जलविद्युतमा ‘हेजिङ फन्ड’

    1133

    आश्विन १९, २०७३-

    • जलविद्युत्मा डलरको जोखिम घटाउन फन्ड स्थापनापछि विदेशी लगानी बढ्छ : ऊर्जामन्त्री
    • एक सय मेगावाटसम्मका आयोजनामा महानिर्देशकले लाइसेन्स र कार्यकारी निर्देशकले पीपीए गर्ने 
    • सात आयोजना कम्पनीमार्फत निर्माण हुने
    • बूढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहणका लागि छुट्टै एकाइ गठन हुने

    fdi-nepaliसरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा हुने जोखिम कम गर्न ‘हेजिङ फन्ड’ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी हेजिङ फन्ड स्थापना गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसित छलफल भई प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिएका छन् ।

    हेजिङ फन्ड स्थापना नहुँदा विद्युत् प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्न हच्किने गरेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्न सकेको थिएन । फन्ड स्थापना भएपछि त्यसले नै विदेशी मुद्रा घटबढको जोखिम बेहोर्नेछ । त्यसका लागि डलरमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले निश्चित रकम प्रिमियम राख्नुपर्नेछ । ऊर्जामन्त्री शर्माले फन्ड स्थापना भएपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार फन्ड स्थापना हुनासाथ मुलुकको विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न लाइसेन्स लिइसकेका, उत्सुकता देखाएका विदेशी कम्पनीले धमाधम काम अगाडि बढाउने वातावरण बन्नेछ ।

    ऊर्जामन्त्री शर्माले एक सय मेगावाट क्षमतासम्मका विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गर्ने अख्तियारी विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यसअघि सर्वेक्षण, उत्पादन तथा वितरणसम्बन्धी लाइसेन्स जारी गर्ने अख्तियारी ऊर्जासचिवलाई मात्र थियो । विद्युत् नियमावली संशोधन गरी उक्त अख्तियारी महानिर्देशकलाई दिइएको हो ।

    शर्माका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्र या निजी–सार्वजनिक साझेदारीका एक सय मेगावाटसम्म आयोजनासित विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने अख्तियारी विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिइएको छ । यसअघि पीपीए गर्ने/नगर्ने अख्तियारी प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई मात्र थियो । जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो बनाउन अख्तियारी तल्लो तहलाई दिइएको हो ।

    ऊर्जामन्त्री शर्माले विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा संकट विधेयक छिट्टै संसदमा लगिने जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै विधेयक मस्यौदा गरी सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ ।

    शर्माले कम्पनीमार्फत निर्माण गर्दा चिलिमे र माथिल्लो तामाकोसी विद्युत् आयोजना सफल भएकाले अब सरकारले सबैको लगानी हुने गरी कम्पनी प्रारूपमा आयोजनाहरू निर्माण अघि बढाइने बताए ।

    कम्पनीमार्फत निर्माण भएका आयोजना सस्तो र छिटो निर्माण हुने गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सोही प्रारूपमा अरू सातवटा आयोजना निर्माण अघि बढाउने निर्णय प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरिसकेको जानकारी दिए ।

    ‘कम्पनी मोडेलका आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो र चाँडो सम्पन्न भएको पाइयो,’ उनले भने, ‘यही सफल मोडेलमा अरू आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउनेछौं ।’
    उनका अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ३ सय ३५ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३ सय मेगावाटको उत्तरगंगा, ६ सय ४० मेगावाटको दूधकोसी, ८७ मेगावाटको तामाकोसी ५, माथिल्लो मोदी र मोदी–एसहित कुल २ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका सात आयोजना कम्पनी मोडेलमा निर्माण अघि बढाइनेछ । त्यसका लागि प्राधिकरणको बहुमत सेयर रहने गरी सातवटा सब्सिडियरी (सहायक) कम्पनी खोलिनेछन् ।

    शर्माले निर्माण हुने आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाली सेनाका अतिरिक्त अन्य संस्थागत क्षेत्रको लगानी परिचालन गरिने जानकारी दिए । शर्माले विद्युत् उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लगानी संरचनाको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको जानकारीसमेत दिए ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासको काम गर्न छुट्टै एकाइ गठन गर्ने भएको छ । त्यसका लागि कार्यविधि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको मन्त्री शर्माले बताए । उनले प्राधिकरणको पुन:संरचनाको लागि प्रथम चरणको कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणको मुख्य लगानी रहने गरी चारवटा इन्जिनियरिङ, कन्सल्टिङ, पावर ट्रेडिङ र काठमाडौं उपत्यका विद्युत् वितरण कम्पनी छिट्टै खोलिनेछ ।

    उनले जलविद्युत् आयोजनालाई व्यक्तिसरह हदबन्दी लाग्ने व्यवस्था हटाउन नीतिगत निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारीसमेत दिए । उनले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई कार्यान्वयन गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकममध्ये १० प्रतिशत विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यविधि बनिरहेको उल्लेख गरे ।

    उनका अनुसार टेलिफोन कलबाट प्राप्त हुने रकमसमेत लगानी गर्न आवश्यक तयारी र नागरिकले ऋण प्राप्त गरी सेयरमार्फत जलविद्युत्मा लगानी गर्न पाउने वातावरण निर्माण बैंकसँग छलफल भइरहेको छ । उनले पूर्व–पश्चिम ७६५/४०० केभी, मध्य पहाडी लोकमार्ग ४०० केभी, क्रस बोर्डर, नदी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको बताए । उनले १० हजार ८ सय मेगावाटको बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक काम सुरु गर्न छिट्टै कार्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारीसमेत दिए ।

    स्रोत : कान्तिपुर