जलविद्युत्मा एकमुस्ट क्षतिपूर्ति

    31

    काठमाडौं, २१ चैत
    Ministry of Financeसरकारले जलविद्युत् आयोजनाको बाँध, विद्युत् गृहलगायत सिभिल संरचना निर्माणमा प्रयोग हुने सिमेन्ट, डन्डीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) छुटको सट्टा दिँदै आएको छुट सीमा बढाउने संकेत दिएको छ । तर, अनुगमन संयन्त्र नभएका कारण जलविद्युत् आयोजनाका सिभिल निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट पूर्ण रूपमा दिन नसकिने प्रस्ट पारेको छ ।
    अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था -इपान)का पदाधिकारीसँग बुधबारको भेटमा भ्याट छुटको सट्टा क्षतिपूर्तिबापत दिइने रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिने बताए ।
    ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट आए पनि राजस्वका दर परिवर्तन गर्न सकिँदैन । पूर्ण भ्याट छुट दिँदा त्यसको सदुपयोग/दुरुपयोग भएको अनुगमन गर्न सरकारी संयन्त्र छैन । भ्याट छुट दिनेभन्दा प्रतिमेगावाट एकमुस्ट कति क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ, त्यसबारे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्छाैं,’ पूर्वऊर्जा सचिवसमेत रहेका
    कोइरालाले भने ।
    सरकारले अहिले भ्याटबापत प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ एकमुस्ट रूपमा दिँदै आएको छ । इपानले त्यसको सीमा बढाएर प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँ कायम गर्न माग गर्दै आएको छ । इपान अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले सिभिल निर्माण सामग्रीमा लगाइएको भ्याटका कारण जलविद्युत् आयोजना लगानी योग्य नभइरहेको बताए ।
    ‘निर्माण सामग्रीमा भ्याट लगाउँदा सुरुमै आयोजनाको लागत बढ्छ । त्यसैले भ्याटमा पूर्ण छुट या प्रतिमेगावाट १० लाखको सट्टा एक करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ,’ उनले भने ।
    अर्थमन्त्री कोइरालाले प्रतिष्पर्धाबाट प्रवर्द्धक छनोट गरिएका ६ आयोजना  (सुपर-सिक्स)को पिपिए विद्युत् प्राधिकरणले गर्दिनँ भन्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘सुपर-सिक्सले पिपिएको पोस्टेट रेट नै पाउने हो ।
    क्षतिपूर्तिका विषयमा लगानीकर्ता लचक हुनु आवश्यक छ । सोलु र काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय लाइन अफ क्रेडिटबाट रकम नआए अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्छ,’ उनले थपे ।
    ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले सुपर-सिक्सका आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्रको लाइसेन्स दिने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘प्राधिकरणका एमडीले लाइसेन्स नभएकाले पिपिए हुन नसकेको बताएपछि प्रक्रिया पूरा गरेका आयोजनालाई लाइसेन्स दिने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
    उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बिजुलीका उपभोक्तालाई पनि भ्याट लगाइनुपर्ने माग गरे ।
    इपानले विदेशी परामर्शदाता संस्थालाई दिने भुक्तानी करमा छुट, स्थानीय निर्माण सामग्री उपभोग कर तथा वातावरणीय सेवा-शुल्क खारेजी माग गरेको छ । यसैगरी, इपानले पुनर्कर्जा अवधि बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साढे ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ६ महिनाका लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साढे ९ प्रतिशत ब्याजदरमा जलविद्युत् आयोजनालाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
    ‘६ महिने ऋण अवधिलाई आयोजना निर्माण अवधिसम्म र सञ्चालन रहेका आयोजनामा ऋण अवधिसम्म प्रतिवर्ष नवीकरण गर्ने वा प्रत्येक ६ महिना पूरा हुनासाथ स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,’ इपानको माग छ ।

    प्रस्तुति: नयाँ पत्रिका