‘गेमचेन्जर’ आयोजना समस्याको थुप्रोमा

512
Break through

२०७६ पौष, १४

काठमाडौं । ‘गेमचेन्जर’का रूपमा रहेका बहुप्रतीक्षित आयोजनाहरू पछिल्लो समय समस्यै समस्याको थुप्रोले थिचिएको देखिएका छन् । सरकारको प्राथमिकतामा रहेका त्यस्ता आयोजनाहरूमध्ये केही अदालतमा परेको मुद्दाका कारण अड्किएका छन् भने केही प्राविधिक समस्यामा जकडिएका छन् । चर्चामा रहेका कतिपय आयोजनाहरू भने सरकारले समयमै ‘मोडालिटी’ बनाउन नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

अदालतको आदेशका कारण अड्किएको आयोजनामध्येको एक हो, सिक्टा सिँचाइ आयोजना  । साढे २३ किलोमीटर लामो डुडुवा नहरको निर्माण कार्य २८ महीनामा सक्ने गरी आयोजनाले २०७३ जेठमा कोस्टाल–पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग रू. ९८ करोड ८१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, कामै नगरेको भन्दै आयोजनाले गतवर्ष ठेक्का रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय ग¥यो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकेदारले उच्च अदालतमा रीट दायर गरेकोमा अदालतले शुरूमा रीटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, २०७५ माघ ९ गते उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्नुका साथै ठेकेदारको रिटसमेत खारेज गर्‍यो । त्यसपछि ठेकेदार सर्वोच्च अदालतमा पुगे । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश गरेन । आयोजनाका अधिकारी भने मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै काम रोकिरहेका छन् ।

सिक्टाको मूल नहरबाट करीब साढे १८ हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी डुडुवा शाखा नहरमा झारेर १६ हजार हेक्टर जमीन सिँचाइ गर्ने योजना कर्मचारीको ढिलासुस्ती र कानूनी लडाइँका कारण रोकिएको छ । २०७० सालमै सक्ने लक्ष्यका साथ १७ वर्षअघि शुरू गरिएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको नहर नै ठाउँठाउँमा पानी चुहिने भएपछि अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने स्थिति आएको देखिन्छ । अदालतले समयमा निर्णय नदिँदा पनि काम नगर्नलाई बहाना बनेको छ र, किसान सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् ।
प्रा
विधिक समस्यामा फसेको आयोजनामध्येको एक हो, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना । स्वदेशमै पूँजी जुटाएर २०६७ सालमा निकै ठूलो आशा र उत्साहका साथ शुरू गरिँदा आयोजनाको निर्माण कार्य २०७५ सालमै सकेर सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो । २०७४ सालसम्म ९९ प्रतिशत काम सकिएको भनिएको सो आयोजनाको बाँकी १ प्रतिशत काम भने डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि सकिएको छैन । यतिखेर ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप राख्ने काममा जटिल समस्या सिर्जना भएको छ । ४४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको यो  आयोजनाको १ प्रतिशत काम नै अहिले सबैभन्दा टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।

त्यस्तै, २१ वर्षअघि शुरू भएको बहुचर्चित मेलम्ची आयोजनाको नियति पनि फरक छैन ।

यो आयोजना पनि अहिले प्राविधिक समस्या भोगिरहेको छ । २०७२ सालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मेलम्चीको २०७४ सालसम्म ९६ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गरिए पनि नदीबाट पानी फर्काएर सुरुङभित्र ल्याउने काम अर्थात् हेडवक्र्सको काम जटिल हुँदा कहिले टुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।
१० वर्षअघि शुरू भई २०७४ सालमा सक्ने भनिएको हुलाकी राजमार्ग पनि नयाँ नयाँ समस्यामा जेलिएको छ । यस्तै, चर्चामा मात्रै सीमित आयोजनाका रूपमा बारामा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थल बनेको छ । चार वर्षअघि नै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको विमानस्थल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको परियोजना हो ।

सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ११ हजार ८७५ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये कांट गाउँमा रहेको ११० बिघा निजी स्वामित्वको जग्गा र १ हजार ४७६ घरधुरीको बसोबास रहेको टांगिया बस्तीको झण्डै ७०० ऐलानी तथा वनक्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण र बस्तीको व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

निजी स्वामित्वको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण भइसके पनि जग्गाको बदलामा जग्गा नै पाउनुपर्ने कांटगाउँका बासिन्दाको अडानका कारण विमानस्थलको निर्माणमा ढिलाइ भैरहेको छ । स्थानीय स्तरमा पटक पटक उब्जिरहने वातावरणीय बिवादले पनि निर्माण कार्य झन् झन् पछि धकेलिँदै छ ।

चर्चामा नै रहेको तर भौतिक प्रगतिको काम नै नभएको आयोजना हो, ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलविद्युत् आयोजना । ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला उद्गमस्थल भएको तमोर नदी सुनसरीमा पुगेर सप्तकोशीमा मिसिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण हुन सके पाँचथर, तेह्रथुमसम्मलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्छ । तर अहिलेसम्म आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना पावर कम्पनीलाई दिइए छ । तर काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । आयोजनाको निर्माण लागत रू. एक खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको छ । प्रारम्भिक सर्भेअनुसार आयोजना क्षेत्रवाट १२६ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ  । मूलभूत समस्या स्थानान्तरणकै हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । कुल २२ ओटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये १६ आयोजनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको सरकारी विवरणले देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार चार आयोजनाको प्रगति शून्य छ । त्यस्तै, पाँच आयोजनाको प्रगति १५ प्रतिशतभन्दा कम र सात आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिन्छ  ।

सरकारकै कारण रोकिएका आयोजनाहरूको सुचीमा बूढीगण्डकी जलविद्युत्, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत्, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेका छन् । यीमध्ये केही डीपीआर निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण त केही निर्माण मोडालिटी तय नगरिएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना विगतमा हचुवाका भरमा छनोट गरिएका कारण पनि अन्योलग्रस्त बनेका हुन् । आयोगका सदस्य सुशील भट्टले आयोजनाहरूमा हाल देखिएको अन्योल हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणालाई योजना आयोगले कडाइका साथ अघि बढाएको बताए । ‘ठूला आयोजना समस्यामा पर्नुको एकमात्र कारण आयोजना छनोट नै हो, विगतमा आयोजनाको विस्तृत रूपमा अध्ययन नै नगरी हचुवामा छनोट भयो, विगतका गल्तीलाई स्वीकार्दै आयोजना छनोटमा हामीले कडाइ गरेका छौं,’ उनले भने ।

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा ‘गेम चेन्जर’का रूपमा रहेका ठूला आयोजनाहरूमा देखिएको समस्या हल गर्न सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।  उनका अनुसार आयोजनाहरूको मोडालिटी र ढाँचाको बारेमा सरकारले दूरदर्र्शी निर्णय लिई त्यस्ता आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति नलिनुमा निर्माण व्यवसायीको पनि कतिपय दोष रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘काम नगर्ने ठेकेदारबाट क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि बोले पनि त्यो भनाइ कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भने बिडम्बना हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा राखी क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियामा लाग्न तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली भने ठूला आयोजनामा देखिएको समस्या हटाउन पहल भैरहेको बताउँछन् । कतिपय आयोजनाको काम निर्माण व्यवसायीका कारण ढिलो भैरहेको बताउँदै उनले त्यस्ता लापरवाही हटाउन सरकारले निगरानी बढाइरहेको पनि उल्लेख गरे । पछिल्लो समय निर्माण सम्झौताअघि नै दिइने मोबिलाइजेशन रकममा सरकारले गरेको कडाइले समेत ठूला आयोजना समयमै सक्न ठेकेदारहरूलाई दबाब परेको उनको भनाइ छ ।

 

स्रोत:अभियान