म्याग्दी,१० माघ – म्याग्दी जिल्लाको जलस्रोतको बहुउपयोगसम्बन्धी म्याग्दी घोषणापत्र बुधबार जारी गरिएको छ । जिल्लाको प्राकृतिक सम्पदामध्ये जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, निर्माणधीन आयोजना अवरोध नगर्नेसहित स्थानीय तहमा सुरक्षाको वातावरणलगायत विभिन्न विषयमा प्रतिबद्धता जनाउन घोषणापत्र जारी गरिएको स्थानिय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले बताए । “यो घोषणापत्र जिल्लाको विकासमा कोसेढुङ्गा सावित हुनेछ,” शर्माले भने, “जलविद्युत् म्याग्दीका लागि सेतो हिरा हो ।”
उनले निर्माणधीन जलविद्युत् आयोजना अवरोधको प्रयासले पनि नयाँ लगानीकर्ता भिœयाउन समस्या भएकाले स्थानीय स्तरमा हुने समस्या समाधान गरी लगानी भिœयाउने अभियानमा साथ दिन आग्रहस्वरूप यो घोषणा गरिएको बताए । जिविस सभाहलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले जलविद्युत्मा लगानी भिœयाउन, अयोजना संरक्षण गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
घोषणापत्रमा विद्युत्गृह निर्माण भइरहेको दाना, नारच्याङ, सिख, घार, झिँ, पात्लेखेत, बेगखोला, दोवा, तातोपानी, भगवती, पिप्ले, राम्चे, चिमखोला गाविसका बासिन्दाको समेत सहभागिता थियो । “खोला झोलामा राख्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,” म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुविरकुमार श्रेष्ठले भने, “सर्वेक्षण अनुमति लिए पनि नवीकरण गरेर बसेकालाई निर्माण प्रक्रिया थाल्न वा खारेजीमा जानका लागि दबाब दिने वातावरण सरकारले गर्नुपर्छ ।”
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता प्रमोद श्रेष्ठले राहुघाट जलविद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बेवास्ता गरेकोे आरोप लगाए । “सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ” उनले भने, “घोषणापत्रले स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म दबाब दिन भूमिका खेल्नेछ ।”
म्याग्दीमा १ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना रहेकोमा हालसम्म ४ सय मेगावाटको लाइसेन्स वितरण भएको छ । जिल्लामा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना ‐३२ मेगावाट) निर्माणधीन छ भने कालिगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना ‐१ सय ६४ मेवा) र मिस्ती खोला जलविद्युत आयोजना ‐४२ मेगावाट), ४ मेगावाटको घलेम्दीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रियामा छन् ।
घोषणापत्रका प्रमुख लक्ष्यहरू
– १० वर्षमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सकल्प,
– विदेशी लगानीकर्तालाई जिल्लावासीका तर्फबाट लगानीको आह्वान,
– विद्युत् उत्पादन क्षेत्रका बासिन्दालाई २ लाख तथा जिल्लावासीलाई १ लाख शेयर सुनिश्चितता,
– प्रभावित क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय गर्ने समिति गठन गर्ने
– जिल्लामा कार्यरत सबै विद्युत् कम्पनीहरूबीच समन्वय र एकरूपता कायम गर्न विद्युत् विकासकर्ता सञ्जाल बनाउने
– विद्युत् क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति जिल्लामै उत्पादन गर्न प्राविधिक शिक्षालय स्थापना
प्रस्तुति: कारोबार
Map : Digital Himalaya
