द्वन्द्धपीडित परिवारको ९ अर्ब माथिल्लो तामाकोसीमा

    598

    upper_tamakoshi_PHकाठमाडौं, २५ चैत- सरकारले द्वन्द्वपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराउने करिब १८ अर्बमध्येबाट ९ अर्ब रुपैयाँ निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । कुल १७ हजार ८ सय ७१ द्वन्द्वपीडितलाई प्रदान गरिने जनही १० लाखमध्येबाट प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ सो आयोजनामा लगानी गरेर उनीहरूलाई सेयर दिने तयारी सरकारको छ ।
    “माथिल्लो तामाकोसीमा द्वन्द्वपीडितको पनि सेयर हुनेछ,” शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमप्रसाद सञ्जेलले भने । उनका अनुसार प्रतिव्यक्ति ५ लाखका दरले ८ अर्ब ९३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी हुनेछ ।
    अघिल्लो सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलार्ई १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले प्रतिव्यक्ति ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । बाँकी २ लाख आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
    द्वन्द्वपीडित परिवारलाई यसअघि नै किस्ताबन्दीमा पहिले १ लाख र दोस्रो चरणमा २ लाख रुपैयाँ दिइसकिएको छ । बाँकी २ दुई लाख रुपैयाँ आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण गरिने सहप्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।
    सेयर लगानी लगाउँदा पीडित परिवारलाई कुनै समस्या नहुनेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ । यसअघि रकम लिँदा पेस गरिएका प्रमाणपत्रकै अधारमा सेयर लगानी गरिने सञ्जेलले बताए । “सेयर प्रमाणपत्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ,” उनले भने ।
    सन् २०१५ मा सम्पन्न हुने यो आयोजना ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको हो । वार्षिक २ अर्ब २४ करोड युनिट बिजुली उत्पादन क्षमताको आयोजनामा करिब ३५ अर्ब लगानी हुँदैछ ।
    मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएको संख्या १७ हजार ८ सय १७ छ । तीमध्ये अहिलेसम्म १३ हजार ९ सय ३९ का परिवारले सहयोग लिएका छन् । बाँकी परिवार रकम लिन नआएपछि मन्त्रालयले हटाउने सूचना जारी गरेको थियो ।
    द्वन्द्वपीडित व्यक्तिको रकम जलविद्युत् अयोजनामा लगाउने विषय पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको १ सय ९८ बुँदे श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । मूल्यांकन तथा योजनाका लागि शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव चण्डीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा एक समिति बनेको थियो । समितिले पीडित परिवारले पाउने रकमका लागि दिएको प्रतिवेदनसहितको सिफारिस अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको सहप्रवक्ता सञ्जेलले बताए ।
    तर, जनआन्दोलन ०६२÷६३ सहिद परिवार तथा घाइते सरोकार समितिका अध्यक्ष मेघराज आचार्यले सरकारको निर्णय एकलौटी भन्दै त्यसरी आयोजनमा लगानी गर्न नदिइने बताए । “प्रत्येक व्यक्तिको चाहनाअनुसार रकम वितरण गर्नुपर्छ,” उनले भने, “सरकारले एकलौटी ग¥यो भने अदालतमा मुद्दा हाल्नेछौं ।”

    प्रस्तुति: कारोबार