धितोपत्र बोर्डको निर्देशन : प्रतिफल दिन नसक्ने जलविद्युतको सेयरमा लगानी निरुत्साहित

    337

    काठमाडौं । वषौंसम्म पनि प्रतिफल दिन नसक्ने जलविद्युत आयोजनाले समेतसेयर निश्कासन गर्दा सर्वसाधारणको भीड लाग्न थालेपछि धितोपत्र बोर्डले यसलाई निरुत्सािहत गर्न सुरु गरेको छ । अहिले जस्तोसुकै जलविद्युत आयोजनाले सेयर निश्कासन गरेको सेयर किन्न सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ ।
    सेयर खरिदमा लगानीकर्ताको जुन आकर्षण छ, जलविद्युत आयोजनाले दिने प्रतिफल भने ज्यादै निराशाजनक छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत चिलिमे जलविद्युत कम्पनी बाहेका अन्य जलविद्युत कम्पनीले लगानीकर्तालाई १० प्रतिशतभन्दा कम लाभांश दिइरहेका छन् । प्रतिफल नै दिन नसक्ने जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि उच्च मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई डुब्न नदिन जलविद्युत आयोजनाको सेयर निश्कासनमा केही कडाई गरेको छ । बोर्डले  धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षणका लागि धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई सूसुचित गराउन र सार्वजनिक निष्काशन प्रकृयालाई थप व्यवस्थित तथा पारदर्शी गराउन भन्दै निर्देशन जारी गरेको हो ।
    अव जलविद्युत कम्पनीले आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत समेत सार्वजनिक गर्नु भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाले अहिलेसम्म प्रति मेगावाट लागत गोप्य राख्दै आएका थिए । त्यस्ते  विद्युतउत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि, लगानीफिर्ता हुने अवधि पनि सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएको छ । सरकारले स्वदेशी खपतका लागि निर्माण हुन जलविद्युत आयोजनाका लागि ३५ वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिंदै आएको छ । ३५ वर्षपछि आयोजना निशुल्क आउँछ । आयोजना मात्रै आउने या त्यसको प्रवद्र्धक कम्पनी समेत सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भन्नेमा अझै अन्यौल नै छ ।
    निश्कासनको विवरणपत्रको मुख पृष्ठमा नै यस्ता विवरण राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चालन अवधि तीनवर्ष पूरा भैसकेको अवस्थामा विगत तीनवर्षको र तीनवर्ष भैनसकेको अवस्थामा सञ्चालन अवधिभरको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण बमोजिम प्रति शेयर खुद सम्पत्ति, प्रति शेयर आम्दानी खुलाउनु पर्ने छ ।  यस्तो व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो लेखापरिक्षण भएको
    वित्तीयविवरण बमोजिमप्रति शेयर खुद सम्पत्तिप्रति शेयर अङ्कितमूल्यभन्दा कम भएका र सबै भन्दान्यून रेटिङ्ग प्राप्त गरेका वित्तीयअवस्था सन्तोषजनक नरेकालाई लागू हुने बोर्डले जनाएको छ ।
    यस व्यवस्थाबाट सार्वजनिक निष्काशन गर्ने संगठित संस्थाहरुको सम्बन्धमा लगानीकर्ताहरुलाई थपजानकारी प्राप्त भई लगानी सम्बन्धमाउचित निर्णय लिनमद्दत पुग्ने तथा संगठित संस्थाहरुलाई परियोजना सफलबनाउनअवसरको रुपमा रहने बोर्डको अपेक्षा रहेको छ ।