पिटिएअनुसार विद्युत् व्यापार गर्न भारत सहमत

    185

    निर्देशिका परिमार्जन गर्दै पिटिएबमोजिम खरिद–बिक्री गर्न भारत तयार –

    नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) अनुसार विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न भारत सहमत भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणका क्रममा भएको वार्तामा हालै जारी गरेको नयाँ निर्देशिका परिमार्जन गर्दै पिटिएबमोजिम विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न सहमत भएको हो ।

    प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणमै छन् । हालै भारतले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकालाई परिमार्जन गर्दै नेपालको विद्युत्लाई भारतमा निर्वाध पहुँच गर्न दुवै देश सहमत भएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

    ‘दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डल टोलीले नयाँ निर्देशिका खारेज वा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘खासगरी ५१ प्रतिशत भारतीय लगानी भएका कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् मात्रै भारतले आयात गर्ने भन्ने विषय परिमार्जन हुनुपर्ने विषय नेपालले उठाएको थियो, त्यो व्यवस्था खारेज गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

    त्यस्तै नेपालमा विद्युत्को व्यापार गर्ने कम्पनीमा भारतीयको ५१ प्रतिशत सेयर छ भने मात्रै बिजुली भारतमा बेच्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको पावर ट्रेडिङ कम्पनीले बिजुली भारतमा बिक्री गर्न मिल्दैन । यो व्यवस्था संशोधनपछि नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली निर्वाध रूपमा भारतीय बजारमा पुग्ने उनले बताए ।

    यो विषयलाई नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिको ३०औँ नम्बरमा उल्लेख छ । सो बुँदामा भनिएको छ, ‘दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन् २०१४ मा भएको पावर ट्रेड एग्रिमेन्टअनुसार उच्चतम लचक भएर सम्झौता कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपाल र भारतले सन् २०३५ सम्म विभिन्न ११ स्थानमा निर्माण गरिने ‘मास्टर प्लान’अनुसार ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने ४ सय केभिएको क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरिनेछ ।’

    भारतले हतारमा निर्देशिका जारी गरिसकेका कारण यो बुँदालाई भारतीय पक्षकै आग्रहअनुसार घुमाउरो पारामा राखिएको नेपाली भ्रमणटोलीका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किएलगत्तै दुवै देशको ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटीले यो विषयलाई टुंग्याउनेछ ।

    पिटिए जारी भएको दुई वर्ष नपुग्दै भारतले यसको उल्लंघन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । पिटिएमा दुई देशले स्वतन्त्र रूपमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने उल्लेख भए पनि कानुनी अड्चन देखाउँदै भारतले कार्यान्वयन नसक्ने भन्दै नयाँ नियम ल्याएको थियो ।

    भारतको केन्द्रीय ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालले भारतमा बिजुली बेच्ने बाटोलाई साँघुरो बनाइदिएको थियो । यो निर्देशिकाको खारेजी वा परिमार्जनका लागि नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारी टोलीले विभिन्न समयको छलफलमा एजेन्डा उठाएर दबाब दिँदै आएका थिए ।

    उक्त निर्देशिकाअनुसार एकातिर नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । भारतले यो निर्देशिका भारतसँग विद्युत् व्यापार गरिरहेका बंगलादेश, भुटान र नेपालका लागि भनेर ल्याएको थियो । तर, नेपालबाहेक ती देशलाई यो निर्देशिकाले कुनै असर पार्दैन । किनकि, बंगलादेशले भारतबाट पाँच सय मेगावाट बिजुली किनिरहेको छ भने उसको हाइड्रोपावरबाट विद्युत् उत्पादन गरेर भारतलाई बेच्ने कुनै सम्भावना नै छैन ।

    त्यस्तै भुटानमा भारतले यसअघि नै यही निर्देशिकाको फ्रेमवर्क बनाएर सोहीअनुसार नै बिजुली उत्पादन र आयात गरिरहेको छ । नेपालमा अहिले भारतबाहेक चीनलगायत अन्य मुलुकले पनि जलविद्युत्को क्षेत्रमा व्यापक लगानी बढाइरहेका छन् ।

    यद्यपि, भारतले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न सक्ने व्यवस्था भने निर्देशिकामार्फत पहिलोपटक आश्वस्त पारेको थियो । पिटिएमा भएको व्यवस्थाअनुसार भारतले अझै विभेदरहित पहुँच भने दिएको छैन ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका