जलविद्युत्लाई वातावरणीय सेवाशुल्क एक प्रतिशत मात्रै

    601

    काठमाडौं, १५ चैत
    moenvसरकारले जलविद्युत् आयोजनाले खुद मुनाफाको बढीमा एक प्रतिशत मात्रै वातावरणीय सेवाशुल्क -पेस) तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
    जलविद्युत् आयोजनाले खुद मुनाफाको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म वातावरणीय सेवाशुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी सरकारले बढीमा १ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान गरेको हो । जलविद्युत््् क्षेत्रका लगानीकर्ताले सरकारले कानुनविपरीत र विनाआधार शुल्क लगाएको भन्दै खारेजीको माग गरिरहेका छन् ।
    २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मैलुङ खोला जलविद्युत््् आयोजना र विद्युत््् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको प्रसारण लाइन कावेली करिडोरका लागि बढीमा १ प्रतिशत ‘पेस’ लिने निर्णय गरेको थियो ।
    ‘जलविद्युत् क्षेत्रका लगानीकर्ताले ५ प्रतिशतको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको हुँदा यसले आयोजना लगानीयोग्य नहुने बताएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरी अधिकतम १ प्रतिशत मात्रै लिने निर्णय भएको छ,’ वन विभागका उपमहानिर्देशक यमबहादुर थापाले भने ।
    सरकारले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा गत असारमा जलविद्युत््् आयोजनाले ‘पेस’ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जलविद्युत््् कम्पनीले आयोजनास्थलको जिल्ला वन कार्यालयमा शुल्क बुझाउनेछन् । प्राप्त रकम वन कार्यालयले कार्यक्रम बनाई आयोजना प्रभावित भू-भागको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेछन् । जलविद्युत्््को प्रवर्द्धक कम्पनीले वन विभागसम्म ‘पेस’को सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
    विभागले अलिलेसम्म ५ जलविद्युत््् आयोजनासँग सम्झौता गरेको छ । तर, सबै आयोजनाले अधिकतम ५ प्रतिशत शुल्क बुझाउने पुरानै व्यवस्थाअनुसार सम्झौता गरेका हुन् । विभागका अनुसार रसुवामा रहेको ५ मेगावाटको अपर मैलुङ, इलाममा रहेको ४.५ मेगावाटको माई क्यासकेड, गुल्मीमा पर्ने ५ मेगावाटको माथिल्लो हुग्दी, डोटीको ६ सय ४५ किलोवाटको गडसेरिगाड र लमजुङमा रहेको ५ मेगावाटको राधी जलविद्युत््् आयोजनासँग सम्झौता भइसकेको छ ।
    चिलिमे जलविद्युत््् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुन लागिरहेको ४२ मेगावाटको सान्जेन र १४.५ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेनसँग भने शुल्कका विषयमा सहमति हुन नसक्दा निर्णय भएको साढे ९ महिना पुगिसक्दासमेत सम्झौता हुन सकेको छैन ।
    मन्त्रिपरिषद्ले अधिकतम ५ प्रतिशत ‘पेस’ लिने गरी वन क्षेत्रको जग्गा सान्जेनलाई उपलब्ध गराउन गत १ असारमा स्वीकृति दिएको थियो ।
    वन मन्त्रालयले कार्यविधिविना हचुवाका भरमा ‘पेस’ लिइरहेको पाइएको छ । ‘विनाकार्यविधि र आधारमा ‘पेस’को सम्झौता भइरहेको छ, एकै क्षमताका आयोजनासँग पनि भिन्नभिन्न दरमा सम्झौता गरिएको छ, यस्तो भिन्न दर तोक्ने अधिकार कसले दियो ? वन मन्त्रालयलाई खेल्ने मौका दिइएको छ, यसमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका छ,’ एक जलविद्युत्््  प्रवर्द्धकले भने ।
    सबै आयोजना सञ्चालनमा आएको पाँचौँ वर्षसम्म ‘पेस’ नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    सानीमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीको माई क्यासकेडले ६-१०औँ वर्षसम्म ०.०१ प्रतिशत, ११-१५औँ वर्षसम्म ०.०५ प्रतिशत, १६-२०औँ वर्षसम्म ०.१० प्रतिशत, २१-२५औँ वर्षसम्म ०.५० प्रतिशत र २६-३५औँ वर्षसम्ममा १ प्रतिशत वातावरणीय सेवाशुल्क तिर्नेछ ।
    ४.५ मेगावाटको माई क्यासकेड आयोजनालाई तोकिएको दर नै ५ मेगावाटको अपर मैलुङलाई तोकिएको छ ।
    ५ मेगावाटका माथिल्लो हुग्दी र राधी जलविद्युत्््लाई अपर मैलुङको भन्दा छुट्टै दर तोकिएको छ । उनीहरूले ६-१०औँ वर्षसम्म ०.२५ प्रतिशत, ११-१५औँ वर्षसम्म ०.५० प्रतिशत, १६-२०औँ वर्षसम्म ०.७५ प्रतिशत, २१-२५औँ वर्षसम्म १ प्रतिशत र २६-३५औँ वर्षसम्ममा १.२५ प्रतिशत ‘पेस’ तोकिएको छ ।

    प्रस्तुति: नयाँ पत्रिका