तनहुँका चारै तहमा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थानीय मरामर्श मञ्च

    438

    तनहुँ, २५ साउन
    १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन गरिएको छ ।
    आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिएको हो । म्याग्दे गाउँपालिकामा बुधबार मञ्च गठनसँगै प्रभावित चारै तहमा गठनको काम सकिएको हो ।
    म्याग्दे गाउँपालिको थर्पुमा बुधबार भएको आयोजना प्रभावितको भेलाले म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मञ्च गठन गरेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर १,२,३,४ र ५ प्रभावित हुन्छन् ।
    मञ्चको सदस्यमा आयोजना प्रभावित वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष शिव शरण वाग्ले, दुईका चन्द्रबहादुर रानाभाट, तीनका श्रीबहादुर थापा, चारका प्रेमबहादुर थापा र पाँचका शिव बहादुर आले सदस्य हुनुहुन्छ ।
    यसैगरि, आयोजना प्रभावितहरुमध्येबाट बाबुराम बगाले तथा मान कुमारी श्रेष्ठ, स्थानीय नागरिक समाज÷वुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्तामध्येबाट नरसिंह राना सदस्य र आयोजनाका तर्फबाट भोलानाथ शर्मा सदस्य–सचिव हुनुहुन्छ । सरकारी कार्यालयमध्येबाट पछि मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ ।
    कार्यक्रममा संयोजक मायादेवी राना आलेले आयोजना निर्माणमा सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
    म्याग्दे गाउँपालिका उपाध्यक्ष वालकृष्ण घिमिरेले प्रभावित बासिन्दाका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन गरिएमा आयोजना निर्माणमा थप सहज हुने बताउनु भयो ।
    कार्यक्रममा आयोजनाका सह–निर्देशक लोकप्रसाद नेपाल र साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
    आयोजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनस्र्थापना तथा आदिवासी जनता योजनामा भएको व्यवस्था अनुसार मञ्च गठन गरिएको हो ।
    मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई, आयोजनाको सूचना प्रभावित समक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम गरिने छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने गुनासा प्रभावितले त्यही संयन्त्रमा राख्न सक्ने र सुनुवाई समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
    मञ्चमा प्रभावित गाउ“पालिका÷नगरपालिकाका अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना (एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय (जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज÷वुद्धीजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य–सचिवको रुपमा काम गर्ने छन् ।
    आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनु भयो । आयोजना निर्माणका लागि आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य छ । अहिले आयोजना निर्माण पूर्वका काम धमाधम भइरहेका छन् ।
    आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।