ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको पाँच महिने उपलब्धि शून्य

    85

    हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएपछि न्यूनीकरणका लागि महत्वाकांक्षी योजना ल्याउने र वर्षासँगै बिर्सने परम्पराले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना सरकारी उपेक्षाको शिकार बनेको छ ।

    फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना पारित भए पनि यसको कार्यान्वयन भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

    कार्ययोजना लागू भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि ऊर्जा मन्त्रीसमेतले ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथलको सुरुवात भएको बताएका थिए । तर, त्यही उथलपुथल ल्याउने कार्ययोजनाको प्रगति भने पाँच महिनामा शून्यजस्तै छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयनको चर्चा र गतिसमेत सुस्त देखिएको छ भने माओवादी केन्द्रले सरकार छोडेपछि कार्ययोजनाको कार्यान्वयन के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ ।

    कार्ययोजनासहित ल्याइएको ऊर्जा संकटकालका ९९ बुँदे कार्ययोजनामा ६० भन्दा बढी बुँदा तीन महिनभित्रै पूरा गर्ने उल्लेख थियो । ५ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनामार्फत् विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी ल्याइएको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा संकटकाल विधेयक हालसम्म पनि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छैन । कार्ययोजना तीन महिनाभित्र संसद्बाट पारित गर्ने उल्लेख भए पनि पाँच महिना बितिसकेको छ । त्यस्तै, वन मन्त्रालयले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगाउँदै आएको एक प्रतिशत वातावरण शुल्क हटाउनेबाहेक ९७ बुँदामा कुनै प्रगति छैन ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरे भने ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा संकटकाललाई नबिर्सिएको र दु्रतगतिमा अघि बढाएको दाबी गर्छन् । “वर्षा लागेर ऊर्जा संकटकाल बिर्सेका छैनौं, धेरै काम अघि बढाएका छौं,” उनले भने, “ऊर्जा संकटकाल विधेयकको मस्यौदा तयार भएर कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । अलि ढिला भएको हो तर छिट्टै संसद् पठाउँछौं ।” उनले अन्य कार्ययोजनामा उल्लेख बुँदाहरूलाई कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समिति गठन गरेको बताए ।
    पूर्व ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला भने ऊर्जा संकटकाल कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त बन्दै गएको बताउँछन् । मुखले बोलेर र कागजमा योजना ल्याउनुभन्दा गरेर देखाउन आवश्यक रहेको उनको तर्क छ । “योजना बनाएर र निर्णय गरेर कार्यान्वयन भएन भने मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मलाई कारबाही गर्ने प्रवृत्ति नभएसम्म जे योजना ल्याए पनि कार्यान्वयन हुँदैनन्,” उनले भने ।

    ऊर्जा मन्त्रालयले हालै तयार गरेको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाको प्रगतिबारेको विवरणमा समेत अधिकांश बुँदामा काम अघि नबढेको स्वीकार गरेको छ । तीन महिनाभित्र हाल ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्ड मातहतमा रहेकोमा विकास र अनुगमनबाहेक अरु मन्त्रालयको मातहतमा ल्याउन पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । विद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रियामा थप व्यवस्था गर्ने, विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ मा संशोधन गर्ने, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागको पुनर्संरचना गर्ने, चिनी उद्योगको बगासबाट सहउत्पादनका रूपमा उपलब्ध विद्युत् ऊर्जा मन्त्रालयले करार गरी प्राधिकरणले खरिद गर्ने, ऊर्जा व्यापार कम्पनी स्थापना गर्ने, स्थापना गरिएको ग्रीड कम्पनीलाई सक्रिय गराउनेलगायत उल्लेख भए पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन ।

    स्रोत : कारोबार