निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्रको रू.५५ अर्ब लगानी

    694

    बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी रू.१७ अर्ब

    LOWER MODI HYDROELECTRIC PROJECT ADIT -2साउन १९, काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रका लगानीकर्ताहरूको लगानी बढ्दै गएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अनुसार निजीक्षेत्रले हालसम्म निर्माणाधीन २५ जलविद्युत् आयोजनामा करीब रू.५५ अर्ब लगानी गरेका छन् । सो लगानीबाट ४ वर्षमा ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सो संस्थाका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको लगानीले सरकारलाई पनि जलविद्युत्को विकासमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पुग्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

    निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माणाधीन १५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला जलविद्युत् आयोजना २०७१ सालभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको प्रवर्द्धकहरूले बताएका छन् । सो आयोजना निर्माणका लागि पाँचथर पावर कम्पनी प्रालि स्थापना गरिएको छ । आयोजना निर्माण पूरा गर्न करीब रू.२ अर्ब २५ करोड लाग्ने अनुमान छ । आयोजनामा सानिमा बैङ्कको नेतृत्वमा अन्य ११ बैङ्कले १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका छन् ।

    यसैगरी ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला जलविद्युत् आयोजनामा निजीक्षेत्रको रोवष्ट इनर्जी प्रालिले लगानी गरेको छ । अनुमानित लागत करीब ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको सो आयोजना २०७३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ । २० मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदीखोला जलविद्युत् आयोजना २०७२ सम्ममा निर्माण पूरा हुने लक्ष्य छ । सो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत रू.३ अर्ब ६० करोड रहेको छ । निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूबाट निर्माण हुन लागेको सो आयोजनामा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैङ्कको नेतृत्वमा ११ बैङ्कले ऋण लगानी गरेका छन् ।

    यी आयोजनाहरूले जलविद्युत्को विकासमा निजीक्षेत्रको संलग्नता र सक्रियतामात्र देखाउँदैन, जलविद्युत् क्षेत्रको लगानीमार्फत देशको विकासमा निजीक्षेत्र कति चिन्तित छ भन्ने पनि देखाउँछ । यसले सरकारको संलग्नताविना पनि निजीक्षेत्र यस क्षेत्रमा काम गर्न सक्छ भन्ने पनि स्पष्ट पार्छ । विभिन्न चुनौती हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रले ३० प्रतिशत आफैले र बाँकी ७० प्रतिशतसम्म बैङ्कबाट ऋण लिएर आयोजनाको निर्माण शुरू गरेका छन् । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट अहिलेकै अवस्थामा जलविद्युत् आयोजनामा ५० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी हुन सक्ने सम्भावना भएको जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस क्षेत्रमा गरेको लगानी १७ अर्ब रुपैयाँ भएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

    नियामक निकाय राष्ट्र बैङ्कले कृषि र जलविद्युत् क्षेत्रमा आफ्नो कुल लगानीको १० प्रतिशत लगानी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि जलविद्युत्मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढ्न गएको हो । ‘खुम्चिएर बसेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्मा लगानी बढाउन थालेपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको हो, ’नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता भास्करमणि ज्ञवालीले भने, ‘यसको फाइदा निजी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकले पनि लिने निश्चित छ ।’

    निजीक्षेत्रले २०५२ सालदेखि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ । निजीक्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूले गत आवको अन्त्यसम्ममा २ सय ३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेको छ । अहिले नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादनको ३० प्रतिशत अंश निजीक्षेत्रले ओगटेको छ ।

    विषम परिस्थितिमा पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा योगदान पु¥याउँदै आएको निजीक्षेत्रलाई विस्थापित हुन नदिन सरकारले थप हौसला दिनुपर्ने इप्पानका सदस्य मोतीलाल दुगडले बताए । सरकारले आयोजनाको सिभिल निर्माण सामग्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट, विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)दरमा समयानुकूल समायोजनलगायत माग सम्बोधन गर्ने हो भने थप लगानी भित्र्न सक्ने प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् । ‘भारतबाट आयात गरिने विद्युत्को मूल्य निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई दिने हो भने थप आयोजनामा लगानी भित्रन सक्छ, ’इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले भने, ‘तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाउने काम मात्र गरेको छ ।’

    यसैबीच निजीक्षेत्रको पहलमा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी अगष्ट २६ र २७ तारिखमा ऊर्जा सम्मेलन हुने भएको छ । सो सम्मेलनमा निजीक्षेत्रलाई थप लगानी गर्न आह्वान गरिने बताइएको छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालका नीति ल्याउनु पर्ने माग प्रवद्र्धकहरूको छ । ‘निजीक्षेत्रलाई सरकारले रेडकार्पेट ओछ्याएर सम्मान गर्नुपर्छ,’ दुगडले भने, ‘तर, सरकारले निजीक्षेत्रलाई झोलामा खोला राख्नेहरू भनेर मात्र दोष दिने गरेको छ ।’

    Source : Abhiyan