ठूला पेट्रोलियम भण्डार बनाउने कि ‘चार्जिङ स्टेशन’ फैलाउने ?

    126

    रेल र विद्युतीय गाडी चलाउने बेलामा तेल भण्डारमा खर्च

    १३ असार, काठमाडौं । कारणवस दुई दिन पेट्रोल आयात रोकियो भने नेपाली बजारमा हाहाकार सुरु भइहाल्छ । ९० दिनलाई पुग्ने गरी ठूलो लगानीमार्फत पेट्रोल भण्डार विस्तारको योजनामा काम हुँदै गर्दा विद्युतमा पनि नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपालले पेट्रोल भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्ने कि विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरु बनाउने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।

    वातावरणविद भुषण तुलाधर ऊर्जा खपतसम्बन्धी रणनीतिक योजना नबनाई पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्न नहुने बताउँछन् ।

    ‘नेपालमा अहिलेको पेट्रोल भण्डारण पर्याप्त नहोला, तर यसमा ठूलो लगानी गर्ने हो भने एउटा वैज्ञानिक अध्ययनसहित नीति बनाएर ऊर्जासम्वद्ध पूर्वाधार तथा संरचना बनाउनुपर्छ,’ तुलाधर भन्छन्, ‘कुन संरचना किन, कति वर्षका लागि आवश्यक हो भन्ने तय गरेर निर्णय लिइयो भने उपयुक्त हुन्छ ।’

    आवश्यक खनिज इन्धनको भण्डारण जरुरी भए पनि केही वर्षपछि आउने नयाँ अवस्थाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने तुलाधरको भनाइ छ ।

    केही वर्ष अघिसम्म नेपालमा मट्टीतेलको खपत उच्च दरमा हुन्थ्यो, जसलाई ग्यासले विस्थापित गरिसकेको छ । अहिले निगमका धेरै मट्टीतेल ट्यांकरहरु काम नलाग्ने बनेका छन् ।

    यसैगरी अहिले तेल भण्डारणका लागि गरिने लगानीलाई केही वर्षमै विद्युतले ‘बालुवाको पानी’ बनाइदिन सक्ने विज्ञको दाबी छ ।

    अन्योलमा सरकार

    नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबको १० वर्षपछि हिउँदमा पनि नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपर्ने दाबी गरिरहेको छ । एक वर्षपछि माथिल्लो तामाकोशीबाट बिजुली उत्पादन हुनासाथै नेपालले वर्षाको समयमा बिजुली निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बन्दैछ ।

    आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विजुली उत्पादन गरेर १० हजार मेगावाट नेपालमै खपत गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

    नेपालबाट अब बिजुलीको संकट लगभग टरिसकेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणमा ठूलो लगानी नगर्न विज्ञहरुले सझाव दिएका हुन् ।

    तर, पेट्रोलियम भण्डारणमा देखिएको समस्यालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले नेपाल आयल निगमसँग एक हप्ताका लागि पनि पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात छैन ।

    माग बढेअनुसार मौज्दात क्षमता बढाउन नसक्दा यस्तो स्थिति आएको हो । नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातका लागि भन्दै जग्गा किनेको छ, तर, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद भएपछि अन्योल छ ।

    नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न भागमा पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दातका लागि भन्दै जग्गा किनेको छ, तर, त्यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विवाद भएपछि अन्योल छ

    तेल भण्डारणका लागि किनिएका तराईका जग्गाको अवस्था अन्योलपूर्ण छ । जग्गा खरिदबारे सरकार ठोस निर्णय गरेर अघि बढ्न सकेको छैन भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यसको अनुसन्धानमा चासो नदिँदा अर्को अन्योल कायमै छ ।

    तर, अब सरकारले पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, ठूलो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अन्योलमा छ ।

    सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले अब पेट्रोलियम भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्न नहुने आशयको प्रतिवेदन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । अब विश्व नै विद्युतीय सवारी प्रयोगको युगमा प्रवेश गरेकाले पेट्रोेल भण्डारणमा गरिने ठूलो लगानी जोखिमयुक्त हुने आशय प्रतिवेदनमा छ ।

    आयल निगमको योजनाअनुसार भण्डारण गृह बनाउन अझै धेरै वर्ष लाग्ने भएकाले विद्युतीय सवारीका कारण केही वर्षपछि नै पेट्रोल भण्डारण विस्तार गर्नुको औचित्य नरहने हो कि भन्ने प्रश्न हाल उठेको छ ।

    चीन सरकारले पनि ती स्थानमा पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र बनाइदिने भनिरहेकै छ । आयल निगम हालको भण्डारण निकै न्यून भएकाले कुनै पनि बाहनामा भण्डारणको विस्तार रोक्न नहुने पक्षमा छ ।

    हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा पनि पेट्रोलियम भण्डार निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।

    यो अवस्थामा सरकारले न्यूनतम आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीतिक बनाएरै काम सुरु गर्नुपर्ने तुलाधर बताउँछन् ।

    छिमेकी भारतले पनि सन् ०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग व्यापक बनाउने घोषणा गरिसकेको छ । युरोपियन, अमेरिकीसहित एशियाली राष्ट्र चीन, जापान, कोरियामा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग व्यापकरुपमा बढेको छ ।

    ठूला सवारी उत्पादकहरु पनि पेट्रोल–डिजेल गाडीको उत्पादन कटौति गर्दै विद्युतीय सवारी उत्पादनमा बढोत्तरी गरिरहेका छन् । स्विडिस कम्पनी भोल्भोले आगामी वर्षबाट पेट्रोल डिजेल गाडीको उत्पादन नै बन्द गर्दैछ ।

    यो अवस्थामा पेट्रोल भण्डारणमा ठूलो लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक नभएको तुलाधरको भनाइ छ ।

    प्रदेश सरकारको नीति

    सुन्दा ‘हावादारी’ नै लागे पनि प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षभित्रमा काठमाडौं उपत्यका, चितवन, हेटौंडा, बनेपा, धुलिखेल र पनौतीबाट पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सवारी हटाउने भनेको छ ।

    प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार २०८५ वैशाख १ गतेदेखि यी मुख्य शहरहरुमा विद्युतीय सवारी मात्रै चल्नेछन् । हाल देशमा धेरै पेट्रोलियम खपत गर्ने शहरमा यिनै प्रमुख स्थानमा छन् ।

    सांसद गगन थापाले झण्डै एक वर्षअघि नै संसदमा १० वर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीको आयातलाई प्रतिवन्ध लगाउने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्तावलाई केन्द्र सरकारले महत्व नदिए पनि प्रदेश सरकारले यस्तै महत्वको नीति ल्याएको छ ।

    कुनै कार्यक्रम, अध्ययन र तयारीविना नै यो घोषणा भएकाले धेरैले यसलाई पत्याएका छैनन् । तर, विज्ञहरु घोषणा कार्यान्वयनमा जटिलता भए पनि केही वर्षभित्रै विद्युतीय सवारीको संख्या बढ्दै जाने कुरालाई यसले प्रतिविम्वित गरेको बताउँछन् ।

    चार्जिङ स्टेशनसहित प्रवद्र्धन योजना

    यता नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि अब देशभित्रै बिजुली बढीभन्दा बढी खपत गराउने योजनामा छ । प्राधिकरण अन्तरगतको नयाँ कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङले विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने गरी इलेक्ट्रिक भेहिकल नै किनेको छ ।

    निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै देशमा ४ सय ५६ मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिनेछ । साथै त्यसबेलासम्म निजी क्षेत्रका केही महत्वपूर्ण जलविद्युत आयोजना पनि सञ्चालन आउने छन् ।

    तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि वर्षातको समयमा विद्युत प्रशस्त हुन्छ भने अन्य समयमा रातमा बिद्युत चाहिएभन्दा बढी हुने विद्युत प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

    विद्युत खेर जान नपाओस् भन्ने उद्देश्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्र्धन गर्न लागिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङले बताए ।

    सबैजसो प्राधिकरणका शाखा कार्यालयमा यस खालका चार्जिङ स्टेशन राख्ने योजना रहेको घिसिङले बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि यस खालका ठूला सवारी साधन खरिद गरुन् र सार्वजनिक सवारी साधनको रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।’

    प्राधिकरणले पहिलो चरणका काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेशन खडा गर्ने योना बनाएको छ । काठमाडौँपछि पोखरा, चितवन, विराटनगर, नेपालगन्ज लगायतका स्थानमा त्यस्ता स्टेशन जडान गरिनेछ ।

    पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा मात्रै मुलुकको ठूलो धनराशी वर्षेनी खर्च भइरहेको अवस्थामा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विशेष ध्यान दिएको खण्डमा विप्रेषणबाट प्राप्त हुने रकम स्वदेशमा नै रहनसक्छ ।

    ‘भविष्यमा जसरी भए पनि विद्युतीय सवारीमा जानै पर्छ । नागरिकलाई सचेतता अपनाउन पनि प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाएको हो, ’ प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी भन्छन् ।

    विद्यतीय सवारी उन्मुख

    विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा भने नेपालको राम्रो रेकर्ड छैन । चल्दाचल्दै बन्द भएको ट्रली बस कवाडीमा थन्किएको छ । जेनतेन सफा टेम्पो राजधानीमा चलिरहेको छ ।

    साझा यातायातले अर्को वर्ष विद्युतीय बसहरु ल्याउने बताएको छ । मयुर यातायात पनि विद्युतीय बसहरु ल्याउन गृहकार्य गरिरहेको छ । अहिले सार्वजनिक सवारीमा पनि विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढेको छ । चीनले विकास गरेको ठूला विद्युतीय गाडीले विश्व बजारलाई नै तानिरहेको छ । त्यसैले केही समयभित्रै नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने वातावरणविद् तुलाधर बताउँछन् ।

    पछिल्लो समयमा नागरिक क्रमशः विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । नेपालमा हाल महिन्द्रको ‘ई२ओ’ र कियाको ‘सोल’ लगायतका विद्युतीय गाडीहरु फाटफुट रुपमा चलिरहेका छन् । २००८बाट नेपाल आएका यस्ता गाडीहरुको बिक्री लोडसेडिङ हटेपछि ह्वात्तै बढेको छ ।

    विश्वब्यापी परिवर्तन

    बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, भारतलगायतका मुलुकले सन् २०३० सम्म विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

    अस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्याण्ड, पोर्चुगल तथा स्पेनले पनि विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री तथा प्रयोगमा विशेष ध्यान दिने लक्ष्य राखेका छन् ।

    अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा संघको प्रतिवेदनअनुसार विश्वको ९५ प्रतिशत विद्युतीय कार चीन, अमेरिका, जापान, क्यानडा, नर्वे, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्याण्ड र स्वीडेनमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ ।

    पछिल्लो समयमा भारतमा पनि विभिन्न कम्पनीले विद्युतीय कार उत्पादक प्लान्ट स्थापना गर्न काम सुरु गरेका छन् । विद्युतीय कार नै भविष्य भएकाले अब कम्पनीहरुलाई विद्युतीय सवारीको प्लान्ट विस्तारमा दबाव परेको छ ।

    भारतमा विद्युतीय कार बजार विस्तार हुने क्रम तीव्र भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखिने अवस्था छ । विद्युत प्राधिकरणले ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन गरेमा विद्युतीय कार चढ्नेलाई हाल परिरहेको समस्या स्वतः समाधान हुनेछ ।

    विद्युतीय सवारीमैत्री नीति

    सरकारले पनि विद्युतीय सवारी किन्नेका लागि सहज वातावरण तयार गरिदिएको छ । आयतमा विशेष छुट दिएको छ नै गतवर्षबाट बैंकहरुलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म अटो ऋण प्रवाह गर्ने अधिकार दिएको छ ।

    सरकारले यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लिएको ठूलो दरमा विद्युत खपत बढाउने लक्ष्य पुरा गर्न पनि विद्युतीय सवारीमा जानैपर्ने तर्क विज्ञहरुको छ ।

    सरकारले प्रतिब्यक्ति विद्युत् खपतलाई आगामी १० वर्षमा भित्रमा प्रतिब्यक्ति १५ सय युनिट (किलोवाट घन्टा) पु‍र्याउने भएको छ । अहिले प्रतिब्यक्ति खपत १ सय १० युनिट छ । सरकारी लक्ष्य पुरा भएमा १० वर्षमा १३ गुणा विद्युत खपत बढ्नेछ ।

    सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिब्यक्ति विद्युत खपत बढाउन घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरुलाई विद्युत ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

    यसअघि विद्युतीय सवारीमा यस्तो विशेष ब्यवस्था गर्ने प्रचलन थिएन । अहिले विद्युतीय सवारी किन्नेले बैंकहरुबाट २० प्रशितशत डाउनपेमेन्ट गरेपछि सवारी किन्न सक्छन् ।

    हट्दै ब्याट्रीको समस्या

    केही वर्षअघिसम्म विद्युतीय सवारीका हकमा ब्याट्रिको समस्या सबैभन्दा विकराल थियो । चार्ज नटिक्ने समस्या थियो । यो समस्यालाई ‘लिथियम’ ब्याट्रिले इतिहास बनाएका छन् । अझै पनि ब्याट्रि अधिकतम् टिकाउन अनुसन्धान भइरहेको छ । छिटो चार्ज हुने प्रविधिको विकास पनि भएको छ ।

    त्यसैले अब विश्वभर नै खनिज इन्धनको निर्भरतालाई त्याग्दै हरित विद्युतको अपूर्ति हुने गरी सवारी चलाउने अभ्यास विश्वभर फैलँदो छ ।

    ‘अहिले विद्युतीय सवारी केही महंगा लाग्छन् । तर, त्यसको मेन्टिनेन्स र अपरेसन कस्ट हिसाव गर्दा पेट्रोल–डिजेल गाडीभन्दा उपयुक्त छन्,’ वातावरणविद तुलाधरले भने,‘ सन् २०२०सम्म विद्युतीय गाडीको मूल्य पनि डिजेल गाडीको हाराहारीमा आउने अनुमान छ ।’

    के भन्छ आयल निगम ?

    नेपाल आयल निगम भने तत्कालै नेपालमा पेट्रोल–डिजेलको आयात नघट्ने दावी गर्छ । निगमका कार्यकारी निर्देश सुशील भट्टराई विकासका काममा डिजेल नै अत्यावश्यक भएकाले विकासको चरण्मा प्रवेश गर्दै गर्दा माग नघट्ने बताउँछन् ।

    ‘विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गरिएपनि तत्कालै माग घट्दैछ । हामीले ९० दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारण गरेनौं भने भविष्यमा हिजोको नाकाबन्दी जस्ता समस्यासँग जुध्न गाह्रो पर्छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘अहिले हामी मौज्दात क्षमता कमजोर हुँदा धेरै समस्यमा छौं ।’

    निगमकाअनुसार १२ वर्षअघि डिजेल, पेट्रोल, मट्टतिेल र हवाई इन्धनको माग वार्षिक ६ लाख ६६ हजार दुई सय ९० किलोलिटर (साढे ६६ करोड लिटर) थियो । त्यसपछिका वर्षमा ग्यासको प्रयोग बढ्दा मट्टितेलको माग घट्यो । तर, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनको समग्र माग १८ लाख ८३ हजार किलोलिटर (एक अर्ब ८३ करोड लिटर) पुगेको छ ।

    अर्थात्, १२ वर्षमा समग्र तेलको खपत एक सय १७ करोड लिटरले बढेको छ । तर, निगमले सन् २००५यता एउटा ट्यांक पनि थपेको छैन । प्रयोग घटेपछि मट्टितेलका ट्यांकलाई पेट्रोल राख्न प्रयोग गरियो ।

    निगमले ०६२ सालमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा केही भण्डारण ट्यांक निर्माण गरेको थियो । तर, विदेशीबाट सहयोग पाउन छाडेपछि क्षमता बढाउने सबै काम पनि रोकियो ।

    बर्सेनि सवारीको चाप र विकास निर्माण बढ्दै गर्दा तेलको माग पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । पेट्रोलियम आयातमा बर्सेनि १५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुँदै गएको छ । अहिले देशभरका डिपोको क्षमताअनुसार बढीमा चार दिनको मात्र माग धान्न सक्ने अवस्थामा छ, निगम ।

    आपूर्ति रोकिएर पनि मागअनुसार नै पेट्रोल वितरण गर्ने हो भने काठमाडौंको भण्डारणले निगमलाई ६ दिन मुस्किलले थेग्छ । यस्तै, थानकोट डिपोमा आठ हजार चार सय किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिन्छ । काठमाडौंमा दैनिक करिब ६ हजार लिटर डिजेलको माग छ ।

    तर, निगमले सामान्य अवस्थामा ट्यांकरमार्फत् सीधै पेट्रोल पम्पमा तेल पु‍र्याउँछ ।

    निगमसँग अहिले ग्यासको भण्डारण क्षमता शून्य छ । ग्यासका बर्सेनि लाखौं ग्राहक थपिँदै गर्दा निगमले अहिलेसम्म आफ्नो छुट्टै भण्डारण केन्द्र निर्माण गरेको छैन ।

    नेपालभरका ५५ वटा ग्यास उद्योगका बोटलिङ प्लान्टलाई निगमले आफ्नै भण्डारण स्थल मानेको छ । भारतबाट १/२ दिन ग्यास आएन भने हाहाकार शुरु भइहाल्छ । यो अवस्थामा निगम पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षाता विस्तार अनेक बाहनाबाजी गर्न नहुने बताइरहेको छ !

     

    -अनलाइनखबर