KATHMANDU, MAY 28 – When Indian Prime Minister Narendra Modi announced during his visit to Nepal in August last year that the much delayed Pancheshwor Multipurpose Project would move ahead within a year, the atmosphere had turned jubilant. The authorities and all the stakeholders were enthused and worked vigorously to expedite the construction of the project as per schedule.

There were a couple of significant achievements like the formation of the Pancheshwor governing body comprising Nepal’s energy secretary and India’s water resource secretary. Another big development was the endorsement of the statute to govern the Pancheshwor Development Authority in September 2014. Two rounds of meetings of the governing bodies have been held in Kathmandu and New Delhi respectively.

However, no significant development has taken place since then, particularly due to Nepal’s indecision. One of the crucial decisions the governing body had taken while endorsing the statue was forming the executive committee at the earliest possible. Pursuant to the decision, the Indian side appointed two officials in March 2015, including an additional CEO and a technical director.

Nepal is responsible for filling four positions including the chief executive officer (CEO) in the development authority that has eight vacant positions. Apart from this, Nepal also has to appoint three executive directors—administration, legal and environment—while India has to fill the posts of two executive directors—finance and resettlement and rehabilitation. The project which seemed to have taken a great start has now come in the midst of sever politics with the Nepali side failing to make any appointment so far. The Indian side, on the other hand is awaiting Nepal to fulfill two positions.

“The appointment of the CEO has not moved ahead due to extreme politics. The Detailed Project Report (DPR) of the project was supposed to be prepared within one year. Sadly, it seems it will take a year just to recruit the staffers,” a high level official at the Ministry of Energy said.

According to the source, Energy Minister Radha Gyawali had proposed to the Cabinet to appoint Mahendra Bahadur Gurung, a former joint secretary at the Ministry of Irrigation. The proposal was rejected. Since then, no significant headway has been made to fill the vacant posts, even though the names of a few hopefuls came popping up. “We have a tendency of making each and every appointment political,” the source said, adding that political influence had severely harmed development.

The source added that Wapcos Limited of India had been working on the DPR alone for lack of officials from Nepal. The governing council meeting held in Kathmandu had assigned Wapcos to upgrade data for the integration of the detailed project reports prepared separately by Nepal and India.

“Each and every detail was supposed to be studied by the development authority. However, there are no officials from the Nepali side,” the source added.

However, Energy Secretary Rajendra Kishore Kshatri said that the ministry had already narrowed down the possible candidates and the matter would be taken to the Cabinet very soon.

“We waited for some time as we wanted to appoint all the four officials simultaneously,” Kshatri said, adding the governing body was keen on making the project operational by appointing the necessary people at the earliest.

Once the executive body is formed, it will work on the project’s financial regulations and administrative bylaws which will also comprise issues like facilities and incentives for the Pancheshwor staffers. According to Kshatri, the regulation and bylaws have to be endorsed by the governing body.

——————————————————————————————————————-

काठमाडौं, जेष्ठ १४ – भारतीय परामर्शदाताले काम सुरु गरेको साढे ६ महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले पञ्चेश्वर प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न सकेको छैन। ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीको चलखेलका कारण सीईओ नियुक्त हुन नसकेको हो।

सीईओ नियुक्त हुन नसक्दा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) एकतर्फी रूपमा बनिरहेको छ। यसले गर्दा डीपीआरमा के के समेटिएको छ र त्यो नेपालका लागि स्वीकार्य हुनेछ वा छैन भन्ने अन्योलसमेत कायम भएको छ।

भारतीय परामर्शदाता वाप्कोस लिमिटेडले काम सुरु गरेको करिब ५ महिनापछि गत चैतमा ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीलाई पञ्चेश्वरको सीईओका लागि सिफारिस गरेका थिए। ‘मैले त चैतमा पञ्चेश्वर प्राधिकरणको सीईओ सिफारिस गरिसकेको थिएँ,’ सचिव क्षेत्रीले भने, ‘सीईओलगायत अन्य अधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा छ।’

तर ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले पार्टी निकटलाई नियुक्त गर्न उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् नै नलगेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। ‘ऊर्जामन्त्रीले पार्टीको मान्छे नियुक्त गर्न खोज्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि केशवध्वज अधिकारीसँगै सिँचाइ मन्त्रालयमा काम गरेका सहसचिव महेन्द्रबहादुर गुरुङको नाम सीईओमा थपियो।’

स्रोतले भूकम्प गएलगत्तै सीईओमा अधिकारी, गुरुङ र पञ्चेश्वरको विधानमा व्यवस्था भएअनुसार कार्यकारी निर्देशक (कानुन) मा सहसचिव रुद्रप्रसाद सिटौला, कार्यकारी निर्देशक (वातावरण) मा दिलीप सिटौला र कार्यकारी निर्देशक (प्राविधिक) मा सहसचिव नारायण सञ्जेलको नामसहित मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी थिइन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक (कानुन) मा सिफारिस गरिएका सिटौलाको नियुक्तिका लागि न्याय सेवा आयोगबाट सहमति नलिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएको हो।

सचिव क्षेत्रीले कार्यकारी निर्देशक (कानुन) को नियुक्तिका लागि कानुन मन्त्रालयमार्फत न्याय सेवा आयोगबाट सहमति लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताए। ‘न्याय सेवा आयोगबाट सहमति आएपछि नियुक्त होला,’ उनले भने।

पञ्चेश्वरको विधानमा प्राधिकरणमा दुवै देशका ऊर्जासचिव सहअध्यक्ष रहने, पहिलो ३ वर्षका लागि सीईओ नेपालका तर्फबाट र अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) भारतका तर्फबाट रहने व्यवस्था छ। सीईओ र एसीईओ हरेक ३ वर्षमा नेपाल र भारतले पालैपालो नियुक्त गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। त्यस्तै पञ्चेश्वरमा नेपालका तर्फबाट ३ र भारतका तर्फबाट ३ गरी ६ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानअनुसार परामर्शदाता वाप्कोसले निर्माण गरिरहेको डीपीआर प्राधिकरणले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर नेपालले सीईओ नियुक्त गर्न नसक्दा नेपालका तर्फबाट वाप्कोसले निर्माण गरिरहेको डीपीआरको अनुगमन र मूल्यांकन हुन सकेको छैन। ‘वाप्कोस भारतकै कम्पनी हो। यस अर्थमा डीपीआर भारतले एकतर्फी रूपमा बनाइरहेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा एकतर्फी रूपमा बनेको डीपीआर नेपालका लागि अस्वीकार्य हुन सक्छ। त्यसो भयो भने १८ वर्षपछि बन्न लागेको पञ्चेश्वर फेरि अनिश्चित बन्छ।’

भारतले भने केही महिनाअघि एसीईओ र डीपीआर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कार्यकारी निर्देशक (प्राविधिक) नियुक्त गरिसकेको छ। त्यसमा नेपालले सहमति पनि जनाइसकेको छ। तर नेपालले सीईओ नियुक्त नगर्दा भारतले उसले नियुक्त गरेको एसीईओलाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिन गत चैतमै पत्राचार गरेको थियो। ‘हामीले कुनै जवाफ दिएनौं,’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

करिब ६ हजार ७ सय २० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने तथा नेपाल र भारतको ठूलो भूभागमा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले बनाउन लागिएको पञ्चेश्वरको अनुमानित लागत करिब ३ खर्ब ३६ अर्ब थियो। करिब १८ वर्षअघि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि महाकाली सन्धि हुनसाथ वाप्कोसले गरेको अध्ययनबाट उक्त लागत अनुमान गरिएको थियो।

भारतले धेरै भूभागमा सिँचाइ गर्ने भएकाले नेपालले करिब १ अर्ब २६ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने र बाँकी लगानी भारतले गर्ने तय त्यतिबेलै भएको थियो।

वाप्कोसको अध्ययनले त्यतिबेला नेपाललाई जलविद्युत्बाट वार्षिक साढे ३४ अर्ब रुपैयाँ तथा मत्स्यपालन, सिँचाइ, जडीबुटी र फलफूललगायत खेती आदिबाट वार्षिक ५३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने देखाएको थियो।

Source : eKantipur