जलविद्युत् लाइसेन्समा दलका सिन्डिकेट

माओवादी सत्तामा हुँदा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना विनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई ‘टेबुल वार्ता’ का भरमा दिइयो । त्यतिखेर पनि सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको पश्चिम सेती विनाप्रतिस्पर्धा दिइएकोमा संसदीय समितिलगायतकाले निकै आपत्ति प्रकट गरे । जबकि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिइएका बेला तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले ‘अध्ययन भइसकेका आयोजना प्रतिस्पर्धा गराएर मात्र दिने’ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला यस्तो तवरले यो आयोजना ‘होल्ड’ मात्र हुन्छ, कदाचित निर्माण भए पनि यसैगरी मिलिभगतमा यसको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लागत उच्च पारिन्छ र अन्ततः महँगो बिजुली भिडाइन्छ भन्ने तर्क प्रशस्त उठेको थियो । कानुनको परिपालना र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेका सबैजसो दलहरूबीच नै ‘खोला बेच्ने सिन्डिकेट’ प्रथा सुरु भइसकेको थियो । यसमा एमाले, कांग्रेस र माओवादी संलग्न थिए । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको प्रतिस्पर्धा गराउनुको अर्थ थियो— सेटिङ मिलाएर लिन खोजेको इच्छित कम्पनीले हात नपारोस्, मुलुकलाई सक्दो लाभ देओस् र सबै प्रक्रिया पारदर्शी होस् । त्यही भएर अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता मुलुकलाई नभइनहुने आकर्षक आयोजना विदेशीका हात पारिए । जबकि यी आयोजना स्वदेशी खपतका लागि राज्य आफैंले बनाउनुपर्थ्यो । अहिले यी दुवै आयोजना अड्केको १० वर्ष बितिसकेको छ ।

अझै पनि निर्माण हुन्छ नै भन्ने शतप्रतिशत विश्वास छैन । अझ यो यो मितिमा यस्तो-यस्तो गर्छु भनेर आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए), त्यो पनि दुई देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भइसकेको आयोजनाको भविष्य त निश्चित छैन भने विनाप्रतिस्पर्धा दिइएको पश्चिम सेतीको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन ।

पश्चिम सेतीमा राज्यले नराम्रोसित मार खाएको प्रशस्त अनुभव अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयसित थियो । लाइसेन्स रद्द गरौं, दुई देशको सम्बन्ध बिग्रने नगरौं आयोजना ‘होल्ड’ मात्र भइरहने अवस्थाबीच राज्यले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । भोटेकोसीमा गरिएको गल्ती खिम्तीमा दोहोर्‍याइयो । भनियो- भोटेकोसीको पीपीए गरेको अनुभव थिएन । पछि अनुभव लिएर खिम्तीको पनि गरियो ।

आयातीत ऊर्जालाई विस्थापित गर्न सकिने सम्भावना र आधार प्रशस्त रहेको थाहा पाउँदापाउँदै त्यसअनुसार कर्म नगर्नु राज्य र जनताप्रति ऊर्जा सचिवको घोर बेइमानी हो ।

यसरी खिम्ती र भोटेकोसीमा त्यतिबेलाका नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको सिन्डिकेटमा सम्झौता गरियो, जसको असर अहिले सारा नेपाली भोग्न बाध्य भएका छन् । हाम्रा दलहरूले कमिसनका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण खिम्ती र भोटेकोसी हो ।

यी दुई विदेशी लगानीका आयोजनामा गरिएको गल्ती सुधार्ने त कता हो, उल्टै खिम्तीकै शैलीमा ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दीको पीपीए गरियो । विदेशीले मात्र पैसा कमाउने भए, अब हामीले पनि कमाउनुपर्छ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरी पीपीएबाट थला परेको विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि चिलिमे बनाए । आफ्नै हात जगन्नाथको शैलीमा अर्काे खिम्ती र भोटेकोसीको शैलीमा चिलिमेको पीपीए भयो । यी सबै कुराले प्रस्ट पार्छ भने मौका मिलेपछि पैसा र कमिसनका लागि चाहे ती राजनीतिक दल हुन्, ऊर्जा र जलस्रोत मन्त्रालयका कर्मचारी हुन् वा खुद पीडित भनिएको प्राधिकरणका कर्मचारी नै, जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । अहिलेको हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र यो स्वार्थको सीमित घेराभन्दा माथि कहिल्यै उठ्न सकेन ।

विगतमा यसरी भएका कमीकमजोरी र गल्तीबाट झन् कसरी बढी कमिसन हात पाउन सकिन्छ भन्ने एक प्रकारको होडबाजी नै सुरु भयो । लाइसेन्स दिने र पीपीए गर्नेको नेतृत्व जसले गरे त्यसको भागशान्ति भने सबैमा पुगेपछि सिन्डिकेट प्रथाको जग बस्यो । अहिले नेपालको जलविद्युत्मा दल र सीमित कर्मचारीको सिन्डिकेट छ, जसले भोलि सन्ततिका लागि नभइनहुने खोलानाला बेच्नेदेखि गुरुयोजनाले तय गरेका रणनीतिक महत्वका आयोजना प्वाल पार्नेसम्मका काम भइरहेका छन् र आगामी दिनमा अझ बढी हुने छनक देखिएको छ । माओवादी केन्द्र सरकारबाट राजीनामा ठोकेपछि चीनको विवादास्पद कम्पनी सीजीजीसीलाई बूढीगण्डकी बेच्यो ।

यो प्रकरणमा एमाले र कांग्रेस मौन बसे र भित्रभित्र मिले । उनीहरूलाई बूढगण्डकी स्वदेशी लगानीबाट बन्न सक्छ भन्ने पनि थाहा छ र सीजीजीसीले बनाउन सक्दैन भन्ने पनि थाहा छ । तर स्थानीय चुनावका बेला प्राप्त भएको भागशान्तिले मुलुकको बृहत्तर हित र स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिए । माओवादीले बूढीगण्डकी बेच्दा कुनै पनि दलबाट विरोध भएन, सरकारी नियामक निकायहरूले पनि आँखा चिम्लिदिए र जति खोला बेचे पनि हुन्छ भन्ने उत्प्रेरणा प्राप्त गर्‍यो । एकपटक गलत काम गरी स्याबासी पाएको व्यक्तिले त दोहोर्‍याएर त्यही गलत काम गर्छ भने चुनावका बेला खोला बेच्दा प्राप्त हुने कमिसनले चुनावै टार्न सकिने सम्भावनालाई कसरी नकार्ला ? ठीक बूढीगण्डकीको शैलीमा सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको तामाकोसी तेस्रो पनि माओवादीले नै बेच्यो ।

भलै यसमा कांग्रेस र एमालेको भित्रभित्र मिलिभगत छ । नेतृत्व भने माओवादीले नै गर्न भ्यायो । तामाकोसी तेस्रोमा पनि माओवादीका तर्पmबाट ऊर्जामन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा रातारात लाइसेन्स हस्तान्तरण भयो । ऊर्जा सचिवले लाइसेन्स दिए, उसले मात्र बद्मासी गरे भन्नु जायज हुँदैन ।

उनले विगतको पद्धति र ‘लिगेसी’ लाई अपनाएका हुन् । ऊर्जा सचिवले बूढीगण्डकी बेचबिखन हुँदा ‘यस्तो गर्नु हुँदैन’ भनेर अडान लिएनन् । किनकि उनलाई ऐन, कानुन र नियम, पद्धति र परम्पराभन्दा पनि ‘स्वामी’ भक्ति ठूलो लाग्यो । राजीनामा दिइसकेको प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको आदेश ऊर्जा सचिवका लागि ‘ब्रह्मवाक्य’ भयो । जबकि कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्न सक्ने आँट र साहस भएकाले मात्र देशका खोलानाला बेचबिखन हुँदा विरोध गर्न सक्छन् ।

नियममै नभएको र नीति नै बनाउनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्देश गर्दागर्दै ऊर्जामन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको ठाउँमा साक्षीका रूपमा उभिन पुग्नु ऊर्जा सचिवसमेत कानुन उल्लंघनमा संलग्न भएको ज्वलन्त प्रमाण हो । त्यसैबाट हौसिएर उनले तामाकोसी तेस्रोमा पनि लगानी बोर्ड ऐनको बेवास्ता गर्न पुगे । यसभन्दा अघि ऊर्जा सचिवले नेपालको गुरुयोजनामा उल्लेख भएको कर्णाली चिसापानीलाई प्वाल पार्ने काम गरिसकेका थिए । यसरी एकपछि अर्काे गर्दै खोलानाला बेचबिखनको रफ्तार बढ्दै गइरहेको छ ।

कुनै विदेशी कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आतुर हुनुको पछाडि एउटै अदृश्य कारण रहँदै आएको छ— कमिसन । उदाहरणका लागि राज्यकै निकाय विद्युत् प्राधिकरणले तमोर (जलाशययुक्त ६६२ मेगावाट) को लाइसेन्स मागेको एक वर्ष बितिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले दिएको दुई सय मेगावाट अयोग्य भइसकेपछि ‘हाललाई अध्ययन मात्र गर्ने’ भनी सर्तसहित दिन सकिन्थ्यो, चाहना भइदिएको भए । अध्ययनका लागि तमोरको जलाशय क्षेत्रभित्र पर्ने काबेली ए र तल्लो हेवासित ऊर्जा तालिका (इनर्जी ब्यालेन्स) मा पछि कुरा गर्दै गर्ने सर्त राख्न सकिन्थ्यो । यसले गर्दा यता अध्ययन हुँदै गर्थ्यो भने अर्कोतिर समय पनि बचत हुन्थ्यो ।

प्रारम्भिक अध्ययनले तमोर आयोजना बूढीगण्डकी मुख्य विकल्पको रूपमा देखिइसकेको छ । यसको स्वदेशी लगानीको पनि उत्तिकै सम्भावना छ । ऊर्जा आवश्यकता र उत्पादनका हिसाबले पनि अन्य आयोजनाको तुलनामा उचित देखिन्छ । झन् ऊर्जा क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई यी साधारण तथ्यप्रति साक्षात्कृत छैनन् भन्ने अविश्वास गर्न सकिँदैन । तर नियत नै सफा नभएपछि र नेतृत्व गर्नेको घैंटामा घाम नलागेपछि भारतबाट आयातीत बिजुलीमा गौरव गरिरहन पाइन्छ, अहिले जुन भइरहेको छ ।

ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले अघिल्लो साता बडो गर्वका साथ फेसबुकमा दुईवटा स्टाटस लेखे । पहिलो- ढल्केबरबाट आउने बिजुलीको नवीकरण र अर्को टनकपुरको बिजुली आयातमा भारतीय सहमति । आगामी चार महिनाका लागि थप ३० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउने कुरामा सहमति हुँदा देशको ऊर्जा सचिव आत्मगौरवान्वित भएका छन् । त्यसमाथि ढल्केबरबाट पनि भारतले दिइरहेको बिजुलीलाई निरन्तरता दिने गरी नवीकरण गरेपछि ऊर्जा सचिव उपाध्यायले स्टाटस नै लेखी ठूलो उपलब्धि हात पारेको इंगित नै गरे ।

आयातीत ऊर्जालाई विस्थापित गर्न सकिने सम्भावना र आधार प्रशस्त रहेको थाहा पाउँदापाउँदै त्यसअनुसार कर्म नगर्नु राज्य र जनताप्रति घोर बेइमानी हो । तमोरको दुई सय मेगावाटको लाइसेन्स दिएको छ, बाँकी बन्दोबस्ती प्राधिकरणले नै मिलाउनुपर्छ भन्नु सर्वथा उचित हुँदैन । किनभने नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । समग्र आयोजनाको विकास र ऊर्जा उत्पादनमा ऊ नै जिम्मेवार निकाय हो । जिम्मेवार भइसकेपछि कसरी हुन्छ सस्तो लागतमा छिटो ऊर्जा उत्पादन गर्ने हुटहुटी ऊर्जा मन्त्रालय हाँकेर बसेकाहरूलाई हुनुपर्ने हो । तर विडम्बना के भइदियो भने तमोर आयोजनामा कुनै विदेशीले चासोसम्म देखाएको भए तल्लो हेवा र काबेली एसँगको समन्वय स्वयं ऊर्जा मन्त्रालयले मिलाइसकेको हुन्थ्यो । ऐन कानुनका परिधि नाघेर अर्बैाँ रुपैयाँ खर्चिइसकेको आयोजना रातारात विदेशीलाई दिन सक्नेले यी दुई निजी क्षेत्र (काबेली र हेवा) का प्रवद्र्धकलाई मिलाउन नसक्ने कुरा हुँदैन ।

फेरि यी दुई निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पनि तमोर आयोजनाप्रति सकारात्मक नै छन् । उनीहरूले उत्पादन गर्ने ऊर्जाको मूल्य पाए उनीहरूलाई आपत्ति हुँदैन । तर नीतिले दोहोरो पर्ने गरी लाइसेन्स नदिनु भनेको छ भन्ने कर्णाली चिसापानीमा चाहिँ दोहोरो-तेहोरो पर्ने गरी दिने ?

विदेशीले लाइसेन्स लिन्छन् तर बनाउँदैनन् । किनभने उनीहरूलाई बनाउनै पर्दैन । उनीहरूको मुख्य दाउ लाइसेन्स हात पार्नु हो । लाइसेन्स देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कम्पनी प्रोफाइल उच्च बनाउनु, त्यसैलाई भजाएर अरू ठूला-ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का हात पार्नु ती विदेशीका मुख्य उद्देश्य हुन्, जुन हासिल गरिरहेका छन् । यता आयोजना जति अड्कायो, त्यसमा भए÷नभएका सारा खर्च पुँजी (इक्विटी) मा जोड्न पाइन्छ । एक प्रकारले लागतरूपी मिटर घुमिरहन्छ । २०४६ सालपछि लाइसेन्स बिचबिखन गर्ने, कमिसन हात पार्ने लिगेसीलाई अझ यसपछिका कयौं सरकारहरूले जारी राख्नेमा दुईमत छैन ।

विकास थापा

स्रोत:कारोबार