नेपालले पञ्चेश्वरबाट पर्याप्त पानी उपयोग गर्न नसक्ने

    412
    पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजना निर्माण भएमा नेपालले महाकाली नदीबाट पाउने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो ।
    नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन ।
    उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नभएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो ।
    नेपालले आधा पानी उपयोग गर्न नसक्ने पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महेन्द्रबहादुर गुरुङ बताउँछन् । पानीलगायत अन्य मुद्दा उठाउँदा परियोजना नै समस्यामा पर्ने भएकाले मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् ।
    महाकाली सन्धीअनुसार दुवै देशले बिजुली आधा–आधा पाउने, लाभ प्राप्तिका आधारमा लगानी गर्ने र महाकालीमा बाँध बनेपछि पानी उपयोगमा पहिलो प्राथमिकता नेपालले पाउने उल्लेख छ । तर, सिँचाइ हुने जमिन नै नभएपछि सन्धीअनुसार पाउने पानीको उपयोग नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो ।
    परियोजनाबाट ५ हजार ४० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ । आयोजनाबाट नेपालले २ हजार ५ सय २० मेगावाट बिजुली पाउनेछ । वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरले पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रूपालीगाडमा बन्ने रिरेगुलेटिङ बाँधबाट २ सय ४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ भने वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट हुने र वार्षिक वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो ।
    डीपीआरलाई आगामी अक्टोबरसम्ममा अन्तिम निष्कर्ष दिने दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । दुवै देशले डीपीआर स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाको काम अघि बढ्नेछ ।
    महाकाली सन्धी सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा भएको थियो । यो सन्धीलाई तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले समेत अनुमोदन गरेको थियो । सन्धीअनुसार पानी र बिजुली दुवै देशले आधा–आधा पाउनेछन् । पञ्चेश्वर नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ ।

    स्रोत : १२ खरी