कोसी करिडोर प्रसारण लाइन बन्न नदिने खेल

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कोसी नदी बेसिनमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण भइरहेको कोसी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना बन्न नदिने खेल सुरु भएको छ ।
प्रसारण लाइनको ठेक्का नपाएको कम्पनी र त्यसका एजेण्ट आयोजना बन्न नदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका निकायमा उजुरी गर्दै हिंड्न थालेका छन् ।
यसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले निर्माण भइरहेका र तत्काल कोसी करिडोर प्रसारण लाइनमा जोडिने करिब दुई सय मेगावाटका आयोजनाको विजुली खेर जाने देखिएको छ । प्रसारण लाइन भारतीय एक्जिम बैकको सहुलितपूर्ण ऋणमा बनिरहेको हो ।
प्राधिकरणले प्रसारण लाइन अन्तर्गत संखुवासभाको तुम्लिङटार, वानेश्वर तथा वसन्तपुर र सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी स्बस्टेसन निर्माणका दोस्रो पटक गरिएको टेण्डरमा सारभूत रुपमा प्रभावग्राही लागि भारतीय कम्पनी लार्सन एण्ड टर्बोसँग २ करोड ५३ लाख ६ हजार अमेरिकी डलरमा ११ जुलाई २०१८मा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौतालाई भारतीय एक्जिम बैकले ६ सेप्टेम्बर २०१८मा स्वीकृति दिई ठेक्का सम्झौता प्रभावकारी भएको थियो । ठेकेदारलाई १८ महिना (अघिल्लो प्रक्रियामा खर्च भएको १ वर्षलाई समेट्ने गरी) कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।  ठेकेदार कम्पनीले अहिले सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
तर, अहिले भारतीय एक्जिम बैकले पहिलो ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा धेरै कम रकम प्रस्ताव गर्ने  भारतको मध्यप्रदेशको केडिबिआएल एसी जेभीले काम गर्न नसक्ने र समयमै ठेक्का कार्य पूरा गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सबै प्रक्रिया पूरा गरी नियमानुसार ठेकेदार छनोट गरेको र पहिलो र दोस्रो बीच धेरै अन्तर रहेकाले दोस्रोलाई ठेक्का प्रदान गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै पहिलोलाई स्वीकार गरिदिन बारम्बार एक्जिम बैकलाई आग्रह गरिएको  प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘तर पनि एक्जिम बैकबाट हाम्रो प्स्ताव उपर सहमति प्राप्त नभएको र अन्तिममा या त दास्रो कम्पनीलाई ठेक्का प्रदान गर्नु वा पुन टेण्डर गर्नु भनी लेखी आएको थियो,’उनले भने, ‘दातृ निकायबाट सहमति प्राप्त नभएको र ठेक्को सर्त अनुसार निज कम्पनीले भुक्तानी गर्न नसकिने भई ठेक्का प्रभावकारी नुहने अवस्था आएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्ध गरिएको हो ।’
प्रधिकरणले ठेक्का रद्ध गरेको जानकारी एक्जिम बैक र सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई दिई उसले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानत पत्र समेत फुकुवा गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता लागू हुने सर्तअनुसार, सम्झौतामा हस्ताक्षर, ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नु पर्ने र ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी हुनु पर्ने उल्लेख छ । ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर र ठेकेदारले कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्ने सर्त पूरा भएता पनि एक्जिम बैकको ठेकाउपर स्वीकृति बिना ठेकेदारलाई अग्रिम भुक्तानी गर्न नसकिउने हुँदा ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्का दायित्व सिर्जना भैनसकेको अवस्था थियो ।
‘यसका अतिरित्त, ठेक्का सम्झौता पूर्व नै सो ठेकेदरसँग भएको छलफल अनुसार ठेकेदारलाई एक्जिम बैकले स्वीकृति दिएमा मात्र ठेक्का लागू हुने जानकारी गराई निर्णय गराई त्यसलाई ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंग बनाइएको थियो’, आयोजना प्रमुख राजन ढकालले भने,‘यसले गर्दा ठेक्का प्रभावकारी भइनसकेको र ठेक्काप्रतिको दायित्व सिर्जना भैनसकेको अवस्थामा कम्पनीले पेश गरेको कार्यसम्पादन जमानत पत्र फुकुवा गरी एक्कल चरण दुई खाम प्रक्रियामा आधारित नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।’
अहिले एक्जिम बैकले स्वीकृत दिएमा मात्र ठेक्का लागू गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको कम्पनी र त्यसका एजेण्ट दोस्रो ठेक्का प्रक्रियालाई विवादित बनाउँदै हिंडिरहेका छन्, जुन कानुन विपरित छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३को दफा ६७को १ खमा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स अनुरुप खरिद गर्नु परेमा ऐनमा व्यवस्था भएको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने’ व्यवस्था छ । केडिबिआएल एसी जेभीले १९.९१ मिलियन डलर र दोस्रोमा रहेको केइसीले २६.२४ मिलियन डलर प्रस्ताव गरेका थिए ।