,’ कँडेलले भने, ‘प्रदेश ७ मा बिजुली उत्पादन युनिट ३१ हजार २८३ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।’

उक्त अध्ययनअनुसार प्रदेशका तीन प्रमुख नदीमा कर्णालीबाट २५ हजार गिगावाट प्रतिघण्टा, सेतीबाट २० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा र महाकालीबाट १५ देखि २० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा छ । विज्ञका अनुसार पानीबाट प्रदेशको समृद्धि खोज्ने हो भने पहिलो प्राथमिकतामा राज्यले सबैभन्दा राम्रा आयोजना, कम लगानीमा बन्न सक्ने आयोजना र ठूला आयोजना चयन गर्न सक्नुपर्छ । राज्यको कम लगानी र जनताले पनि आफ्नो लगानी गर्न सक्ने आयोजना उपयुक्त हुन्छ । ‘प्रदेश ७ का लागि कर्णालीको चिसापानी, पञ्चेश्वरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त हुन्छ,’ इन्जिनियर कँडेल सुझाउँछन् । उनका अनुसार पानीको उपयोग ऊर्जासँगै सिँचाइ सुविधाका लागि पनि प्रयोग गरिनुपर्छ । ‘५० प्रतिशत ऊर्जा र ५० प्रतिशत सिंँचाइमा प्रयोग गर्न सकिए सबैभन्दा उपलब्धि हुनेछ’ उनको ठहर छ ।

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा जल, जंगल र जडीबुटी रहेको अवस्थामा विज्ञहरू भने प्रदेशभित्र अझै पनि टुकी र सल्लाको झरोको भरमा उज्यालो पाइरहेका जनतासम्म बिजुलीको पहुँच हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रदेश ७ मा आगामी दिनमा बिजुलीको माग ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज खुल्दैछ । महेन्द्रनगरमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय विस्तार हुने क्रममा छ । संघीयताका कारण जिल्लामा स्थानीय तहका केन्द्र विस्तार भएका छन् । सँगै उद्योगधन्दा पनि खुल्ने क्रममा छन् । आन्तरिक खपतकै लागि पनि बिजुलीको माग बढ्ने देखिन्छ ।

‘अहिले यो प्रदेशमा ३९ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुन्छ,’ महाकाली सिँँचाइ आयोजनाका सीडीई धामी भन्छन्, ‘जबकि एउटा ठूलो रासायनिक मलको कारखाना सञ्चालन गर्न कम्तीमा ५० मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, त्यसैले विकासका हरेक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने ऊर्जा आफंै उत्पादन र उपभोग गर्न सके समृद्धिको ढोका खुल्न सक्छ ।’ चमेलियाको ३० मेगावाट र नौगाड आयोजनाको ९ मेगावाट गरी ३९ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन्छ । धामीका अनुसार सुर्खेतको घाट गाउँमा देशकै सबैभन्दा ठूलो चौकुने सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने ऊर्जा पनि छैन । ‘ऊर्जाको विकाससँगै औद्योगिक विकास हुनुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘महाकाली, सेती र कर्णालीजस्ता ठूला नदीको पानी बगेको बग्यै छ, तिनबाट कसरी फाइदा लिने भन्ने निर्णय गर्न अब ढिलो भइसक्यो, कागजी तथ्यांकको भरमा समृद्धि भित्रिँदैन ।’

ऊर्जासँगै सिँचाइ
बिजुलीपछि पानीबाट हुने प्रत्यक्ष लाभ भनेको जनताका खेतसम्म सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर वैज्ञानिक कृषि प्रणालीका आधारमा उत्पादन बढाउनु हो । प्रदेश ७ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले केही दिनअघि मात्रै प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक विधेयकसँगै प्रदेशको अवस्था दर्शाउने श्वेतपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा व्यापार घाटालगायत खाद्यान्न आयातमा भइरहेको अर्बौं खर्चको विवरण पेस गरेका थिए ।

कुनै बखत यो प्रदेशका ७ पहाडीसमेत ९ वटै जिल्लालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कैलाली र कञ्चनपुर आफैं चामल, दाल, गहुँ, मकैलगायतका खाद्यान्न भारतबाट आयात गरिरहेको छ । ‘युवा शक्ति रोजगारीका लागि भारत र विदेशतिर जान थालेपछि पहाडका बस्तीमा हलो जोत्ने समेत छैनन्,’ सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वडिन डा. टेकराज पन्त भन्छन्, ‘पहाडका बस्ती उजाड छन्, खेतवारी बाँझै छन्, पहाडबाट हुने बसाइँसराइ चर्को छ, यस्तो विकराल अवस्थामा समृद्धिको कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयन गर्न अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’

तर विज्ञ भने कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन दुई ठूला सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा र महाकाली तेस्रो चरण मात्र सम्पन्न भए अहिले उत्पादन भइरहेको खाद्यान्नको परिमाण दोब्बर हुने दाबी गर्छन् । ‘हाल रानी जमरा र महाकाली सिँचाइको कमान्ड एरियामा पर्ने जमिनबाट करिब ४ लाख टन खाद्यान्न उत्पादन भइरहेको छ,’ महाकाली सिंँचाइ आयोजनाका सीडीई धामी भन्छन्, ‘यी दुवै आयोजना सम्पन्न भए खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर हुन्छ, यो पनि यस प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिको सूचक हो ।

इन्जिनियर धामीका अनुसार कर्णाली चिसापानीबाट निर्माण भइरहेको रानी, जमरा र कुलरिया सिंँचाइ आयोजनाले कैलालीको पूर्वोत्तर क्षेत्रको करिब ४० हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित हुनेछ । त्यस्तै टनकपुर जलाशयबाट पाउने पानीबाट महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणबाट ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ‘नदीनाला, जंगल र जडीबुटीबाट अत्यधिक फाइदा लिन सक्नुपर्‍यो त्यसमा पनि पानी र ऊर्जाकै अत्यधिक उपयोगले प्रदेश समृद्ध हुन सक्छ,’ उनले भने ।

महाकालीको झुलाघाटदेखि पूर्णागिरिसम्म, सेती नदी हँुदै कर्णालीको चिसापानीसम्म र्‍याफटिङ सञ्चालन गरे आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्र्याएर प्रदेशलाई नमुनाको पर्यटकीय प्रदेशका रूपमा विकसित गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् । महाकाली, कर्णाली र सेती नदीमा पाइने महाशेर र असला माछा नेपालमै प्रसिद्ध छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्दा बन्ने जलाशयमा मत्स्य केन्द्र बनाई माछा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । ‘गर्न सके मात्र समृद्धि हुन सक्छ, भाषणले मात्र होइन, यसका लागि सबैभन्दा पहिले नीति निर्माता र कार्यान्वयनमा खटिनेहरूको सोच समृद्ध हुनुपर्छ,’ पूर्वडिन डा. पन्त भन्छन् ।

-कान्तिपुर