नेपाल–भारत ऊर्जा

    217

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चारदिने भारत भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कंदै छन् । उनले भ्रमणअघि दिएको वक्तव्यमा लोडशेडिङ न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा आयात व्यवस्थापन गर्ने विषय महत्त्वका साथ उठाएका थिए । तत्कालको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न उनले आयातलाई नै एक मात्र विकल्प मानेका हुन सक्छन् । ऊर्जासङ्कट समाधान गर्न प्रमले भ्रमणका क्रममा भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव थियो । आयातनिर्यात दुवैमा बाधा नपर्ने गरी सम्झौता हुनुपर्ने सुझाव पनि आएको थियो ।

    नेपाल र भारत दुवैको ऊर्जासङ्कट समाधानका लागि दुई देशबीच हुनुपर्ने सम्झौताको आधार ऊर्जा बैङ्किङ अवधारणा हो । यो अवधारणा अवलम्बन गरिएमा विद्युत् आयातनिर्यातको मूल्य तोक्न झमेला पर्दैन, आयातनिर्यात अनुपात तय गरे पुग्छ ।  यसो गर्दा दुवै देशको ऊर्जा ग्रीड पनि एउटै बन्छ । ऊर्जा बैङ्किङको अवधारणा ल्याएमा नेपालबाट उत्पादित बढी बिजुली निर्यात गर्न र नपुग बिजुली आयात गर्न हाल देखिएका धेरैओटा समस्या समाधान हुन्छन् । पूर्वाधारको व्यवस्था गरे पुग्छ ।

    नेपालमा ऊर्जा उत्पादनमा जलस्रोतको उपयोग भइरहेको छ । भारतको अधिकांश विद्युत् आपूर्ति थर्मल प्लाण्टबाट भइरहेको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको प्रतियुनिट लागत र मूल्य थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादित बिजुलीको भन्दा कम पर्न जान्छ । जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन हिउँद र वर्षामा फरक हुने कारणले हामीकहाँ जलविद्युत् आयोजना थपिँदा वर्षामा चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन भए पनि हिउ“दमा ऊर्जासङ्कट यथावत् रहन्छ । त्यसकारण हिउँदको ऊर्जासङ्कटलाई समाधान गर्न विकल्पका रूपमा थर्मल प्लाण्टको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । तर, नेपालमा थर्मल प्लाण्ट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कोइला, डिजेललगायत इन्धन आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको सट्टा भारतमा थर्मल प्लाण्टबाट उत्पादित बिजुली यहाँ ल्याउन सके नेपालमा उत्पादन हुने थर्मल विद्युत्भन्दा सस्तो पर्छ । यस्तो लाभ लिने सजिलो तरीका भनेको ऊर्जा बैङ्किङ नै हो ।

    वर्षा मौसममा हामी साना खोलाबाट पनि बिजुली निकाल्न सक्छौं । त्यसकारण वर्षामा हामीकहाँ चाहिनेभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ । त्यो बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने हो भने त्यतिबेला भारतमा थर्मलप्लाण्ट चलाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । त्यस्तै नेपालमा मात्र खपत हुने गरी बिजुली उत्पादन गर्ने हो भने कुनै आयोजना १ सय मेगावाटको मात्र हुन सक्छ । तर, त्यही आयोजना वर्षामा भारत निर्यात गर्ने हो भने ३–४ सय मेगावाटसम्मको पनि बनाउन सकिन्छ र वर्षामा बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

    ऊर्जा बैङ्किङको अवधारणा आएको धेरै वर्ष भइसक्यो । तर, त्यसलाई भारत र नेपाल दुवै देशमा लामो समयसम्म बेवास्ता गरियो । अहिले आएर भने यसमा परिवर्तन भएको देखिन्छ । भारतकै उच्च अधिकारीले पनि त्यतिबेला यस्तो अवधारणालाई स्वीकार गरेका थिएनन् । तर, अहिले उनीहरूले पनि यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न थालेको देखिन्छ । यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने हो भने जलविद्युत्का क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुन्छन् । वर्षामा आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खेर जाने वा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने अवस्था रहँदैन, भारत निर्यात गर्न सकिन्छ ।

    तामाकोशी जलविद्युत्को उत्पादन हुनेबित्तिकै नेपालमा वर्षायाममा बिजुली बढी हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यो बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गरेर हिउँदमा त्यहीँबाट आयात गर्न सकिन्छ । प्रमको अहिलेको भारत भ्रमणका क्रममा यस्तो अवधारणालाई अघि बढाउन प्रयास भएको देखिएन । तर, अझै पनि यसमा वार्ता गर्न सकिन्छ । यो अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न सकिएमा दीर्घकालीन रूपमा ऊर्जासङ्कट निवारण गर्न सकिन्छ ।

    स्रोत : अभियान