पञ्चेश्वरको डीपीआरमा नेपालले अवधारणा बनाउन बाँकी

    45
    पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा नेपालले आफनो धारणा बनाउन सकेको छैन ।
    भारतको परामर्शदाता वापकोर्स लिमिटेडले परियोजनाको डीपीआर तयार गरी दुवै देशलाई हस्तान्तरण गरेपनि नेपालले विज्ञसँग थप छलफल गरेर मात्र यस विषयमा आफनो धारणा बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भोलिदेखि सुरु हुने भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल हुने भनिए पनि आफनो धारणा तयार नगरेकाले डीपीआर स्वीकार नहुने सम्भावना छ ।
    पञ्चेश्वरका विषयमा आफनो धारणा बनाउन अझै केही समय लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । परामर्शदाताबाट डीपीआर प्राप्त गरेपनि हालसम्म यस विषयमा छलफल गरेर धारणा बनाउन बाँकी छ । उनका अनुसार १ महिनामा नेपालले आफनो अवधारणा बनाउने छ । डीपीआरमा अवधारणा बनाउन थप छलफल आवश्यक भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
    गत असारको अन्तिम साता नेपालमा भएको गर्भनिङ काउन्सिलको सचिवस्तरिय बैठकमा  आसोजसम्म दुबै देशले डीपीआर मस्र्योदालाई अन्तिम रुप दिने दुई देशबीच सहमति भएको थियो । दुबै देशले डीपीआर स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाको काम अघि बढ्ने छ । वापकोर्सले परियोजना ५ हजार ४० मेगावाटमा बनाउन डीपीआर तयार गरेको छ ।
    वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरले पञ्चेश्वर परियाजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने र वार्षिक  १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो ।
    महाकाली सन्धि सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको थियो । यो सन्धिलाई तत्कालिन प्रतिनिधिसभाले समेत अनुमोदन गरेको थियो । सन्धि अनुसार पानी, बिजुली  दुवै देशले आधाआधा पाउने छन् । महाकाली सन्धिको धारा (१०) मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । एकिकृत डीपीआर दुवै मुलुकले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाले गति लिने छ । परियोजनाको काम सुरु गर्न दुवै देशको सहमति आवश्यक पर्छ । नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ । विद्युत्का अतिरित्त सिंचाई र जलपरिवहन र माछा पालनबाट वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ ।
    स्रोत : १२ खरी