पुँजी परिचालन मात्र गर्न सक्नुपर्छ, जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी पर्याप्त छ

    122

    डा. डम्बरबहादुर नेपाली¬¬¬
    ऊर्जाविज्ञ, सञ्चालक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
    Dr. Damber Bahadur Nepaliडा. डम्बरबहादुर चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका योजनाकार हुन् । चिलिमे आयोजनामा जनतालाई सहभागी गराएर उनले नेपालमा जलविद्युत् विकास नयाँ मोडल स्थापना गरेका छन् । यही मोडल अनुसार ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाका साथै २७० मेगावाटको चारवटा विद्युत् आयोजना पनि चिलिमेले यही मोडलमा निर्माण गर्दैछ । स्थानीय बासिन्दाका साथै देशभरका जनतालाई सहभागी गराइएको विद्युत् आयोजना सफल हुने र जनताले आयोजनाबाट बढी लाभ प्राप्त गर्ने उनको तर्क छ । २०२४ सालको एसएलसी परीक्षामा बोर्डफस्ट डा. नेपाली अमेरिकाको कोलराडो स्टेट विश्वविद्यालयबाट जलविद्युत्मा बगिरहेको खोलाको पानीबाट बिजुली उत्पादनका साथै सिंचाइ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गरेका हुन् । उनलाई सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा विज्ञ तथा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरेको छ । यस्तै उनी बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका सदस्य पनि हुन् । विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत रहेर थुप्र्रै जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र निर्माण गसिसकेका डा. नेपालीसँग लोडसेडिङ समस्या र समाधानका बारेमा बाबुराम खड्का र राधिका ढकालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    तपाईं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा रहिरहँदा यतिखेर मुलुकमा विद्युत् संकट छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
    विद्युत् संकट रोक्न हामीले प्रथमतः विद्युत् चुहावट रोक्नुपर्छ । हाल सञ्चालित विद्युत्गृहबाट अनुकूल अवस्थामा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ र अन्य वैकल्पिक स्रोतको पनि उपयोग गर्न सकिन्छ । हाल निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको काम पनि जतिसक्दो छिटो गर्नुपर्छ । यी आयोजना जति छिटो सम्पन्न हुन्छन्, नेपालको विद्युत् संकट उति नै चाँडो कम हुन्छ ।
    अहिले प्राधिकरणभित्रै हामीबीचमा दीर्घकालीन योजना ल्याएर देशलाई विद्युत्संकट मुक्त बनाउन र नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा काम भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ विद्युत् आयोजनाको निर्माण भइरहेका छन् । अहिले सबै स्थानमा विद्युतीकरण नभए पनि उज्यालोका लागि केही न केही अभ्यास भइरहेको छ । सबैलाई उज्यालो दिने गरी सरकारी तहबाट जे–जसरी गर्न सकिन्छ, त्यसरी काम गर्नुपर्छ । तत्काल ठुला विद्युत् आयोजना सञ्चालनमा नआउने भएकाले विद्युत् कटौतीको अहिलेको समयसीमा नबढाउन जलाशययुक्त आयोजनाको उपयोग र थर्मल प्लान्ट आदिमा जोड दिनुपर्छ
    अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रधानमन्त्रीको आदेशमा कम विद्युत् कटौती भयो, अब लोडसेडिङ घटाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ?
    कुरा त्यो होइन । प्राधिकरणका कर्मचारीले कुलेखानीको जलाशयमा पानी जमाउनका लागि सबैभन्दा कम पानी भएको समयमा एकैचोटी विद्युत् कटौती गर्नुहुँदैनथ्यो । पहिलादेखि नै अलिअलि गर्दै यसको जलाशय भर्नुपथ्र्यो । यो आयोजनाको प्राविधीक पक्षलाई हेर्दा पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । जलाशयमा सञ्चितमध्ये माथिल्लो तहको पानीबाट धेरै विद्युत् निस्कन्छ, तापको कारणले यस्तो भएको हो । यसअघि यो कुरामा हामीले ध्यान दिन सकेनौं ।प्रधानमन्त्रीले भनेर विद्युत् कटौती कम भएको होइन । विद्युत् कटौती कम गर्नेबारे हामीले नसोचेका हौं ।  यसमा हामीले ध्यान दिन नसकेका हौं, प्रधानमन्त्रीले भनेकाले पनि केही प्रभाव त परेको हो, तर सरकार आफैंले थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गरेर र भारतबाट विद्युत् आपूर्ति बढाएर विद्युत् कटौती कम गरिएको हो । यसबाट के बुझिन्छ भने अलिकति मात्रै व्यवस्थापनमा ध्यान दिने हो भने विद्युत् कटौती कम गर्न सकिन्छ ।
    प्राधिकरणका कर्मचारीले मात्रै ध्यान दिँदा पनि विद्युत् कटौती कम हुने रहेछ, यसअघि किन त्यस्तो भएन त ?
    कर्मचारी र नीतिगत तहमा यो भर पर्छ । हाल प्राधिकरणका अध्यक्षले विगतका निर्णय कार्यान्वयन, विद्युत्को महसुल, चुहावट आदि कुरामा ध्यान दिनुभएकाले पनि केही राहत भएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्षबाटै कडा निगरानी हुने र राजनीतिक तह, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निर्देशन पालना गर्ने हो भने प्राधिकरणमा धेरै काम हुन सक्छ । चुहावटको प्रमुख कारण विद्युत् चोरीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
    आगामी वर्ष पनि देशमा विद्युत् संकट झन बढ्नेछ, यसलाई कम गर्नका प्राधिकरणले विशेष के योजना ल्याउँदैछ ?
    पहिलो त निर्माणाधीन आयोजनालाई सक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन । यीबाहेक अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि सोच्नुपर्छ । त्यसबाहेक अहिले प्राधिकरणका अध्यक्ष परिवर्तन भएकाले अब आउने अध्यक्षको निर्णयमा भर पर्छ । उहाँको काम हेर्न बाँकी नै छ ।
    जलविद्युत्मा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नेगरी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भनिएको छ, स्वदेशी लगानीबाट मात्र कसरी जलविद्युत् विकास सम्भव छ ?
    विदेशी लगानी ल्याउनै हुँदैन भनिएको होइन । विनिमय बजारमा डलरको भाउमा हुने उतारचढावले प्राधिकरणलाई घाटा हुने गरेकाले यसलाई समाधान गर्न संयोजन गर्न खोजिएको हो । काम त विदेशी लगानीकर्तासँग पनि हुन्छ । विदेशी लगानीकै कुरा गर्दा नेपालीसँग क्षमता नै नभएको जस्ता कुरा आउने गरेको छ, यो सत्य होइन । किनभने २२ मेगावाटको चिलिमे बनिसकेपछि अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष र नेपाल टेलिकमजस्ता लगानी गर्न सक्ने संस्थाहरू जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न आकिर्षत भएका छन् ।
    माथिल्लो तामाकोसी ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्न सरकारले नपुग ११ अर्ब रुपैयाँ  रकम राख्छौं भन्नासाथ कर्मचारी सञ्चयकोषले १० अर्ब रुपैयाँ राख्यो । यस्तै नागरिक लगानीकोष, बिमा संस्थान र टेलिकमले पनि यो आयोजनामा लगानी गरे । पहिले यो आयोजना कसरी बनाउन सकिएला र भन्ने लाग्थ्यो, तर यतिखेर स्वदेशी लगानीमै यो आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ । हामीसँग पैसा नभएको भए यो आयोजनाको काम कसरी अघि बढ्यो त, त्यसैले स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ ।
    अहिले म बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमा सदस्य छु । बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुत्त आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । भरतपुर, पोखरा र काठमाडौंको बीचमा बन्ने यो आयोजनाको निर्माण भएपछि नेपालको विद्युत् कटौती धेरै मात्रामा घट्छ । ६ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाका लागि रकम जुटाउने प्रक्रियामा हामी लागेका छौं । सरकारले बिज राशिका रूपमा ३० अर्ब रुपैयाँ राखे लगानी जुटाउन सकिने देखिएको छ । यस हिसाबले सरकारले वर्षमा ८–१० अर्ब रुपैयाँ मात्र लगानी गरिदिए अरू लगानी जुटाउन कुनै समस्या छैन । सञ्चयकोषका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा पनि प्रतिबद्धता भए पैसाको कमी नभएको र लगानी गर्ने बताउनुभएको छ । आवश्यक विश्वासको वातावरण बनाउनासाथ त्यहाँबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिने उहाँहरूले बताउनुभएको छ । नागरिक लगानी कोषले पनि केही सर्त पालना गरे १२ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने जनाएको छ । बैंकको घट्दो ब्याजदरका कारण त्यहाँको पुँजी पनि लगानी गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार कम्पनीले पनि लगानी गर्न सक्छ, किनकि उसलाई पनि सञ्चार सञ्जाल विस्तार गर्न विद्युत् नै अपरिहार्य भएको र सो संस्था लगानी गर्ने हैसियतमा छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्स अहिले घरखर्च र उपभोग्य सामग्रीमा खर्च भइरहेको छ, जुन अनुत्पादक छ । उहाँहरूले दिगो विकास र प्रतिफल हुने ठाउँमा महिनाको केही हजार रुपैयाँ सजिलै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । सरकारले आवश्यक सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
    यसरी हेर्दा ६ सय मेगावाट क्षमताको यो आयोजनामा १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रकम स्वदेशमै जुट्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालीसँग लगानी क्षमता छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

    उसो भए जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी पर्याप्त भएकाले विदेशी लगानी आवश्यक छैन, भन्ने यहाँको धारणा हो ?
    विदेशी लगानीमा मेरो विरोध होइन, तर स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिन्छ भने किन अरूलाई गुहार्ने भन्ने मेरो तर्क हो । पछिल्लो समयमा हेर्दा माथिल्लो तामाकोसी, मध्यभोटेकोसी, रसुवागढीलगायत ठूला विद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको अवस्था छ । यसले जलविद्युत्मा लगानी गर्न नेपालीसँग पर्याप्त पुँजी भएको प्रमाणित गरेको छ । यद्यपि सरकारले विदेशी लगानी नकारेको  छैन । तर सकेसम्म आन्तरिक स्रोतबाटै यो व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
    विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना डिजाइन परिवर्तन गरेर क्यू ४० बाट ६५ गर्ने तयारी छ, यसको तयारी कहाँ पुगेको छ ?
    देशभित्रको अवस्था मात्र हेर्दा क्यु ६५ आवश्यक छ । पानी घट्ने हिउँदको समयमै हामीलाई बढी विद्युत् चाहिन्छ । हामीले अहिले जसरी भारतबाट विद्युत् ल्याउनका लागि ४ ठाउँबाट प्रशारणलाइन बनाउँदैछौं । यो काम सम्पन्न भएपछि हामीलाई नपुग भएको अवस्थामा भारतबाट ल्याउन र बढी हुँदा भारत निकासी गर्न सकिन्छ । क्यू ४० मै गर्दा पनि आपत्ति छैन । किनकि, भुटानमा क्यू २० मा पनि जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन भएको छ । क्यू २० मा डिजाइन गर्दा पनि भारतसँग डिजाइन मिक्स गरेको छ, किनकि यस प्रणालीले उनीहरूको थर्मल बच्छ । त्यसकारण अहिले नै क्यू ६०–६५ मा गए पछि हामीले बढाउँछौं भनेर पनि बढाउन सक्दैनौं । प्राधिकरणले यस विषयमा निर्णय भने गरेको छैन ।
    प्राधिकरणले सपुरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसित  विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा किन ढिलाइ गरेको हो ?
    यस विषयमा अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था भएन । किनकि अहिले नै पीपीए नहुने भनिएको पनि छैन । के चाहिँ हो भने पीपीए भएपछि प्राधिकरणलाई कहाँसम्मको प्रोत्साहन हुन सक्छ र सरकारले कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने हो । किनकि यो सरकारी निकायबाट सम्झौता भएर आएको र प्राधिकरण पनि एउटा सरकारी निकाय भएकोले मलाई पूर्ण विश्वास छ, सरकारले प्राधिकरणलाई धराशायी हुन दिँदैन । यसो हुँदा विश्वसनीय काम हुन सक्छ । यसको विश्लेषण गरेर सुपरसिक्ससँग विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गर्ने छ ।
    सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवद्र्धकसँग तत्कालीन पीपीए गर्न प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टाराइका साथै ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना भएन सरकारले दिएको निर्देशन अब प्राधिकरणले पालन गर्नुनपर्ने हो ?
    सरकारले भनेका कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, तर प्राधिकरणमा बसेका व्यक्तिहरू, बोर्ड तथा अध्यक्षले प्राधिकरण धराशायी हुनबाट बचाउनतर्फ लाग्नुपर्छ नि । त्यो कर्तव्य पालनातर्फ उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनसमेत पालन भएको छैन । अर्थले निर्देशन पालना नगर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएका सहुलियत योजना प्राधिकरणले पाउन सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन मन्त्रालयले त पास गर्दैनन भने प्राधिकरणको त के कुरा । सरकारले दिएको निर्देशन प्राधिकरणले मान्नुपर्छ, जुन सर्वमान्न सिद्धान्त हो । देश विकासका लागि ऊर्जा आवश्यक छ र यसको विकास गर्नुपर्र्छ । सरकारले पनि प्राधिकरणलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय त मन्त्रालयले मानेका छैनन् भने प्राधिकरणले मान्नुपर्छ भन्ने के जरुरी छ ?
    अर्थमन्त्रालयले त मानेन, त्यसैले हामी पनि मान्दैनौ र पीपीए पनि गर्दनौं भन्न खोज्नु भएको हो ?
    पहिला सरकारले विद्युत् प्राधिकरणलाई दिने भने सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
    नेपालको जलविद्युत् विकासमा लगानीको पक्ष नै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?
    निजी लगानीकर्ता (आइपीपी) को केसमा विदेशीलाई भन्दा स्वदेशीलाई नै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न दिनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले ठूला आयोजनामा लगानी गर्न अलि गाह्रो छ । किनभने स्वदेशमा नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोषजस्ता संस्थाले आयोजनामा लगानी गर्ने हो । पछि सम्बन्धित आयोजनाले तिर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले नै तिर्ने गरी जिम्मेवारी (जमानी) लिएमात्र यस्ता संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् । सरकारले यी संस्थालाई विश्वासमा नलिए त्यहाँबाट उल्लेख्य लगानी हुन सक्दैन । अहिले सञ्चय कोषले धितो राखेर कर्जा दिएको छ, किनकि धितो पनि नराख्ने र भोलि ऋण पनि नतिर्ने हो भने निजामती कर्मचारीको बिजोग हुन सक्छ । त्यसैले यी संस्थाबाट लगानी लिनेले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । किनकि, नागरिक लगानीको सुरक्षा बढि संवेदनशील हुन्छ ।ठूला जलविद्युत् आयोजनामा निजी लगानी पर्याप्त छैन । त्यसैले, निजी लगानीकर्ताले सानासाना विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । यस्ता आयोजनामा पनि लगानी खुला गर्नुका साथै दर पनि निर्धारण गरिएको छ । पीपीए पनि फटाफट भइरहेको छ । यदि निजी लगानीकर्ताले उत्पादन गरेको बिजुली सबै आयोजना बन्यो भने वर्षादमा खेर जाने अवस्था छ । तर, हालसम्मको अनुभवले के देखाउँछ भने जति प्रवद्र्धकसँग विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए गरेको छ ः निर्धारित समयमा सबै आयोजना बनेका छैनन् र निर्माणाधीन आयोजनामा पनि यही समस्या देखिएको छ । समयमा आयोजना बन्ने आधार बनाउनका लागि पेनाल्टीको धारा पनि राखिएको छ । त्यसका बाबजुद सरकारले प्रसारणलाइनको काम नगरेसम्म यो समस्या जारी रहन्छ । यद्यपि यो समस्या निराकरण गर्न प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिएको छ । सानासाना आयोजनालाई निरुत्साहित गरेको छैन । मेरो धारणा के छ भने सकेसम्म प्राधिकरणले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहीत गर्नुपर्छ ।
     यहाँले भन्नुभएजस्तै आगामी पाँच वर्षमा हाल निर्माणाधीन सबै विद्युत् आयोेजना निर्माण भए वर्षामा ४ अर्ब युनिट बिजुली खेर गई वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने तर  हिउँदामा लोडसेडिङ हुने अवस्था प्रक्षेपण गरिसकेको छ, यो बिजुलीको बजार प्राधिकरणले खोजेको छ ?
    समस्या परे त्यसलाई टार्न खोज्ने हाम्रो स्वभाव छ । त्यसकारण अहिले प्राधिकरणले धमाधम पीपीए गरेको छ । आगामी पाँच वर्षपछि बिजुली खेर जाने अवस्था आएपछि यसमा दुईवटा कुरा गर्न सकिन्छ । एउटा आन्तरिक खपत बढाउने, यसका लागि महसुल दर घटाउनुपर्छ वा बढी खपत गर्न प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । सरकारको आवश्यक पहल गरी वर्षायाममा नेपाललाई बढी हुने बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न सक्छौं । अहिले नै त्यो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिँदैन, किनकी यतिखेर हामीसँगै बिजुली छैन र आवश्यक विश्वासको वातावरण पनि छैन । यद्यपि, आवश्यक वार्ता गरी हामीलाई अनावश्यक बिजुलीको बजार तयार गर्न हामीले काम थाल्नुपर्छ । देशको प्रगति गर्नु छ भने ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ । यसमा अवरोध गर्नु हुँदैन ।
    स्थानीय जनतालाई सहभागी गराएर नै जलविद्युत् विकास गर्न सकिन्छ भन्ने तपाइँको धारणा बुझियो, यसबाट जलविद्युत विकासको काममा कस्तो गति प्राप्त हुन्छ ?
    जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयवासीको लगानी निकै प्रभावकारी हुन्छ । यसो हुँदा एकातर्फ आयोजनामा भइआएको स्थानीय स्तरको समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कातर्फ आयोजनामा स्थानीयवासीले अपनत्व कायम गर्न सक्छन् । आयोजनाप्रति स्थानीयवासी सकारात्मक भए सबै समस्या समाधान हुन्छ । निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी आयोजना यसको उदारण हो । यो आयोजनाको काम बिनाअवरोध निरन्तर भइरहेको छ । किनभने दोलाखावासीलाई सेयर लगानी गर्न दिने व्यवस्था छ । चिलिमेले फाइदा दिएको हुनाले आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाले अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो । हिउँ पग्लेर आएको पानीलाई सदुपयोग गरेको न हो । आज फाइदा नभए भोलि त अवश्य हुन्छ । यो सन्देश सारा देशमा गइसक्यो । बैंकको कर्जा चुत्ता गरेपछि सानो रकम सञ्चालन र मर्मतमा जान्छ । बाँकी आम्दानीको ठूलो हिस्सा लाभांशका रूपमा वितरण हुन्छ । यसो हुँदा आयोजनामा लगानी गर्ने सबै स्थानीयवासीको आर्थिक स्थिति सबल हुन्छ ।  आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टीले सम्बन्धित जिल्ला धनी हुन्छ र यो क्रममा देश नै सबल बन्छ । अहिले नै हेर्दा पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा बाटो विस्तार भएका छन्, स्थानीयवासीले यातायातमा पहुँच पाएका छन् । स्थानीय स्तरबाट आयोजनामा सहभागीले कुनै विरोध गरेका छैनन् ।

    प्रस्तुति: कारोबार