चमेलियाको सिभिलमा मात्रै ८७ प्रतिशत लागत बढ्ने

    511

    काठमाडौं, २२ चैत

    Chameliya Powerhouse Site
    Chameliya Powerhouse Site

    सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत्् आयोजनाको लागत कसरी बढ्छ भन्ने उदाहरण ३० मेगावाटको चमेलियामा देखिएको छ ।
    सरकार, विद्युत्् प्राधिकरण र कोरियन सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको चमेलियाको सिभिल संरचना निर्माणमा मात्रै ८६.९३ प्रतिशत लागत बढ्ने देखिएको छ ।
    सिभिलमा बाँध, विद्युत््गृह, सुरुङ, बालुवा थिग््रयाउने बेसिनलगायतका संरचना पर्छन् । विद्युत्् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणअनुसार सिभिल संरचना निर्माणका लागि ‘चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी -सिजिजिसी)सँग २ अर्ब ८८ करोड १३ लाखमा सम्झौता भए पनि बढेर ५ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताभन्दा यो रकम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढी हो । प्राधिकरणले सिभिल कार्यका लागि ठेकेदारसँग गरिएको सम्झौता रकमलाई परिमार्जन गरी ३ अर्ब ९७ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइसकेको छ ।
    सुरुङ खन्दा साँघुरो हुँदै -इस्क्िवचिङ) गएकाले संरचना परिवर्तनका लागि ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्राधिकरणले अनुमान गरेको छ । ‘इस्क्िवचिङ हटाउन काम सुरु भएको छ, तर काम गाह्रो र ढिला भएकाले करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ,’ प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ ।
    सिभिल कार्यको लागत साढे दुई अर्बभन्दा बढी बढ्ने देखिए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न कहिले हुने टुंगो छैन । निर्माण सुरु गर्दा ०६८ वैशाख -९ मे, २०११)मा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण हुन नसकेपछि सिभिल कार्यको निर्माण आगामी असारको दोस्रो साता -३० जुन, २०१३)भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर, इस्क्िवचिङ हटाउनै करिब १ वर्ष लाग्ने भएकाले परिमार्जित तालिकामा आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको छ । अहिलेसम्म सिभिलको ८४.२७ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ ।
    टाढा भएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आयोजनास्थल नजाने, तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, कमजोर परामर्शदातालगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । आयोजना दार्चुलाको बालाँचामा पर्छ ।
    सिभिल निर्माणको काम तोकिएको समयमा पूरा नहुँदा त्यसको प्रभाव इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइन निर्माणमा परेको छ । यसका लागि पनि ठेक्कासम्झौताभन्दा ३६.१९ प्रतिशत लागत बढ्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनको काम आगामी १५ भदौभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाले बालाँचाबाट कैलालीको अत्तरियासम्म १ सय ३१ किलोमिटर १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्नेछ । बालाँचा-अत्तरिया प्रसारण लाइनमा ४ सय १२ वटा टावर बनाउनुपर्छ । प्रसारण लाइन, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलको काम कोरियन कम्पनी केएजएनपीले गरिरहेको छ ।
    भुक्तानी समस्या समाधान गर्न उपसमिति
    प्राधिकरणले चमेलियाका ठेकेदारसँगको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ चैतको बैठकले उपसमितिमा सञ्चालकद्वय मोहनराज पन्त, डम्बरबहादुर नेपाली, उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक सदस्य र आयोजना विकास विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरेको हो ।
    निर्णय थन्कियो
    दुर्गम स्थानका आयोजनाका कर्मचारीले भत्ता खान आयोजनास्थलमै कम्तीमा २२ दिन उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणको उत्पादन तथा निर्माणले अस्वीकार गरेको छ ।
    सञ्चालक समितिको ६ चैतको बैठकले आयोजनास्थलमा कम्तीमा २२ दिन उपस्थित भएका कर्मचारीलाई मात्रै आयोजना भत्ता दिइने व्यवस्था लागू गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो ।
    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उत्पादन तथा निर्माणका महाप्रबन्धक रामचन्द्र पाण्डेयलाई १४ चैतमा परिपत्र गरेका थिए । तर, परिपत्र कार्यान्वयनका लागि पाण्डेयले अहिलेसम्म सम्बन्धित आयोजनालाई निर्देशन नदिएको स्रोतले बतायो ।

    @ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका