टुकीमै निर्भर छन् ७४ लाख नेपाली

    309

    काठमाडौं- विश्व डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको भन्दै गर्दा झन्डै पौने करोड नेपालीले भने अझै पनि टुकीको उज्यालोमा जीवन बिताउनुपरेको छ। हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा झन्डै ७४ लाख १० हजार नेपाली उज्यालोका लागि टुकी बत्तीको भर पर्नुपरेको देखिएको छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७३/७४ अनुसार मुलुकको कुल जनसंख्यामा बिजुलीको पहुँच ७४ प्रतिशतमा पुगेको छ भने बाँकी २६ प्रतिशत जनसंख्या टुकीको भरमा छन्।

    सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न सहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको विज्ञ विश्लेषण।

    केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वर्ष प्रक्षेपण गरेको मुलुकको जनसंख्या २ करोड ८५ लाख छ। यसको २६ प्रतिशत ७४ लाख १० हजार हुन आउँछ। कुल जनसंख्याको एकचौथाइ जनता अझै पनि उज्यालोका लागि टुकीको भर पर्नुपरेको ऊर्जा मन्त्रालयका  सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले शनिबार नागरिकलाई बताए। ‘कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली उपयोग गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘१८ प्रतिशतले सौर्यका साथै लघुजलविद्युत् प्रयोग गरिरहेका छन्।’

    नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक शताब्दी नाघेको छ। १९६८ मा बेलायतको सहयोगमा नेपालमा पहिलोपटक पाँच सय किलोवाटकोे फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको थियो। त्यसपछि अन्य साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण हुँदै आएका छन् । तर, पनि ग्रामीण भेगका सबै जनतामाझ बिजुली पुग्न सकेको छैन।

    सरकारलाई सहरी क्षेत्रमै मागअनुसार बिजुली पुर्‍याउन हम्मेहम्मे परेको छ। सरकारको सम्पूर्ण प्रयत्न सहरी इलाकाको लोडसेडिङ हटाउन केन्द्रित भएकाले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरणमा ध्यान दिन नसकेको विज्ञको भनाइ छ।

    यो वर्ष मुलुकमा बिजुलीको माग १ हजार ७ सय २१ मेगावाट भएको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ। अबको तीन वर्षमै बिजुली माग ६ हजार ८ सय १४ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण पनि उसले गरेको छ। मुलुकभित्र उत्पादन भइरहेको बिजुलीले नधानेर नेपालले करिब तीन सय मेगावाट भारतबाट आयात गरिरहेको छ। अध्ययनअनुसार सन् २०२५ मा बिजुलीको माग १० हजार ८ सय ३ मेगावाट पुग्नेछ। सन् २०४० सम्ममा मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्नेछ। आयोगका अनुसार हरेक वर्ष विद्युत् माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दो छ।

    सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि कम्तीमा पनि ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो।

    सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत् माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगले जलविद्युत्बाहेक ऊर्जाका अन्य स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक भएको औंल्याएको छ।

    खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि आयोजना निर्माणले गति लिएको छ। शान्ति स्थापनापछि आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएका कारण बिजुली उत्पादन बढेको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।

    सरकारले २०४९ देखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिन थालेको हो। सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य नीति र आवधिक योजनासमेतबाट जलविद्युत् उत्पादन तथा वितरणमा निजी क्षेत्र र समुदायलाई संलग्न गराउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकले साना तथा मझौला खालका आयोजना निर्माण गर्दै आएका छन्।

    सरकारले ‘उल्यालो नेपाल अभियान’ अन्तर्गत ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। बिजुली उत्पादनलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाए पनि अझै ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दामाझ बिजुली पुग्न सकेको छैन। प्रसारण लाइन निर्माण विस्तार गर्न नसकिएका कारण पनि विद्युत् पहँुच विस्तार गर्न नसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ।

    स्रोत:नागरिक समाचार