करको मारमा जलविद्युत्् क्षेत्र

    607

    काठमाडौं, ५ असार
    Ministry of Financeजलविद्युत््मा लगानी प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहे पनि यस क्षेत्रमा लगाइएको करले लगानी प्रोत्साहित हुनुभन्दा हतोत्साहित गरिरहेको छ । करका कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित भएका छन् भने निर्माण भएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि महँगो परिरहेको छ ।
    क्षमता तथा इनर्जी रोयल्टी सरकारलाई बुझाउँदै आएका जलविद्युत् कम्पनीलाई वन मन्त्रालयले पछिल्लो समय वातावरणीय सेवाशुल्क (पेस) लगाएको छ । यसैगरी, स्थानीय निकायले आयोजना निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने ढुंगा–बालुवामा कर उठाइरहेका छन् ।
    खरिदमूल्य महँगो पर्दा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने बिजुली महसुल महँगो बन्दै गएको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को दर नबढ्ने, तर राज्यका विभिन्न निकायले कर लिँदा जलविद्युत्मा लगानी निरुत्साहित भइरहेको छ ।
    निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनाले २ प्रतिशत ऊर्जा र प्रतिकिलोवाट  १ सय रुपैयाँ ऊर्जा रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । जलविद्युत्््् आयोजनाले खुद मुनाफाको बढीमा एक प्रतिशत वातावरणीय सेवाशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वन मन्त्रालयले कानुनी आधारविना वातावरणीय सेवाशुल्क लिइरहेको छ ।
    विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले सरकारी निकायले नै स्वेच्छाचारी रूपमा कर लिन थालेको बताए । ‘जसलाई पैसा चाहियो, उसैले रकम उठाइरहेका छन् । यसले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली महँगो बनाइरहेको छ भने लगानीकर्तालाई पनि हतोत्साहित बनाएको छ,’ महानिर्देशक उपाध्यायले भने ।
    उनले लगानीकर्ताले प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्ने हुँदा अन्य शुल्क लगाउनु गलत भएको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिरिसकेपछि वातावरणीय सेवाशुल्क र ढुंगा–बालुवा प्रयोग गर्दा किन कर लिनुपर्‍यो ?’ उपाध्यायले भने ।
    उनले विभिन्न सरकारी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै शुल्क लिनेभन्दा पनि रोयल्टीबापत प्राप्त हुने रकम बाँडफाँटको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रबाट प्राप्त हुने रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत राज्यको कोषमा जम्मा हुन्छ भने ५० प्रतिशत आयोजना रहेको विकास क्षेत्रका जिल्लालाई वितरण गरिन्छ ।
    प्रभावित जिल्लामा जानुपर्ने रकम आयोजना पर्ने विकास क्षेत्रका सबै जिल्लालाई वितरण गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा सरकारले जलविद्युत् रोयल्टीबापत २ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । त्यसमध्ये ३९ करोड रुपैयाँ जिल्ला विकास समितिलाई वितरण गरिएको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ ।
    निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठले राज्यका हरेक निकायले एकद्वार प्रणालीमार्फत कर लिई त्यसलाई बाँडफाँडको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।
    ‘हरेक सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै कर लिइरहेका छन् । रोयल्टी र अन्य कर तिर्नुपर्ने तर पिपिए दर नबढे जलविद्युत्मा लगानी कसरी आउँछ ? अरू कर नलिएर रोयल्टीबापत प्राप्त रकमलाई बाँडफाँट गरिदिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।
    सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न ०७५ सम्मका निर्माण भइसक्ने आयोजनालाई आयकरमा छुट दिएको छ । बिजुली उत्पादन सुरु भएको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण छुट र बाँकी पाँच वर्ष आधा छुट व्यवस्था गरिएको छ ।
    आयकरमा छुट दिइए पनि अन्य कर, सरकारी निकायबाट निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलगायत कारणले जलविद्युत्मा लगानी आकर्षित नभएको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
    वन मन्त्रालयले पिपिए र ऋण सम्झौता भइसकेका आयोजनालाई पनि १ प्रतिशतसम्म वातावरणीय शुल्क लगाउँदा त्यस्ता आयोजना समस्यामा परेका छन् । पिपिए र ऋण सम्झौता भइसकेको अवस्थामा १ प्रतिशत शुल्क लगाउँदा प्रतिफल प्रभावित भई आयोजना लगानीयोग्य नहुने लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
    सरकारले जलविद्युत्््् आयोजनाले खुद मुनाफाको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म वातावरणीय सेवाशुल्कबापत तिर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरी बढीमा १ प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान राखेपछि लगानीकर्ताले त्यसलाई खारेजी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

    प्रस्तुति:सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका