जलविद्युतमा धमाधम स्वदेशी लगानी बढ्दै

    498

    विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन थालेपछि अन्य लगानीकर्ता पनि उत्साही 

    जलविद्युत् आयोजनामा धमाधम स्वदेशी लगानी जुट्न थालेको छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा मात्र लगानी गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्था अब ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी गर्न सक्ने भएका छन् ।

    विद्युत् आयोजनामा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी हुन थालेपछि अन्य स्वदेशी लगानीकर्ता पनि उत्साहित भएका छन् । राज्यबाट प्रवद्र्धनको काम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्था विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थप आकर्षित हुने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए ।

    ‘राम्रा आयोजना र प्रवद्र्धकले ल्याएका आयोजनाका पछाडि बैंकहरू छन्,’ एनएमबी बैंकका सिइओसमेत रहेका पौडेलले भने, ‘जलविद्युत्को विकास अपरिहार्य भनिरहेका छौा, प्रवद्र्धक र बैंकलाई आकर्षित हुने गरी राज्यबाट काम भने हुन सकेको छैन ।’

    माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन टुंगो लागेसागै स्वदेशी लगानीमै जलविद्युत् आयोजनाको ढोका खुलेको थियो । ०६८ मा सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भएको थियो । हाल स्वदेशी लगानीमै १ मेगावाटदेखि ४५६ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अधिकांश निर्माणाधीन आयोजना चार वर्षभित्र सकिनेछन् ।

    स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८६ मेगावाटसम्मका आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । हाइड्रो भेन्चर प्रालिले निर्माण गर्न लागेको ८६ मेगावाटको सोलुखोला दूधकोसी जलविद्युत् आयोजनामा ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमा आठ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीको प्रतिबद्धता गरेका हुन् । यो आयोजना निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा निर्माण हुन लागेको हालसम्मकै ठूलो हो । ११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सो आयोजनामा तीन अर्ब २१ करोड रुपैयाा भने सेयरधनी (इक्विटी)बाट लगानी हुनेछ ।

    ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन २ सय ७० मेगावाटका चार आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी जुटेपछि आत्मविश्वास बढेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । बैंकरहरूले पनि स्थानीय अवरोधबाट उत्पन्न जोखिमको अन्त्य तथा प्रसारण लाइन समस्या हटेमा जलविद्युतमा थप लगानी गर्न सकिने बताउदै आएका छन् । bank-fc1-4

    यसकारण बढ्यो लगानी

    नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यससागै पर्याप्त लगानी योग्य (तरलता) रकमलगायतका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न थालेका हुन् । विद्युत् आयोजनामा दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । त्यसैले पनि लगानीकर्ता आकर्षित भएको विज्ञहरू बताउाछन् ।

    प्रसारण लाइनको समस्या

    प्रसारण लाइनमा समस्या रहेकाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी कम आकर्षित छ । प्रसारण लाइनकै समस्याले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिादा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ ।

    लगानी वातावरण बनिरहेको छ
    उपेन्द्र पौडेल
    अध्यक्ष, नेपाल बैकर्स संघ

    लगानीका लागि अहिले उपयुक्त वातावरण बनिरहेको छ । बैंकहरूको पनि क्षमता बढेको छ । पुँजी वृद्धिले बैंकहरूलाई लगानीको आधार बलियो बनाएको हो । पहिले दुई–तीन करोड लगानी गर्न पनि डराउने बैंकहरूले अहिले एक डेढ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न थालिसकेका छन् । यो राम्रो संकेत हो । तर, विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक परेका वेला मात्र किन्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने कुरा भएको छ । यस्तो भयो भने बैंकहरूले लगानी गर्दैनन् । बैंकहरूको लगानी बढाउन ‘टेक अर पे’ नै हुनुपर्छ । नीतिगत अस्थिरता भयो भने उद्योगीले त जोखिम लिन सक्लान्, तर बैंकहरूले जनताको पैसामा खेलबाड गर्न सक्दैनन् ।

    लगानी उत्साहजनक छ
    खड्गबहादुर विष्ट
    अध्यक्ष, इपान

    पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका जलविद्युत् आयोजनाले धमाधम वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । पुससम्ममा झन्डै चार सय मेगावाटले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि थप सहज हुने देखिन्छ । राम्रो प्रतिफल पाउने र आयोजना निर्माणमा स्थानीयले दु:ख नदिने सुनिश्चित भएमा जलविद्युत्मा लगानी बढ्ने देखिन्छ । विविधता र गुणस्तरीयता ल्याउने हो भने यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आवश्यक छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकार ठूला जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

    स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका