नेपाल भारत संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक बस्दै – कोसी उच्चबाँधको विषयमा छलफल हुने

    339
    Photos and graphics © WWF

    काठमाडौं, १ पुस   – कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाको विषयमा छलफल गर्न नेपाल भारत सहसचिव स्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह (जेटीइ)को बैठक काठमाडौंमा हुने भएको छ ।
    आगामी आइतबार र सोमबार राजधानीमा हुने बैठकले परियोजनाको अध्ययन अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ । चौथो पटक म्याद थप गर्दा पनि संयुक्त आयोजनाको कार्यलयले अध्ययन सुरु गर्न नसकेपछि परियोजना अन्योलमा छ । विज्ञ समूहको बैठक कोसी उच्चबाँधको विषयमा केन्द्रित हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले बताए ।
    परियोजनाको अध्ययनका लागि थपिएको म्याद सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ । सन् २०१३ फेब्रुअरीमा परियोजनाको डीपीआर तयार गर्ने गरी दुई वर्षअघि चौथो पटक म्याद थप भएको थियो ।
    अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अभिसन्धि धारा १६९ अनुसार जल, जंगल र जमिनमा आदिवासी जनजातिको अग्राधिकार कायम गरी स्रोत बाँडफाँडमा स्थानीयका अधिकार स्पष्ट नभएसम्म काम हुन नदिने अडान लिएर विभिन्न सरोकार समितिले अवरुद्ध गरेपछि थप गरिएको समयमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।
    आयोजनाको अध्ययनका लागि ड्रिलिङको काम थाल्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जिम्मा दिइएको छ । प्राधिकरणले सुरक्षाको कारण देखाउँदै काम सुरु गर्न सकेको छैन । यता सरकारले पनि प्रतिवद्धता जनाएअनुसार परियोजना अध्ययनका लागि सुरक्षा दिएको छैन ।
    भारतको आर्थिक सहयोगमा डीपीआर तयार गर्न लागिएको हो । २९ करोड रुपैयाँ लगानीमा परियोजनाको डीपीआर सक्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म यसमा ६६ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको परियोजनाको सयुक्त कार्यालयले जनाएको छ । परियोजना अध्यय सुरु भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ ।
    स्थानीय स्तरमा अवरोध नहुने आशामा दुई वर्ष समय थप हुनुका साथै भारतले परियोजनाको डीपीआर तयार गर्न थप ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति जनाएको थियो ।
    प्रारम्भिक अध्ययनहरूले विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र जलपरिवहनजस्ता बहुद्देश्यीय लाभ देखाएपछि दुवै देशले संयुक्त रूपमा कोसी उच्चबाँध तथा सुनकोसी–कमला डाइभर्सनको अध्ययन अघि बढाएका हुन् । सहमतिअनुसार सन् २००६ मा परियोजनाको डीपीआर तयार हुनुपर्नेमा पुनः २००८ का लागि समय थप गरिएको थियो । सो समयमा पनि काम हुन नसकेपछि दुवै मुलुकले सन् २०१० जून ३० तारिखसम्मकोे अन्तिम समय निर्धारण गरेका थिए ।

    प्रस्तुति: कारोवार