वनमा जलविद्युत्लाई सहज

424

फाल्गुन ५, २०७५

अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरूमा वनबाट समयमै स्वीकृति नगरेको कारण समस्या परेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला सरकारले वन ऐनमा संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन ऐनमा संशोधन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना लगायतमा सहजीकरण गर्न लागेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले वन ऐनमा संशोधन गरी एउटा रुख बराबर २५ वटा लगाउने तथा जग्गाको सट्टामा जग्गा दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रस्तावमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त, लगानी बोर्डाबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएका, गौरवका आयोजना वा प्राथमिकत प्राप्त विद्युत् प्रसारण लाइनका विस्तारसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न वन प्रयोग गर्नु वाहेकको अन्य कुनै विकल्प नभएमा र प्रतिकुल वातावरणमा असर नपर्ने भएमा वनको जग्गा स्वीकृत दिनसक्ने तथा यसको मूल्यांकन गरी कोषमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

 

भीम गौतम

स्रोत:कारोबार