ऊर्जा : स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन

जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको देखाएको छ । क्यू ४० को आधारमा गरिएको यो अध्ययनले यस्तो देखाए पनि क्यू १०÷१५ को आधारमा अघि बढाएमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता दुई लाख मेगावाटसम्म पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । क्षमताको आधारमा हेर्ने हो भने एक हजार मेगावाटमात्र छ । जुन क्षमताको एक प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । विगतमा दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका सर्वसाधारणका लागि अहिले लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छैन, यो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो तर उत्पादन कम भएकै कारण पिक आवरमा बिहान र बेलुका उद्योगधन्दालाई लोडसेडिङ गरेर तथा भारतबाट दैनिक ४८० मेगावाटसम्म आयात गरेर सर्वसाधारणलाई लोडसेडिङ गर्नुपरेको यथार्थता पनि छ । उत्पादन क्षमतामा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अत्यन्त गरिब भए पनि योजनामा भने धेरै धनी छ ।
योजनामा धनीयोजनामा धनीपछिल्लो १० वर्षमा सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई ल्याएका योजना हेर्दा नेपाल धेरै धनी छ । उत्पादन, वितरण, प्रसारणमा मात्र होइन, बिजुली बिक्री र माग वृद्धिको योजना र कार्यक्रममा पनि नेपाल धेरै धनी छ तर चालू वर्षको बजेटमा सरकारले ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । २ वर्षअघि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने घोषणासहित ९९ बुँदे कार्ययोजना ल्याइएको थियो । २०६४ सालपछि हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट, २० वर्षमा २५ हजार मेगावाटलगायतका महत्वकांक्षी र लोकप्रिय योजना र कार्यक्रम आइसकेका छन् । सन् २०३५ भित्र २५ हजार मेगावाट बिजुली बेच्ने योजनासहित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना पनि तयार भइसकेको छ । तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर छ ।
उत्पादनका लागि ल्याइएका योजना र कार्यक्रममा मात्र होइन, प्रशारण लाइन र वितरण लाइन बनाउने योजनामा पनि ऊर्जा क्षेत्र धनी छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, ६६ केभी, १३२ केभी, २२० केभी र ४०० केभी गरी हाल ३ हजार ४७२ किलोमिटर प्रशारणलाइन रहेकोमा ३ हजार ३८ किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्था छ । उनका अनुसार, १३२ केभीका १ हजार ५५ किलोमिटर, २२० केभीका १७६ किलोमिटर र ४०० केभीका ५ हजार २८० किलोमिटर गरी ६ हजार ५११ किलोमिटर बनाउने योजना प्राधिकरणको छ । योजना यति धेरै भए पनि विगत १० वर्षको प्रशारण लाइन निर्माणको प्रगति हेर्ने हो भने ५ सय किलोमिटरभन्दा कम छ । हाल सबस्टेशनतर्फ ३ हजार १३५ एमभीए ट्रान्सफर्मर क्षमता रहेकोमा ७ हजार ७७२ निर्माणाधीन र ३ हजार २८६ एमभीए ट्रान्सफर्मर क्षमता बढाउने प्राधिकरणको योजना छ ।
यस्तै वितरण लाइनतर्फ भने स्मार्ट र डिजिटल प्रणालीसम्मको चर्चा छ तर वितरण प्रणाली अत्यन्तै साँघुरो छ । ४ सय भोल्टको ८८ हजार, ११ केभीको ३३ हजार तथा ३३ केभीको ४ हजार किलोमिटर गरी १ लाख २५ हजार किलोमिटर लामो वितरण लाइन रहेको प्राधिकरणमा २० हजार २५० किलोमिटर निर्माणको चरणमा छ भने ६५ हजार ५७० किलोमिटर निर्माण गर्ने योजनाका लागि अध्ययनको चरणमा छन् । यो तथ्यांकले अहिलेको वितरण प्रणाली साँघुरो भए पनि योजना भने छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, अझै ३५ प्रतिशत नेपाली केन्द्रीय विद्युतको पहुँचबाट टाढा छन् । विद्युत्बाट वञ्चित नेपालीलाई विद्युत् पुर्याउनका लागि अझ प्रशारण र वितरण लाइनलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीको सहयोगमा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा ७५३ स्थानीय निकायबाट एक मेगावाट मुनिका जलविद्युत्, सोलार, वायोग्याँस र वायु ऊर्जामार्फत ६९४ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख छ । वितरण र प्रसारणसहित २ खर्ब ४ अर्ब लागत अनुमान समेत गरिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांकअनुसार, हाल २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको चरणमा छन् भने ३ हजार ५ सय मेगावाट बराबर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिलेको तथ्यांकले निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए पनि प्रशारण लाइनको समस्या हुने र प्रशारण लाइन बने पनि वितरण लाइनको समस्या हुने देखिएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्रशारण लाइन समयमै नबनेको कारणले निजी क्षेत्र थप पीडित हुने अवस्था देखिएको छ । निजी क्षेत्र मात्र होइन, स्वयं विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा समेत प्रशारण लाइन समस्याको रूपमा देखिएको छ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको गरेको अध्ययनले सन् २०४० सम्ममा ९.२ आर्थिक वृद्धिदरको आधारमा विश्लेषण गर्दा ५१ हजार ३३० मेगावाट आवश्यक रहेको देखाएको छ भने ७.२ प्रतिशतलाई आधार मान्दा ३६ हजार ४ सय ८९ मेगावाट आवश्यक रहेको देखाएको छ । वर्तमानमा १३ सय मेगावाट बराबरको माग रहे पनि भविष्यमा भने धेरै ठूलो माग हुने यो अध्ययनले देखाएको छ । भविष्यको खपत गर्ने प्रक्षेपणमा पनि नेपाली धनी नै छ । जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले चार वर्षअघि नै नेपालका ६४ जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान गरी तत्कालीन अवस्थाको भूगोलअनुसार पाँच विकास क्षेत्रको २÷२ उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनाको छनोटसमेत गरेको छ ।
आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई आधार मान्दा निर्माणाधीनबाहेक ६ हजार ५ सय मेगावाटका आयोजनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । माओवादी केन्द्रको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा इन्जिनियर तारानाथ सापकोटाले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार, आगामी १० वर्षभित्र ६ हजार ५ मेगावाटका लागि मात्र १३ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ भने वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरका लागि ७ खर्ब ५० अर्ब तथा प्रशारण लाइन र सबस्टेसनका लागि ७ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आवश्यक छ । । कार्यपत्रका अनुसार, आगामी १० वर्षमा ४० हजार मेगावाट बराबर प्रशारण र वितरण हुने गरी लाइनहरू निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ । उनको तथ्यांकले नेपालका वित्तीय संस्था र अन्य निकायसँग २ खर्ब ६३ अर्बसम्म लगानी गर्नका लागि क्षमता रहेको छ । यो तथ्यांकले ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने अवस्था भने देखिएको छ ।

अबको बाटो
तुलनात्मक रूपमा विद्युत् उत्पादनमा कमजोर भए पनि योजना र अध्ययनमा भने नेपाल धनी नै छ । जलविद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रशारणका योजनाहरू धेरै छन् । यसका लागि संरचना पनि तयार छन् । विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार भयो भनेर राष्ट्रिय उत्पादन र ग्रीड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ भने जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । नियमन आयोग र विद्युत् व्यापार कम्पनी बन्ने क्रममा छ । विद्युत् प्राधिकरणले छुट्टै कम्पनीको रूपमा इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनी खोलिसकेको छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुनेकारण जलविद्युत् क्षेत्रमा धेरै समस्या देखिएका थिए, अब त राजनीतिक स्थायित्व समेत कायम भइसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई नयाँ कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि सरकारले ल्याएका पुरानै कार्यक्रम र प्रतिवद्धताहरू पूरा गरे मात्र पनि जलविद्युत् क्षेत्रले फड्को मार्न सक्ने बताउँछन् । “नयाँ ऊर्जामन्त्रीलाई समेत हामीले बारम्बार नयाँ योजना र कार्यक्रम घोषणाभन्दा पुरानै प्रतिबद्धता र योजनालाई अघि बढाउन भनेका छौं, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बनाउने लक्ष्यसहित आएको ९९ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गरे मात्र पनि धेरै प्रगति गर्न सकिने अवस्था छ,” उनी भन्छन् ।
नयाँ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीेको रूपमा वर्षमान पुन आएका छन् । मन्त्री पुनका लागि उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइनमा छलाङनै मार्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रगति नहुनुको कारण राजनीति अस्थिरता, असुरक्षा, योजनाको अभाव, स्वदेशी विदेशी स्वार्थी समूहको हस्तक्षेप, स्थानीयको समस्या, अन्तर सरकारी समन्वयको अभावलगायतका परम्परागत समस्या देखाएर ऊर्जामन्त्री पुन अब उम्कने अवस्था छैन । प्रदेश, स्थानीय तह र संघबीच समन्वय गरेर ऊर्जाका परियोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व पनि उनीसँग छ । जश अपजशको दुवै पूर्ण रूपमा मन्त्री पुनकै पोल्टामा जाने अवस्था छ ।
विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रमा निर्माणाधीनका साथै निर्माणमा जान लागेका आयोजनालाई अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । १०६ वर्षअघि नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएकोमा हालसम्म एक हजार मेगावाटसम्म मात्र उत्पादन हुनु लाजमर्दो कुरा हो । योजनामा धेरै उत्पादनका कुरा आए पनि अब वास्तविकतामा उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ । निर्माणाधीन, निर्माण हुन लागेका र भविष्यमा निर्माण गर्नैपर्ने (तल तालिका जहाँ एक सय मेगावाट माथिका मात्र दिइएको) का सबै आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नैपर्छ ।
अहिले भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट आयात गरिरहेको बेला जति आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै परनिर्भरता बढ्ने निश्चित छ । हाल नेपालमा १ हजार ३ सय मेगावाट विद्युतको माग छ, यो तुलनात्मक रूपमा एकदम कम हो । यो माग बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनसँगै बढी उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा बढी योगदान ऊर्जा क्षेत्रबाट गर्ने जुन ऊर्जामन्त्री पुनको घोषणा छ, यसलाई साकार पार्न पनि बढीभन्दा बढी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादन बढाएर मात्र पुग्दैन, यसको गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भने हाल साँघुरो रहेको प्रशारण र वितरण प्रणालीलाई फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । निर्माणाधीन भेरी बबई बहुउद्देश्यीय सिँचाइ परियोजनालाई दैनिक ४.५ मेगावाट विद्युत् आवश्यक छ तर प्राधिकरणले भरपर्दो रूपमा दिन नसकेपछि हाल डिजेलबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । परियोजना प्रमुख शिवकु्मार बस्नेतका अनुसार, दैनिक २० हजार लिटर डिजेल खपत हुन्छ । यसले के देखाउँछ भने उत्पादन वृद्धिसँगसँगै वितरण र प्रशारण लाइनको गुणस्तरीय सेवालाई पनि ध्यान दिएर निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

निर्माणाधीन ठूला आयोजनानिर्माणाधीन ठूला आयोजना
माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाट
कालीगण्डकी कोभान ४०० मेगावाट
अपर त्रिशूली–१२१६ मेगावाट
तनहुँ सेती १२७ मेगावाट
रसुवागढी १११ मेगावाट
मध्यभोटेकोसी १०२ मेगावाट

निर्माण हुन लागेका र सक्ने ठूला आयोजनाहरू
कर्णाली चिसापानी १०८०० मेगावाट
पञ्चेश्वर ६४८० मेगावाटत
मोर जलाशय    १२२० मेगावाट
बूढीगण्डकी जलाशय १२०० मेगावाट
सुुनकोशी–२ १११० मेगावाट
माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट
अरुण तेस्रो  ९०० मेगावाट
वेतन कर्णाली ६८८ मेगावाट
तामाकोसी–३  ६५० मेगावाट
भेरी–१ ६१७ मेगावाट
एसआर ०६ जलाशय  ६०० मेगावाट
सुनकोसी–३ ५३६ मेगावाट
किमाथांका अरुण ४५०
फूकोट कर्णाली ४२६
बूढीगण्डकी पोर्क ४२० मेगावाट
दूधकोसी ४०० मेगावाट
अरुण–४४०० मेगावाट
तल्लो अरुण ४०० मेगावाट
अपर अरुण ३३४ मेगावाट
लाङटाङ ३१० मेगावाट
उत्तरगंगा ३०० मेगावाट
भेरी–४ ३०० मेगावाट
भेरी–२ २५६ मेगावाट
बुढीगण्डकी २५४ मेगावाट
चैनपुर सेती  २१० मेगावाट
खिम्ती शिवालय २०० मेगावाट
आँधीखोला जलाशय  १८० मेगावाट
सेती नदी १६५ मेगावाट
तमोर मेवा १२८ मेगावाट

-वास्तविकतामा उत्पादनलाई बढावा
-साँघुरो प्रशारण र वितरण प्रणालीलाई फराकिलो
-विद्युत् खपतको अहिलेको दरमा वृद्धिदर

 

: भीम गौतम ,कारोबार